Written specially for Vikalp Sangam

विकल्प संगम साठी लिहिले आहे

सादर प्रणाम 

गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्राम सभांची एकत्रित सभा १६ डिसेंबर रोजी गिरोला (गडचिरोली जिल्हा) येथे झाली. कृपया सोबत जोडलेले फोटो व सभेचा वृतांत पहा. या सभेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढे देत आहे

 नीमा

कल्पवृक्ष, पुणे

पेसा व वन अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी शिवाय, व गाव-गणराज्य ग्राम सभा निर्माणाशिवाय मार्ग नाही 

• संपूर्ण भारतातील पेसा व वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी विषयी जिल्ह्यातील ग्राम सभांची ऐतिहासिक सामुहिक सभा. 
• ग्राम सभा सभासदांना या एकत्र सभेला येण्यापासून रोखण्याकरिता पोलिस प्रशासनाने केलेल्या दडपशाहीचा या सभेत निषेध करण्यात आला. 
• पोलिसांच्या दडपशाहीला झुगारून गडचिरोली जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील एकूण २९५ ग्राम सभांचे सभासद या सभेला उपस्थित राहिले. ३०० पेक्षा अधिक अन्य ग्राम सभांच्या सभासदांना सभेला येऊच दिले गेले नाही. 
• लोकप्रतिनिधी, विविध शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सभेत सहभागी झाले होते. 
• प्रस्तावित व पारित करण्यात आलेले ठराव :

1. जिल्ह्यातील ग्राम सभांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी व त्यांच्या संसाधनांची लूट थांबवण्यासाठी बांबूचे न्यूनतम दर निश्चित करण्यात आले. उपरोक्त दरापेक्षा जास्त दाराची मागणी ग्राम सभा करू शकतात. 
2. वन अधिकारांवर दावे नोंदवण्यासाठी ग्राम सभांना मदत करण्यात जिल्हा प्रशासन कमी पडले आहे. आता प्रशासनाने त्यांच्याकरिता पुढाकार घेऊन त्वरित दावे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी व उपविभागीय वन हक्क समिती व जिल्हा वन हक्क समितीकडे प्रलंबित दावे त्वरित व निर्धारित मुदतीत निकाली काढावेत.  
3. ‘महाराष्ट्र ग्राम वन नियम २०१४’ रद्द करावेत.
4. जिल्ह्यातील  सर्व प्रस्तावित लोकविरोधी खाण प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत.
5. देशातील आदिवासी लोकांना मूळ निवासी म्हणून मान्यता द्यावी व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.

सभेविषयी प्रेस रिलीझ

प्रेस नोट:

“पेसा व वन अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी व गाव-गणराज्य ग्रामसभा निर्मानाशिवाय मार्ग नाही”

• गिरोला येथील ग्रामसभांच्या जिल्हा स्तरीय सामुहिक सभेत ग्रामसभांनी संघर्ष मजबूत करण्याच्या घेतला संकल्प

गडचिरोली १६ डिसेंबर २०१५:

गडचिरोली मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे ग्रामसभा आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करीत आहेत. पेसा कायदा, वन अधिकार कायद्याच्या वापर करून ग्रामसभा वन व इतर संसाधनावर अधिकार प्रस्थापित करीत आहेत. अधिकाराचे हे संघर्ष सुरु असताना सुद॒धा व्यवस्थेदवारे ग्रामसभांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत व जेव्हा ग्रामसभा एकत्र येवून आपले संविधानिक अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एकत्र येतात तेव्हा प्रशासन व पोलीस दडपशाही केल्या जाते. सरकारी यंत्रणाच स्वतः कायद्याची अंमलबजावणी होवू नये म्हणून जमेल ते सर्व प्रयत्न करतांना दिसत आहेत. पेसा कायदा, वन अधिकार कायद्यांना कमजोर करण्यासाठी आणि वन संसाधनांना हिसकावन्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ग्रामवन नियम २०१४, इत्यादी जन विरोधी नियम, कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोह खनिज आणि इतर खनिज संसाधना ची लुट करण्या करिता खासगी कंपन्यांना हजारो हेक्‍टर वन क्षेत्र वाटून देण्यात आला आहे; ज्यामुळे विस्थापन, पर्यावरण नुकसान आणि आर्थिक लुटीचा गंभीर धोका या क्षेत्राच्या जवळ येऊन ठेपला आहे. सोबतच अभयारण्य, संरक्षित वन क्षेत्र यादी नावाखाली ग्रामसभांना जंगला पासून दूर करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आज आदिवासी क्षेत्रच स्वातंत्र व स्वायत्त धोक्यात आहे, म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील सर्व ग्रामसभांनी एकत्र येवून आपल्या अधिकाराचा व अस्तित्वाचा संघर्ष मजबूत करण्यासाठी पेसा कायदा, वन अधिकार कायदा ची प्रभावी अंमलबजावणी व गाव-गणराज्य ग्रामसभा निर्माण केल्याशिवाय मार्ग नाही. असा सामुहिक संकल्प गिरोला येथे आयोजित ग्रामसभांच्या जिल्हास्तरीय सभेत सहभागी शेकडो ग्रामसभांच्या वतीने करण्यात आला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील धोनोरा तालुक्यामध्ये गिरोला ग्रामसभेच्या आवारात गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रांतर्गत व सामुहिक वन अधिकार प्राप्त ग्रामसभांची जिल्हास्तरीय सामुहिक सभा आयोजित करण्यात आली होती. सदर सभेच आयोजन ग्रामसभा रेखाटोला, ग्रामसभा गिरोला, व खुटगाव आणि दुधमाळा इलाक्यातील सर्व ग्रामसभांच्या वतीने संयुक्तपणे करण्यात आले होते. सदर सभेला गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, कुरखेडा, वडसा, आरमोरी, धानोरा, गडचिरोली, चामोर्शी, मुलचेरा, एटापल्ली, भामरागड तालुक्‍यातील तब्बल २९५ ग्रामसभा सहभागी झालेल्या होत्या. सदर सभेकरिता ६०० च्या वर ग्रामसभा सहभागी होतील असे आयोजकांनी तैयारी केलेली होती. पण येन सभेच्या दिवशी पोलीस प्रशासनाने ग्रामसभांना एकत्र येण्यापासून रोकाण्याकरिता दडपशाही सुरु केली. कित्तेक जागांवर ग्रामसभा प्रनिधींना रोखून धरले, हजारो लोकांना अर्ध्यातूनच बळजबरीने वापस पाठविण्यात आले. ग्रामसभांच्या अधिकारासाठी लोकांना मदत करण्यात जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला नाही. जवळ-जवळ ३०० च्या वर ग्रामसभांना सभा स्थळी येवूच दिल्या गेल नाही. सदर सभेला क्षेत्रातील व जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी, विविध विभागाचे अधिकारी, जमीन स्तरावर कार्यरत शासकीय कर्मचारी उपस्थित होते. सभेत ग्रामसभांचे व आदिवासींचे अधिकार, वन संसाधनांचा योग्य वापर, लघु वन उपजांचे व मजुरीचे दर, पेसा व व अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडचणी व संसाधानांशी निगडीत इतर मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. उपस्थित ग्रामसभा प्रतिनिधीमार्फत विविध प्रस्ताव मांडण्यात आले त्यावर संपूर्ण सभेची प्रतिक्रिया मागवून त्यावर आवाजी मतदानाने ठराव पारित करण्यात आले.

मागील चार वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे बांबू तोड व त्याची विक्री करून आपल्या ग्रामसभेच्या विकासाला मजबूतरित्या मदत केली आहे. ग्रामसभेतील ग्रामस्थ व इतर गावातील लोकांना रोजगार निर्माण झाला आहे व त्यांच्या उत्पन्नात सुद्धा वाढ झालेली आहे. आयोजित सामुहिक सभेत सामुहिक चर्चेला समन्वय करण्या करिता विविध इलाक्‍्यातून प्रतिनिधींची निवळ करून अध्यक्ष मंडल निवळ करण्यात आले होते. सभेच्या सुरवातीला लघु वन उपजांवरील ग्रामसभांच्या अधिकाराच्या तरतुदींची चर्चा करण्यात आली. पेसा कायदा व वन अधिकार कायद्याच्या ठळक तरतुदीच वाचन करण्यात आले. पेसा अंतर्गत बांबू व्यवस्थापन, तोड व विक्री संदर्भात चर्चा व त्या संदर्भातील २३ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयाचे वाचन करण्यात आले. त्यानंतर ग्रामसभा जमगाव, उशीरपार, रेखाटोला, कटेझरी, नागवेली, पुसेर, गरंजी इत्यादी ग्रामसभांनी पेसा व वन अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या लघु वन उपज संकलन व विक्री प्रक्रियेचे अनुभव कथन केले. सदर ग्रामसभांनी केलेल्या बांबू व्यवस्थापन व विकी प्रक्रीये दरम्यान आलेल्या विविध अनुभवातून, अडचणी व यश या बाबींचा अभ्यास करून समोर च्या प्रक्रीये संदर्भात चर्चा करण्यात आली. सन २०१५-२०१६ च्या मोसमा करिता सामुहिक रित्या बांबू कटाई व विक्री चे न्यूनतम दर निर्धारित करण्या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. विविध इलाक्यातून आलेल्या ग्रामसभा प्रतिनिधींनी आप-आपल्या क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या बांबू विक्री दर मागण्या संदर्भात प्रस्ताव चर्चे करिता सादर केले. त्यानंतर सामुहिक रित्या हमी दर निर्धारित करण्यात आले. सोबतच लघु वन उपजांचे संकलन करीत असतांना वनाचे नुकसान होणार नाही, ग्रामसभांनी येणाऱ्या उत्पन्नाचा ग्रामविकासासाठी योग्य वापर करावा, ग्रामसभांचे आर्थिक हिशोब नियमित असावेत ई. महत्वपूर्ण जबाबदाऱ्यांची चर्चा करण्यात आली. ग्रामीण विकास विभागाच्या वतीने गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. धनकर यांनी सभेला पेसा कायद्यातील तरतुदी, संबंधित शासन निर्णय, करावयाची कार्यवाही, ग्रामसआांची जिम्मेदारी व ग्रामीण विकास विभागाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या सहयोगाबदल सभेला संबोधित केले. ग्रामसभांनी त्यांना येणाऱ्या विविध अडचणी श्री. धनकर यांच्या समोर विषद केल्या. सामुहिक वन अधिकार प्राप्त ग्रामसभांना पेसा निर्णयाची जबरदस्ती करणे, 1? पुस्तक देण्यास टाळाटाळ व उशीर करणे, ग्रामसभांच्या सिमांकनाबाबत योग्य निर्णय न होणे ई प्रश्‍न प्रशासना समोर मांडण्याची विनंती ग्रामसभांनी केली. माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी ग्रामसभांच्या या सामुहिक चर्चा सभेबद्‌दल ग्रामसभांचे अभिनंदन केले व ग्रामसभांनी अभ्यासूपणे पेसा व वन अधिकार कायद्याचा उपयोग करून ग्रामसभेचा विकास साधावा असे आवाहन केले. अध्यक्ष मंडळाच्या वतीने माजी आमदार हिरामण वरखडे यांनी पारित केलेलं प्रस्ताव व त्या अनुषंगाने आलेल्या विविध विषयावर मांडणी केली. ग्रामसभांनी आपले पेसा व वन अधिकार कायदयातील अधिकार समजून घेऊन गाव गणराज्य ग्रामसभा मजबूत कराव्या व सोबतच लघु वन उपजांचा योग्य वापर करून ग्रामसभांचे आर्थिक सक्षमीकरण करावे असे प्रतिपादन केले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी व इतर पारंपारिक वन निवासींनी इथल्या वन संसाधनांचा आज तोव योग्य वापर केलेला आहे व त्या करिता संघर्ष केला आहे. त्याच संघर्षाला आलेलं यश म्हणजे पेसा कायदा १९९६ व २००६ ला पारित झालेलं “अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६”, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२. सदर कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून ग्रामसभा आपल्या वन क्षेत्रात प्राप्त होणाऱ्या लघु वन उपजांचे संकलन, व्यवस्थापन व विक्री करू शकतात. सदर लघु वन उपजांचा आपल्या उपजीविकेसाठी त्यांना योग्य वाटेल त्या पद्धतीने व्यवस्थापन व बाजारात विक्री करण्याचे संपूर्ण अधिकार ग्रामसभेला आहेत. सदर लघु वन उपजांमध्ये आवळा, बेहळा, हिरडा, चारोडी, डिंक, साल, तेंदूपत्ता, बांबू इत्यादी प्रमुख लघु वन उपजांचा समवेश आहे. सन २०१४-१५ च्या मौसमात जिल्ह्यातील ३० च्या वर ग्रामसभांनी बांबू ची तोड व विक्री केलेली आहे, जवळ-जवळ ६० ग्रामसभांनी स्वतंत्ररीत्या तेंदू पत्ता संकलन व विक्री केल्रेली आहे, काही ग्रामसभांनी इतर लघु वन उपजांचे संकलन केलेले आहे. या वर्षी सुद॒धा बहुसंख्य ग्रामसभा आपल्या अधिकारांचा वापर करून स्वतंत्ररीत्या बांबू आणि तेंदू पत्ता संकलन

प्रस्थाव व पारित केलेले ठराव

ग्रामसभांची जिल्हा स्तरीय सभा

दिनांक: १६ डिसेंबर २०१५, रोज बुधवार, वेळ: सकाळी ११ वाजता.

स्थळ: गिरोला ग्रामसभेच पटांगण, ग्रामसभा गिरोल्रा, ग्रा.पं.: गिरोला, तानुका: धानोरा, जिल्हा: गडचिरोली

सदर सभेत ग्रामसभांचे व आदिवासींचे अधिकार, वन संसाधनांचा योग्य वापर, लघु वन उपजांचे व मजुरीचे दर, पेसा व व अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडचणी व संसाधानांशी निगडीत इतर मुद्यांवर चर्चा करण्यात आल्री. उपस्थित ग्रामसभा प्रतिनिधीमार्फत विविध प्रस्ताव मांडण्यात आले त्यावर संपूर्ण सभेची प्रतिक्रिया मागवून त्यावर आवाजी मतदानाने ठराव पारित करण्यात आले. सदर ठराव भारताचे मा. राष्ट्रपती, महाराष्ट्राचे मा. राज्यपाल यांना ग्रामसभांच्या सामुहिक सभेच्या वतीने पाठविण्यात येणार आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रांतर्गत व सामुहिक वन अधिकार प्राप्त एकूण २९५ ग्रामसभा सदर सामुहिक सभेत सह्भागी झाल्या. प्रस्तावित व पारित झालेले ठराव पुढील प्रमाणे.

१. बांबू दर: अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत सामुहिक वन अधिकार प्राप्त ग्रामसभांना व पेसा कायदा १९९६, नियम २०१४ व महाराष्ट्र ग्राम विकास विभागादवारे निर्गमित २३ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसआांचे लघु वन उपजांवर अधिकार प्रस्थापित झालेले आहे. सदर तरतुदी नुसार ग्रामसभा बांबू चे व्यवस्थापन, संकलन, तोड व विक्री स्वतंत्ररीत्या करू शकतात.
बांबू दरामध्ये अधिक तफावत राहू नये व कोणत्याही ग्रामसभेचे नुकसान होवू नये, याकरिता जिह्यातील ग्रामसभांच्या सामुहिक सभेते चर्चेने व सामुहिक निर्णयाने सन २०१५-१६ च्या मौसामाकरिता बांबूचे न्यूनतम दर खालील प्रमाणे निर्धारित करण्यात आले.

लांब बांबू – ६० रुपये

सुखा बांबू बंडल (२ मीटर) – ८० रुपये प्रती बंडल.

बांबू बंडल पेपर मिल करिता – १०० रुपये प्रती बंडल.

इतर कामा करिता प्रती दिवस मजुरी – रुपये २६०

सदर सभेत मध्यम बांबू, हिरवा बांबू बंडल (२.५ मीटर) बद्दल योग्य निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ग्रामसभांनी आपल्या क्षेत्रांमध्ये चर्चा करून त्यासंदर्भात सूचना कराव्यात. व सदर सभेमध्ये निर्धारित केलेल्या दराबाबत चर्चा करून सुधारणा सुचव्यावात.
उपरोक्त दरापेक्षा जास्त दराची मागणी ग्रामसभा करू शकतात. शक्‍्यतोव निर्धारित दरापेक्षा कमी दरात विक्री करू नये. सदर दर हे सर्व जिल्ह्याकरिता लागू व्हावेत हा प्रयत्न प्रत्येक ग्रामसआंनी करावा.

२. मजुरीचे दर: असे निदर्शनात आले आहे कि जिल्ह्यामध्ये बांबू तोड व संकलन प्रक्रियेदरम्यान सारख्याच कामा करिता मजुरांना वेगवेगळी मजुरी दिल्या जात आहे. म्हणून येत्या मोसमातील बांबू तोड व संकलन प्रक्रीये दरम्यान संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये समान मजुरी दर लागू करण्यात यावे. ग्रामसभा, वन विभाग, व्यापारी व इतर मार्गाने बांबू तोड व संकलन कामगारांना समान मजुरी लागू राहील.

३. सामुहिक वन हक्क अंमनबजावणी संदर्भात: अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत ग्रामसभांना सामुहिक वन अधिकार मान्य करणे जिल्हा प्रशासनाचे कार्य आहे. जरीही सामुहिक वन अधिकार च्या अंमलबजावणीत गडचिरोलीत भरीव काम झालेले आहे तरीही एका बाजूला अनेक चुका व प्रश्‍न समोर येत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने त्वरित हे प्रश्‍न सोडवावे.

अ. जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा, कोरची तालुक्‍यातील बहुतांश सामुहिक वन हक्क दावे अजूनही उपविभागीय वन हक्क समिती व जिल्हा वन हक्क समिती कडे प्रलंबित आहेत. एटापल्ली उपविभागातील २०१४ मध्ये सुधारितपने सादर केलेल्या तब्बल ३०० दाव्यापैकी फक्त ८० च्या जवळ दावे मान्य करण्यात आलेले आहेत. प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय वन हक्क समिती कडे व जिल्हा वन हक्‍क समितीकडे प्रलंबित दावे त्वरित व निर्धारित मुदतीत निकाली काढावे.

आ. कोरची, अहेरी, धानोरा, सिरोंचा तालुक्‍यातील कित्तेक ग्रामसभांचे अजूनतोव सामुहिक वन हक्क दावे टाकण्यात आलेले नाहीत. ज्या ग्रामसभांचे अजुनतोव दावे नाहीत त्यांच्याकरिता प्रशासनाने पुढाकार घेवून त्वरित दावे भरण्याची प्रक्रिया सुरु करावी.

इ. सन २०१३-१४ मध्ये संपूर्ण जिल्हयातील सामुहिक वन हक्क प्राप्त ग्रामसभांकडून जोडपत्र-३ सुधारणे साठी जमा केलेले होते. काही ग्रामसभांच्या जोडपत्रात सुधारणा करतांना वन क्षेत्रफळ कमी केल्या गेले जे कि वन अधिकार कायद्याच्या विरोधी कृती आहे. सोबतच अजूनतोव वडसा वन विभागाअंतर्गत ग्रामसभांचे सुधारित सामुहिक वन हक्क जोडपत्र-३ देण्यात आलेले नाहीत. प्रशासनाने त्वरित सदर ग्रामसभांना त्यांचे सुधारित जोडपत्र वापस करावे व ज्या जोडपत्रात वन क्षेत्र बेकायदेशीरपणे कमी केल्या गेले ते जोड पत्र पुनः सुधारित करून दाव्यात नमूद वनक्षेत्रफळ नमूद करावे.

४. पेसा कायदा: गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा मध्ये पेसा कायदा १९९६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. पेसा कायद्यासंदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात पसरत असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावे करिता पेसा कार्यशाळा, चर्चा व प्रशिक्षण आयोजित करावे. सोबतच पेसा अंतर्गत ग्रामसभांना लघु खनिजांवर मालकी अधिकार असतांनासुद्धा अजूनतोव मुरूम, गिट्टी, रेतीच्या लीलावासंदर्भात ग्रामसभांना विश्‍वासात घेतले जाने गरजेच आहे व येणारे उत्पन्न हे ग्रामसभांना देण्यात यावे.

५. इत्नाका दावा: अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना वन संसाधनावर अधिकार प्रस्तापित झाले आहेत. वन अधिकार कायद्यातील ३.१.e या तरतुदी नुसार माडिया गोंड या (PVTG) आदिम जमाती समूहाचे आवास अधिकार (Habitat Rights) म्हणजेच इलाका दावा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जिम्मेदारी मा. जिल्हाधिकारी याच्या अंतर्गत जिल्हा वन हक्क समितीची आहे. पण अजूनतोव सदर प्रकारचे दावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या माडिया गोंड या आदिम जमाती समूहांच्या वस्ती स्थानांचे (इलाका) अधिकार मान्य करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरु करण्यात यावी.

६. ग्राम वन नियम: महाराष्ट्र राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्‌ ग्रामवन नियम २०१४’ लागू करण्याच्या प्रयत्न सुरु केला आहे. महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४ हे पेसा कायदा १९९६ व वन हक्क मान्यता २००६ या केंद्रीय कायद्या अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांशी विसंगत व विरोधाभासी आहेत. सदर ग्रामवन नियमांचा वापर करून ग्रामसभांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न स्पष्ट पने दिसून येत आहे. सन २०१४ मधे राज्यातील व विशेषतः गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांमार्फत ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ चा विरोध करण्यारे ठराव घेतल्यानंतर ७० ने महाराष्ट्र शासनाला सदर नियम रद्‌द करण्यात यावे हि सूचना केली आहे. पण अजुनतोव सदर नियम रद्‌द केलेले नाहीत आणि सदर नियमांना जोर जबरदस्तीने लागू करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. हि आदिवासी तथा इतर वन निवासींच्या अधिकारांवर धोका निर्माण करणारी बाब आहे. म्हणून आम्ही वन अधिकार कायद्यातील कलम ५ च्या अधिकारांच्या अधीन राहून सदर ग्रामवन नियम रद्‌द निरस्त करतो. तरी राज्यपालांनी सदर आपल्याला असलेल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर करून जन विरोधी व आदिवासी विरोधी असलेल्या ‘महाराष्ट्र ग्रामवन नियम २०१४’ ला पेसा क्षेत्रात व वन हक्क कायद्यांतर्गत सामुहिक वन अधिकार असलेल्या क्षेत्रात लागू करण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा हि आपण्यास विनंती करीत आहोत.

७. जिल्ह्यातील विविध वन क्षेत्रांना अभयारण्य किव्हा संरक्षित वन क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्याच्या प्रयत्न केल्या जात आहे त्यामध्ये तीपगड क्षेत्र व भविष्यात इतर क्षेत्र घोषित केले जाऊ शकतात. सदर अभयारण्यामुळे व संरक्षित वन क्षेत्रामुळे ग्रामसभांचे वन क्षेत्रावरील अधिकार संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. ग्रामसभांचे लघु वन संकलन व इतर वन उपजांच्या अधिकारावर सदर क्षेत्र आरक्षित झाल्यास निर्बंध येवू शकतात, म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित सर्व अभयारण्य व संरक्षित वन क्षेत्र रद्द करण्यात यावे.

८. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, एटापल्ली, अहेरी तालुक्‍यात हजारो हेक्‍टर वन क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खाणी करता आवंटित करण्यात आले आहे. त्यातील बहुतांश ठिकाणी आदिवासींचे सामुहिक पूजा स्थान व देवस्थान अस्तित्वात आहेत. प्रस्तावित खाण प्रकल्पामुळे हजारो हेक्‍टर जंगल नष्ट होईल, पर्यावरणाचे नुकसान होईल, आणि भविष्यात अनेक गावांवर विस्थापनाचा धोका आहे. हजारो हेक्‍टर वन क्षेत्र व हजारो आदिवासी लोक प्रभावित होऊनही सदर खाणीने ‘रोजगार निर्मिती’ व ‘स्थानिकांचा विकास’ मात्र नक्कीच होणार नाही. म्हणून जिल्ह्यातील प्रस्तावित सर्व लोकविरोधी खाण प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत.

९. भारतातील सर्व आदिवासी हे इथत्रे मूळनिवासी आहेत. इथल्या जल-जंगल-जमिनीवर व प्राकृतिक संसाधनावर इथल्या आदिवासींचा नैसर्गिक अधिकार. १९९३ ला “संयुक्‍त राष्ट्र संघाने” ९ ऑगस्ट हा “जागतिक मूळनिवासी निवासी दिवस” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी त्यांनी सर्व देशांना त्यांच्या देश्यातील मूळनिवासींची संख्या संबंधी अहवाल सादर करण्यास सांगितला. आपल्या भारत सरकारने अगोदर “आमच्या देश्यात कोणीही मूळनिवासी नाहीत” व नंतर “आमच्या देश्यात राहणारे सर्वच मूळनिवासी आहेत” असा पवित्र घेतला. आपल्या सरकारची हि भूमिका सरळ-सरळ आदिवासींच अस्तित्व नाकारणारी व आदिवासी विरोधी आहे. म्हणून आरत सरकारने देशातील आदिवासी लोकांना मूळनिवासी म्हणून मान्य करावे व त्या संदर्भातील संविधानिक तरतूद करण्यात यावी.

१०. आदिवासी क्षेत्रात ग्रामसभा परंपरागतरित्या वन क्षेत्राचा सामुहिकपने वापर करीत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ज्या ग्रामसभांच्या गाव हद्दीत वन क्षेत्र नाही पण जर ते शेजारील गावहद्दीतील वन क्षेत्राचा आपल्या उपजीविके व उदरनिर्वाहा साठी परंपरागतरित्या वापर करीत आलेले असल्यास सदर ग्रामसभांनी सामुहिकपाने चर्चा कून व सामुहिक ग्रामसभेत वन अधिकाराच्या वापराबद्दल योग्य तो निर्णय घ्यावा जेणेकरून दोन ग्रामसभांचा मधात वाद होणार नाही. अपेक्षा आहे कि ग्रामसभांनी वन क्षेत्र व गाव सीमा समंजसपणे चर्चा करून निर्धारित करावी, ग्रामसभांच्या आपसात तंटे निर्माण करू नये.

११. धानोरा तालुक्‍यातील लेखा ग्रामसभेच्या हद्दीतील शेतजमिनी २० वर्ष अगोदर MIDC करिता अधिग्रहित करण्यात आलेल्या होत्या. सदर शेतजमिनी ह्या सिंचनाखालील क्षेत्रात मोडतात. अजुनतोव सदर MIDC क्षेत्रात एकही उद्‌योग सुरु झालेला नाही, पण नुसतीच शेतजमीन गुंतलेली आहे. मागील जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्प किव्हा उद्योग निहित कालावधीत सुरु होणे अपेक्षित आहे आणि तसे न झाल्यास अधिग्रहित केलेली जमीन परत करण्याच्या तरतुदी आहेत. म्हणून सदर तरतुदी नुसार लेखा MIDC क्षेत्रातील शेतजमीन त्यांच्या मूळ भोगवटदारांना/ मालकी हक्क असलेल्यांना परत करण्यात याव्यात.

१२. २३ नोव्हेंबर २०१५ ला महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विकास विभागाने पेसा कायद्यांतर्गत निर्गमित केलेल्या बांबू तोड व विक्री संदर्भातील शासन निर्णया मध्ये आयोजित करायच्या ग्रामसभा या ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ७.१ मधील तरतुदी नुसार घेण्यात याव्या. सदर ७.१ नुसार करण्यात येणाऱ्या ग्रामसभांना कोरम पूर्ण होण्याची अट नाही, हे स्पष्टपाने पेसा कायद्यात अभिप्रेत ग्रामसभेच्या तरतुदींशी विसंगत अशी बाब आहे. म्हणून आम्ही ग्रामीण विकास विभाग व महाराष्ट्र शासनास मागणी करतो कि त्यांनी २३ नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयातील उपरोक्‍त तरतूद रद्‌द करावी.

१३. महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने वन अधिकार कायदा २००६ च्या अंमलबजावणी संदर्भात जून २०१५ मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमित केल्रेला आहे. ज्यामध्ये सामुहिक वन अधिकार प्राप्त ग्रामसभांमध्ये वन अधिकार कायद्यातील कलम ४.१.ई नुसार स्थापित समितीच्या नावे बैंक खाता सुरु करण्यास सांगितले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व सामुहिक वन अधिकार प्राप्त ग्रामसभांनी आपल्या ग्रामसभेच्या नावे बैंक खाते उघडलेले आहेत. आम्हास असे निदर्शात आणून द्यायचे आहे कि वन संसाधनांची मालक ग्रामसभा असल्या कारणाने बैंक खाता सुद॒धा हा ग्रामसभेच्याच नावे असायला हवा. म्हणून शासनाने सदर नामुत शासन निर्णय रद्द करावा किव्हा त्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा कराव्यात.

१४. आज ग्रामसभांनी त्यांना पेसा व वन अधिकार कायद्यात असलेल्या अधिकारांची चर्चा करण्याकरिता सामुहिक सभेच आयोजन केलेलं होत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बहुमुल्य योगदान असलेल्या भारतीय संविधानाने आम्हाला बहाल केलेल्या एकत्र येण्याच्या व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्राच्या अधिकारानुसारच आम्ही एकत्र सभा बोलाविलेले होती. पण आज सभेच्या दिवशी पोलीस प्रशासनाने ग्रामसभांना एकत्र येण्यापासून रोकाण्याकरिता दडपशाही सुरु केली. कित्तेक जागांवर ग्रामसभा प्रनिधींना रोखून धरले, हजारो लोकांना अर्ध्यातूनच बळजबरीने वापस पाठविण्यात आले. ग्रामसभांच्या अधिकारासाठी लोकांना मदत करण्यात जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार सुद्धा घेतला नाही उलट त्यांनी ग्रामसभा प्रतिनिधीवर खोटे आरोप केलेत व त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. पोत्रिसी दडपशाहिने जवळ-जवळ ३०० च्या वर ग्रामसभांना सभा स्थळी येवूच दिल्या गेल नाही. आम्ही सर्व ग्रामसभा पोलीस प्रशासनाच्या या कृतीचा निषेध करतो. पोलीस प्रशासन पेसा कायदा व वन अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडचण निर्माण करून कायद्याविरोधी भूमिका बजावीत आहे. आमच्या एकत्र येण्याच्या व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला नाकारून पोलीस प्रशासनाने संविधान विरोधी कृती केलेली आहे.

म्हणून, आम्ही भारताचे महामहीम राष्ट्रपती, राष्ट्रीय जन जाती आयोग व महाराष्ट्राचे महामहीम राज्यपाल यांना विनंती करीत आहोत कि त्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या या संविधान विरोधी व जन विरोधी कृतीची गंभीर दाखल घ्यावी. व कायदा विरोधी कृती केल्या बद्दल गडचिरोली जिल्हा पोलीस प्रशासनावर कायादाभंगाचा गुन्हा दाखल करून योग्य तपासणी करून योग्य ती कार्यवाही करावी.

१५. ब्रिटीशकालीन असलेल्या १८८० चा पोलीस कायदा हा आदिवासी विरोधी व जन विरोधी कृतींना संधी देणारा कायदा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वतंत्र भारतासाठी नवीन कायदा अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही. म्हणून आम्ही भारताच्या महामहीम राष्ट्रपतींना असी विनंती करतो कि त्यांनी त्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून ‘भारतीय पोलीस अधिनियम १८८०’ निरस्त करावा. व स्वतंत्र भारता करिता स्वतंत्र लोकाभिमुख व सुरक्षेची हमी देणारा नवीन कायदा निर्माण करण्याचे निर्देष द्यावेत. व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या अधिकारांना संरक्षित करण्यासाठी विशेष पाऊले उचलावी.

आम्ही भारताचे महामहीम राष्ट्रपती व महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांना विनंती करतो कि त्यांनी ग्रामसभांच्या जिल्हास्तरीय सामुहिक सभेत पारित केलेल्या ठरावावर लक्ष देऊन योग्य ती कार्यवाही करावी.

अधिक माहितीसाठी महेश राऊत यांच्याशी  ईमेल वरून संपर्क साधावा