Written specially for Vikalp Sangam

विकल्प संगम साठी लिहिले आहे

सादर प्रणाम 

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्राम सभांची एकत्रित सभा १६ डिसेंबर रोजी गिरोला (गडचिरोली जिल्हा) येथे झाली. कृपया सोबत जोडलेले फोटो व सभेचा वृतांत पहा. या सभेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढे देत आहे

नीमा

कल्पवृक्ष, पुणे

सभेत बोलतांना गडचिरोली जिल्हा परीषदेचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. धनकर पेसा कायद्याच्या तरतुदी सांगतांना. सोबतच मंचावर उपस्थित सर्व तालुक्यातून निवड केलेले सभेचे अध्यक्ष

ग्रामसभांच्या जिल्हास्तरीय सभेला उपस्थित झालेले जिल्ह्यातील विविध पक्ष, संगठना, संस्था यांचे मान्यवर, उपस्थित पत्रकार.

पेसा व वन अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी शिवाय, व गाव-गणराज्य ग्राम सभा निर्माणाशिवाय मार्ग नाही 

• संपूर्ण भारतातील पेसा व वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी विषयी जिल्ह्यातील ग्राम सभांची ऐतिहासिक सामुहिक सभा. 
• ग्राम सभा सभासदांना या एकत्र सभेला येण्यापासून रोखण्याकरिता पोलिस प्रशासनाने केलेल्या दडपशाहीचा या सभेत निषेध करण्यात आला. 
• पोलिसांच्या दडपशाहीला झुगारून गडचिरोली जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील एकूण २९५ ग्राम सभांचे सभासद या सभेला उपस्थित राहिले. ३०० पेक्षा अधिक अन्य ग्राम सभांच्या सभासदांना सभेला येऊच दिले गेले नाही. 
• लोकप्रतिनिधी, विविध शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सभेत सहभागी झाले होते. 
• प्रस्तावित व पारित करण्यात आलेले ठराव :

1. जिल्ह्यातील ग्राम सभांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी व त्यांच्या संसाधनांची लूट थांबवण्यासाठी बांबूचे न्यूनतम दर निश्चित करण्यात आले. उपरोक्त दरापेक्षा जास्त दाराची मागणी ग्राम सभा करू शकतात. 
2. वन अधिकारांवर दावे नोंदवण्यासाठी ग्राम सभांना मदत करण्यात जिल्हा प्रशासन कमी पडले आहे. आता प्रशासनाने त्यांच्याकरिता पुढाकार घेऊन त्वरित दावे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी व उपविभागीय वन हक्क समिती व जिल्हा वन हक्क समितीकडे प्रलंबित दावे त्वरित व निर्धारित मुदतीत निकाली काढावेत.  
3. ‘महाराष्ट्र ग्राम वन नियम २०१४’ रद्द करावेत.
4. जिल्ह्यातील  सर्व प्रस्तावित लोकविरोधी खाण प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत.
5. देशातील आदिवासी लोकांना मूळ निवासी म्हणून मान्यता द्यावी व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.