In the age of climate action, cycle rickshaws are truly ecological mode of mobility and have potential to create meaningful, green livelihoods in cities and towns.

महाराष्ट्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालातील, हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या एकूण तरतुदीपैकी ८० टक्के निधी ई-बस सेवेसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, हे स्वागतार्ह आहे.