छत्तिसगढ पासून ओडिशापर्यंत मोठ्या विकासप्रकल्पांच्या विरोधांत लोकांनी उठवलेल्या आक्षेपांमुळे ‘वन अधिकार कायदा 2006’ या कायद्याच्या ख-या क्षमतेची प्रचिती आली.

भारतांत लोकशाही जिवंत आहे आणि तिला धुमारेही फुटत आहेत. मात्र इथे मी संसदेच्या लोकशाहीबद्दल बोलत नाहीय. ठराविक काळाने होणा-या निवडणूकीचं नाटक आणि त्यानंतर राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिका-यांवर मतदात्यांचे अवलंबून राहणे, लोकशाहीचा अर्थ इतका संकुचित करण्यात आला आहे, ही खरोखर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जेंव्हा हे ‘शक्तिशाली मूठभर’ कामच करत नाहीत किंवा त्यापेक्षाही वाईट म्हणजे ‘सत्तेचा गैरवैपर करुन घोटाळे करतात’ तेंव्हा आपण फक्त कुरकुर करतो, शिव्याशाप देतो आणि पुढील निवडणूकीची वाट बघतो, या सर्व तक्रारींच्या निवारणाकरिता. ही काही खरी लोकशाही नाही.

थेट लोकशाहीचे स्वरुप…..

मागील दोनएक महिन्यांत वृत्तपत्रांत नोंदवण्यांत आलेल्या काही प्रसंगांच्या मलिकेतून लोकशाहीचा अगदी निराळा अर्थ पुढे येतो आहे, जो या शब्दाच्या मूळ ग्रीक अर्थाशी जवळीक साधतो (देमाँस आणि क्राटीया म्हणजे लोकांची सत्ता). अनेक राष्ट्रांनी अवलंबिलेल्या प्रातिनिधीक लोकशाहीपेक्षा याचे निराळेपण असे की, स्थानिक जनतेचा निर्णयप्रक्रियेत प्रथम अधिकार असणा-या थेट लोकशाहीकडे हे सर्व प्रसंग निर्देश करतात.

दि.16 मार्च रोजी छत्तिसगडच्या रायगड विभागातील पाच आदिवासी गावांनी त्यांच्या जंगलांत खनन करण्याचा कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आय्.एल्.) या सार्वजनिक खनन क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीची उपकंपनी, दक्षिणपूर्व कोल फिल्डस् लिमिटेड (एस्.ई.सी.एल्) या कम्पनीचा मनसुबा उधळून लावला. ही गावं होती पेल्मा, जारीडीह, सकता, उर्बा आणि मडुआडुमर.

दि.23 मार्च रोजी ओडिशाच्या सुंदरनगर जिल्ह्यातील कोयडा तहसिलीच्या (काल्टा ग्राम पंचायत) कामंडा ग्रामसभेने एकमताने असा निर्णय घेतला की, आय्. डी. सी. ओ. या ओडिशातील औद्योगिक विकास कार्पोरेशनने प्रस्तावित केलेल्या रुंगटा खनन प्रकल्पाकरिता ते जमीन देणार नाहीत.

दि.4 मे रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने (नँशनल् ग्रीन ट्रिब्युनलने) असा आदेश दिला की, हिमाचल प्रदेश पाँवर कार्पोरेशन (एच्. पी. पी. सी. एल्.) या राज्यसरकारी कम्पनीतर्फे बांधण्यात येणा-या जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता देता येण्यासाठी, आधी तो प्रस्ताव त्यांनी हिमाचल प्रदेशच्या किनौर जिल्ह्यातील लिप्पा गावच्या ग्रामसभेकडे मान्यतेकरिता सादर करावा. लिप्पा गावचे 1,200 ग्रामस्थ या प्रकल्पाविरोधात, गेली सात वर्षे संघर्ष करीत आहेत.

आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा मायनिंग कार्पोरेशनचे पिटीशन नाकारले तो दिवस 6 मे. नियमगिरी डोंगराच्या परिसरातील ग्रामसभांनी 2013 मध्ये जो खनन करण्याबद्दलचा प्रस्ताव नाकारला होता, त्याच ठिकाणी पुन्हा ग्रामसभा घेण्याबद्दलचे हे पिटिशन होते. कोर्टाने असेहि निरीक्षण नोंदवले की, त्यावेळच्या ग्रामसभांचा निष्कर्ष खनन नाकारण्याचा होता आणि अर्जदारांना जर त्याला आव्हान द्यावयाचे असेल तर अर्जदारांनी योग्य त्या यंत्रणेकडे (फोरमकडे) जावयास हवे.

विविध पातळ्यांवर घेण्यात आलेल्या या निर्णयांचा परिणाम काय?         

गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये थेट लोकशाहीकडे जाणे हाच आपल्या भारतीय संविधानातील (राज्यघटनेतील) दुरुस्ती क्र.73 व 74चा गाभा होता. मात्र दोन दशके झाली तरी याची अंमलवजावणी क्वचितच झालेली आढळते. महत्त्वाचे अपवाद आहेत, ते जिथे समाजाने आपल्या हातांत सत्ता घेतली तिथे. मध्य भारतात आदिवासी स्वशासनाची काही उदाहरणे बघायला मिळतात.

नागालँडसारख्या राज्यशासनानेही त्या दिशेने काही पावले उचलली. त्यांनी सामाजिकीकरणाचा कायदा करुन ग्रामपंचायतींना विविध विभागांच्या निधी नियोजनांत (बजेट ठरविण्यात) अधिक वाव दिला. केरळमध्ये जनतेचा नियोजन आराखडा (पिपल्स प्लँनिंग) असा प्रयोग करण्यांत आला.

साधारणपणे लोकांनी उठवलेले आक्षेप झुगारून देण्याकरिता सरकारच्या विशेष अधिकाराच्या दर्जाचा (‘एमिनंट डोमेन स्टेटस्’चा) वापर करण्यांत येतो. विकासाच्या संदर्भातील निर्णय हे वरच्या पातळीवर घेतले जातात आणि समाजाला अथवा नागरिकांना त्यांत फरसा वित्तीय (आर्थिक) आणि कायदेशीर अधिकार नसतो.

विकास प्रकल्पांना समाजाने संमती देणे अथवा नाकारणे याबद्दलचा समाजाचा अधिकार मान्य केला जाण्याच्या सुरवातीच्या काही घटनांपैकीची एक घटना आहे, ती नियमगिरी टेकड्यांवर खनन करण्याच्या वेदान्त कम्पनीच्या प्रस्तावाच्या संदर्भातली.

एप्रिल 2013च्या आदेशांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला असे निर्देश दिले की, तिथे राहणा-या डोंगरीया कोंढ आदिवासींचे मत जाणून घेण्याकरितां त्या परिसरांत  ग्रामसभांच्या मिटिंगांचे आयोजन करावे. सर्व 12 ग्रामसभांनी प्रकल्पाला नकार दिला व केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने दिलेली परवानगी परत घेणे त्या मंत्रालयाला भाग पडले. एवढ्या फायदेशीर व्यवहारावर पाणी सोडण्यास राजी नसलेल्या राज्य सरकारने, ही स्थिती उलटविण्याच्या लालचिने पुन्हा 2016 च्या सुरवातीस ओडिशा मायनिंग कार्पोरेशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.

दरम्यानच्या काळांत आदिवासींनी घाबरून शरण यावे म्हणून सर्व मार्गांनी खटपट करण्यात आली होती. आदिवासी सदस्यांना कैद करणे, तुरुंगात टाकणे आणि मारून टाकणे या सह त्यांचा नियमितपणे सशस्त्र पोलिसांमार्फत छळ करण्यांत आला. या सर्व दमनाला आदिवासी ठामपणे सामोरे गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हा नवा निर्णय, ही प्रशासनाला त्यांच्या छळ मोहिमेसाठी जणू सजाच आहे. 

समाजाची मान्यता……

वन अधिकार कायदा 2006, ज्याची देशातील बहुतांश भागांत फारशी अंमलबजावणीच करण्यात आलेली नव्हती, त्याच्या ख-या परिणामांची उशीरा का होईना पण या काही निर्णयांमुळे प्रचिती आली. 200 वर्षांपासूनचा ब्रिटिशराजवटीचा काळ आणि त्यानंतरचाही इतिहास, ज्यात सरकारचेच जंगलांवर नियंत्रण असे, तो उलथवून टाकत ज्या समाजांनी पिढ्यांपिढ्या जंगल सांभाळले आणि त्याचा वापर केला, त्या समाजांचा त्या जंगलाचे व्यवस्थापन, वापर आणि संवर्धन करणे याबद्दलचा  हक्क, या कायद्याने मान्य केलां. अशा अधिकाराचा खरंतर (लाँजिकल) अर्थ असा की, समाजाकडे व्यवस्थापन आहे अशा जंगलात कुठलाही हस्तक्षेप, कुठलीही कृती या समाजाकडून सहमती मिळण्यावर अवलंबून असायला हवी. या अधिकाराला मान्यता देतच पर्यावरण व वन मंत्रालयाने 2009मध्ये असे परिपत्रक काढले की, विकास प्रकल्पांकरिता जंगलाचा वापर करावयाचा असला तर अशी सहमती आवश्यक आहे. वर नमूद केलेले हक्कांसाठीचे लढे किंवा निर्णय या ना त्या प्रकारे वन हक्क कायद्यातून मिळणा-या अशा अधिकारांशी जोडलेले आहेत, तसेंच संविधानाने दिलेली हमी आणि ‘पेसा’ म्हणजे पंचायत राज कायदा 1996 (अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विस्तार) सारख्या अन्य कायद्यांशीही त्यांचा संबंध आहे.

पूर्व माहितीवर आधारित व मुक्त संमतीचे तत्त्व (एफ्. पी. आय्. सी. – फ्री प्रायर इनफॉर्मड कन्सेंट) अनेक वर्षांपासून अंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये अंतर्भूत असते. आदिवासींच्या (इंडिजीनस पीपल्स) अधिकारांबद्दलच्या नव्या ‘युनो’ जाहीरनाम्यांत ते सर्वाधिक ताकदीने अधोरेखित करण्यांत आले आहे. भारताने अजून तरी हे कायद्याच्या चौकटीत आणलेले नाही, मात्र वन हक्क कायद्या-अंतर्गतचे परिपत्रक आणि ब-याच आधीपासून विस्मृतीत गेलेला ‘पेसा’ कायदा यांतून त्याचा अंशत: समावेश दिसतो. सर्व विकास आणि जनकल्याण नियोजनांत मध्यवर्ती अट म्हणून पूर्व माहितीवर आधारित व मुक्त संमतीच्या तत्त्वचा (एफ्. पी. आय्. सी.) समावेश करण्यात यावा असा सर्व जनआंदोलनांनी आग्रह धरावा, याकरिता मार्च ते मे मधील या प्रसंगांनी संधी दिली. या संदर्भात विस्तृत जनजागृती अत्यावश्यक आहे कारण दीर्घ संघर्षांनंतर मिळविलेले अभिव्यक्तिचे आणि मतभिन्नतेचे स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार आणि विकेंद्रित निर्णयप्रक्रियेचा अधिकार हे सर्व अधिकार प्रभावहीन करण्याचा केंद्र सरकारने आक्रमक पावित्रा घेतलेलाच आहे.

सर्वसामान्य जनतेला त्यांचे राजकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर अधिकार (पाँवर) मिळण्यासाठी पूर्व माहितीवर आधारित व मुक्त संमतीच्या (एफ्. पी. आय्. सी.) पलिकडे जाणा-या सखोल लोकशाही सुधारणा मदतीच्या ठरतील. या करिता आवश्यक आहेत जनतेच्या जगण्यावर परिणाम करणारे निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या त्यांच्या संघटना (कलेक्टीव्ह). वरच्या स्तरातील प्रातिनिधीक संस्थांच्या कार्यासाठी अशी थेट अथवा ‘क्रांतीकारी  लोकशाही’ (रँडिकल डेमोक्रसी) हा आधारस्तंभ होणे गरजेचे आहे. विविध यंत्रणांच्या (मेकॅनिझम्स्) माध्यमातून त्यांच्याहून खालच्या स्तरांवर येत अखेर सर्वांनी जनतेला जबाबदेही राहणे आवश्यक आहे. या सोबतच मानव कल्याणाचे विविध पर्यायी मार्ग असतील. त्यांत पर्यावरणीय दृष्ट्या चिरायु (परिसंस्था टिकविणारे) आर्थिक उपक्रमही असतील जे थेट लोकांच्या नियंत्रणांत राहतील, सरकारच्या किंवा कम्पन्यांच्या नाही. ते उपक्रम या तकलादू जागतिक अर्थकारणावर (विनिमयावर) फारसे अवलंबून नसतील तर ते स्थानिक असतील व स्वावलंबनावर आधारित असतील. भारतातील अनेक उपक्रम अशा मार्गांची यशस्विता सिध्द करुन दाखवित आहेत. आपल्या आज अस्तित्वात असलेल्या अधु-या आणि अगदी दुबळ्या लोकशाहीच्या पध्दतीपेक्षा ही थेट लोकशाही फारच निराळी दिसेल.

मूळ लेखक अशीष कोठारी हे कल्पवृक्ष (पुणे) या संस्थेशी संलग्न आहेत.

रूपांतरकार सुहास कोल्हेकर या जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाशी संलग्न आहेत.

मूळ लेख इंग्रजीत वाचा

मूळ लेखाचे प्रथम प्रकाशन – द हिंदूने केले