विकल्प संगम साठी विशेष लेख

वर्षानुवर्षाच्या स्थलांतरामुळे सभोवतालची गावे ओस पडलेली असताना कल्पकता, सामुहिकता, चिकाटी आणि अपार  कष्टाच्या सहाय्याने गावातच पाय रोवून शेतीचे स्वरूप बदलत आपल्या स्थैर्याचा मार्ग सुकर करणारे  मौजे ‘कळवंडे’ हे तळकोकणातील गाव विकासाचा नमुना  ठरले आहे. 

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील कोकण किनारपट्टीतील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण शहरापासून अवघ्या आठ कि. मी. अंतरावर वसलेलं, डोंगर माथ्यावरील नैसर्गिक वातावरणातील हे गाव. एकमेकापासून दूर-दूर वसलेल्या नऊ वाड्यात विखुरलेल्या ३०० उंबऱ्यांचं, १९३७ लोकसंख्येचं. त्यातही स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा अधिक म्हणजे ५२ टक्के. रोजगारासाठी पुरुषांच्या मुंबई-पुण्यात होणारया स्थलांतरामुळे कोकणातील लोकसंख्येत स्त्रियांचे प्रमाण यापेक्षा अधिक म्हणजे ५७ टक्के आहे. कळवंडेत मात्र स्थलांतर थांबले आहे. कारण गावात, कौटुंबिक अर्थकारणात स्त्रियांच्या साथीने आपले पाय रुजविण्यात पुरुषांना यश मिळाले आहे. अशा परस्परपूरक अर्थकारणाची घडी स्त्री-पुरुषांनी मिळून बसविली आहे. 

कोकणासारख्या दुर्गम, डोंगराळ प्रदेशात हे चित्र दुर्मिळच म्हणावे लागेल. कारण गावात राहून कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यास पोषक असे भौगोलिक वातावरण या परिसरात नाही. पाऊस मुबलक (सरासरी ३५०० मी. मी.) असला तरीही जमिनीची पाणी साठवणुकीची क्षमता संपत चालल्याने उन्हाळ्यात येथे भीषण पाणी टंचाई असते. येथील बहुतांश शेती पावसाळी तसेच एकपिकी स्वरुपाची आहे. शिवाय हा डोंगर-दऱ्यांचा भाग असल्याने शेतीखालील जमीन केवळ २५ ते ३०% एव्हढीच आहे. जैव-विविधता मुबलक असली तरीही जंगल राखून, वनोपजे गोळा करून आर्थिक उत्पन्न घेण्याचे अर्थकारण रुजलेले नाही. येथील जमीन मालकीची समस्या अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. जमीन आणि इतर संसाधनांच्या केंद्रित स्वरूपातील मालकीची खोती पद्धती सन १९४६ साली खोती नष्ट करण्याचा कायदा होऊनही संपलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या, एकूण लोकसंख्येच्या ७०% असलेल्या कुणबी, दलित इ. बहुजन वर्गाला जमीन मालकी प्राप्त झालेली नाही. इतकेच नव्हे तर तीवर उभारलेली सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय इ. सर्व स्तरातील शोषण-व्यवस्था येथे खोलवर रुजलेली आहे.

या स्थितीमुळे इंग्रजांच्या काळापासून कोकणात स्थलांतराची प्रथा रुजलेली आहे. गावात भविष्य नसल्याने येथून जवळच म्हणजे २५० कि. मी. अंतरावरील मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीत रोजगारासाठी जाऊन राहणे ही येथील पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली स्थलांतराची प्रथा आहे. या प्रथेला कोकणातील सर्वच गावे आणि सामाजिक घटक बळी पडलेले आहेत. ‘आपले भवितव्य मुंबईत जाण्यावरच अवलंबून आहे’ अशी मानसिकता येथे खोलवर रुजलेली आहे. म्हणूनच येथील अर्थव्यवस्थेला ‘मनीऑर्डर इकॉनॉमी’ असे नाव पडले आहे. कोकणच्या आर्थिक उन्नतीला या स्थलांतराने हातभार लावला हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे येथील स्थानिक, समतोल विकासाकडे अक्षम्य कानाडोळा झाला ही बाब तितकीच खरी आणि चिंताजनक आहे.

या पार्श्वभूमीवर कळवंडे गावातील ग्रामस्थांनी पाय रोवून राहण्यात मिळविलेले यश वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अर्थात हे सहजी घडलेले नाही. कष्ट करीत राहणे, प्रतिकूल परीस्थितीत तगून राहाणे आणि मुळच्या समाधानी वृत्तीला कठोर परिश्रमाची आणि कल्पकतेची जोड देणे अशा पारंपारिक गुणांच्या कोकणी वृत्तीला मिळालेले हे यश आहे. विशेषतः कोकणातील कुणबी शेतकरी समाजाचे हे वैशिष्ट्य आहे. अशी वृत्ती असूनही या समाजाला फारसे यश न मिळण्याचे कारण म्हणजे नैसर्गिक संसाधनाची मालकी नसणे हे होय. कोकणातील बहुसंख्य कुणबी समाज स्वतः पिढ्यान-पिढ्या कसत असलेल्या जमिनीचा अद्याप मालक बनलेला नाही. १९४६ सालचा खोती नष्ट करणारा कायदा, १९५७ चा कुळ वहिवाट कायदा, त्यातील वारंवार झालेल्या सुधारणा होऊनही पुरेसा अंमल न झाल्याने या समाजाला आजवर अपार शोषणात खितपत राहावे लागले. त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीत तगून राहात पुढे जाण्याची प्रवृत्ती असूनही हा समाज आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या कमजोर राहिला आहे.

कळवंडे गावात मात्र परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. येथे खोती पद्धत फारशी टिकली नाही. त्यामुळे खडतर जीवन आणि मागासलेपण असूनही बव्हंशी स्वावलंबन होते. या अवस्थेतून बाहेर येण्याची दिशा मिळणे केवळ गरजेचे होते. ही दिशा दाखविली एका कल्पक नेतृत्वाने. त्यांचे नाव आहे तात्या तथा बाळाराम उदेग. तात्यांचे एक वर्षापूर्वी वृद्धापकाळाने निधन झाले. या व्यक्तीकडे शिकण्याची, पुढे जाण्याची जबरदस्त जिद्द होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सधन, अभिजन वर्गात  शिक्षण रुजत असताना कुणबी, दलित समाजात मात्र औपचारिक शिक्षणाचा पूर्ण अभाव होता. अशा वातावरणात तात्यांच्या मनात शिकण्याची ठिणगी पडली. घरात दारिद्र्य असताना, वडिलांचे छत्र नसताना चिपळूणपर्यंतचे घनदाट जंगलातील १४-१५ कि.मी. अंतर रोज चालत जाऊन त्यांनी आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. गावात शिकलेली ही पहिली व्यक्ती. पुढे मात्र इतर पुरुषांप्रमाणे कुमारवयातच रोजगारासाठी तात्याना मुंबई गाठावी लागली. तेथे दिवसा मिलमध्ये नोकरी तर रात्री शिंप्याकडे शिवणकाम असे खडतर जीवन जगत तात्या  शिवणकामात पारंगत झाले. पण मुंबईत फार काळ जीव न रमल्याने त्यांनी गावची वाट धरली. दरम्यान लग्न झाले. घरातील पारंपारिक शेती आणि चिपळूणात जाऊन शिवणकाम करणे असा चरितार्थ सुरु झाला. पत्नी कामसू होत्या. भात, नाचणी, वरीची शेती करीत होत्या. तात्यांची त्यांना साथ होती. पत्नीची शेतीकामातील जिद्द पाहून मुळातील शेतकरी पिंडाच्या तात्यांनी अखेर पूर्णवेळ शेतीचा निर्णय घेतला. प्रगत जगाशी संपर्क असल्याने पारंपारिक शेतीला आधुनिक बियाणे, खतांची जोड देऊन उत्पादनवाढीचा ध्यास घेतला. वर्षाकाठी १३ खंडी भाताचे उत्पन्न घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली.  दोघे मिळून अपार कष्ट करू लागले. हळूहळू तात्यांचे यश पाहून गावातील ग्रामस्थ तात्यांचे अनुकरण करू लागले. पारंपारिक भातशेतीच्या जोडीला आंबा, काजूच्या लागवडी उभ्या राहू लागल्या. सन १९६०च्या सुमारास गावात सोसायटी आली. तात्या सोसायटीचे सेक्रेटरी व पुढे चेअरमन झाले. शेती विकासाचा ध्यास गावालाही लागला.

पुरुषांच्या जोडीला किंबहुना किंचित पुढेच गावातील स्त्रिया देखील या शेतीत गुंतत गेल्या. पोटापुरते कमवावे ही भूमिका विस्तारून बाजाराशी जोडून चार पैसे कमवावे अशा व्यावसायिकतेची जोड या व्यवस्थेला मिळाली. त्यातून  साकारत गेली शेतमालाच्या बारमाही लागवड आणि विक्रीची चळवळ. एका बाजूला पुरुष मंडळी फळबागांच्या नगदी लागवडीत गुंतली तर दुसरीकडे स्त्रिया भाजीपाला लागवडीत नी विक्री व्यवसायात. कोकणात इतरत्र पावसाळी भात लागवड करावी अन वर्षभर या एका पिकाचे ओझे सांभाळीत बसावे अशी मानसिकता असताना कळवंडेत  मात्र बारमाही शेतीची व्यवस्था उभी राहिली. दरम्यान गावात शासनाने लघु-पाटबंधारे तलाव बांधला. या तलावातील पाणी नळपाणी योजनेद्वारे उचलल्याने उन्हाळी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य संपले आणि परसबागेतील पिकांना ओलावाही मिळाला. कधी स्वतःच्या जमिनीत तर कधी दोघी-तिघी एकत्र येवून बारमाही लागवडीला आकार आला. सातीनवाडीने घेतलेला वसा गावातील इतर वाड्यानीही खांद्यावर घेतला. धरणालगतची जमीन बौद्धवाडीतील स्त्रियांनी गटाने मिळून भाड्याने घेतली आणि लागवडीला सुरुवात केली. या उत्पन्नातून दहा लाखाचे कर्ज चार वर्षात फेडले देखील.

स्त्रियांनी घरपरड्यात पिकवलेला भाजीपाला दररोज चिपळूणच्या बाजारात जाऊन विकण्यास सुरुवात केली. चिपळूणच्या बाजारात भेंडीनाका, पानगल्ली, चिंचनाका, एस.टी. डेपो या ठिकाणी रस्त्याशेजारी ठराविक जागेवर रोज सकाळीच जाऊन बसायचे आणि विक्री करायची अशी पद्धत सुरु झाली. पुढे-पुढे चिपळूणकरांना या भाजीपाल्याची ओढ लागली. ‘कळवंडयाची भाजी’ असे ब्रान्ड-नेम प्रचलित झाले. पावसाळ्यात मिरची, गवार, पालेभाज्या, कारली, भेंडी, चवळीच्या शेंगा, पडवळ, घोसाळी, शिराळी या भाज्या; हिवाळ्यात चिबूड, दोडकी, काकडी, मुळा, मेथी, भोपळा तर सरतेशेवटी वांगी, मेथी, माठ, कंदमुळे, हळदीची पाने, शेवगा इ. सर्व-हंगामी भाजीपाला लागवड आणि विक्रीची घडी बसली. पावसाळी भारंगी, पथारी, कुर्डू, फोडशी, टाकळा, कुडा, आकुर, करान्दे इ. रानभाज्यांची जोड मिळाली. उन्हाळ्यात आंबे, ओले काजूगर, करवंदे, तोरण, अळू इ. फळे विक्रीसाठी बाजारात जाऊ लागली.

दररोज गावातील ७० ते ८० स्त्रिया आपापली उत्पादने घेऊन बाजारात जातात. ८-१० तरुणांनी रिक्षा, टेम्पो घेतले आहेत. रोजविक्रीसाठी जाणाऱ्या स्त्रिया, त्यांच्या टोपल्या भरून चार-पाच वाहने सकाळी चिपळूणला जातात. तेथे स्त्रियांना ठिकठिकाणी उतरून दिवसभर वाहतुकीचा व्यवसाय करून संध्याकाळी परत स्त्रियांना गावात घेऊन जायचे अशी ही पद्धत आहे. गौरी-गणपती, होळी असे वर्षभरातील दोन-चार सणाचे दिवस सोडले तर जवळ-जवळ वर्षभर ही विक्री चालू असते. अगदी नवरात्रीत  देखील या स्त्रिया बाजारात जाऊन बसलेल्या असतात. अर्थात बाजारात गेल्यावर सगळे काही ठीकठाक असते असे नाही. उन्हा-पावसात रस्त्याच्या कडेला आपला पसारा आखडून बसायचे, शौचालय, स्वच्छताघराची सोय नाही. दररोज वीस रुपयाची नगरपालिकेची पावती फाडायची, पोलीसी बडग्याला गोड बोलून सामोरे जायचे. सोयी मात्र काहीच नाहीत. इतक्या वर्षात नगरपालिकेने या स्त्रियांना विक्रीसाठी बसण्याची सोय केलेली नाही.

या थेट विक्री-पद्धतीचा मुख्य फायदा म्हणजे मध्यस्थाचा अभाव. त्यामुळे विक्रीची सर्व रक्कम स्त्रियांच्या हातात येते. शेतमालाला चांगला दर ही मिळतो. बाजारात गेलेली स्त्री दररोज पाच-सहाशे रुपयाची विक्री करते. काजूच्या हंगामात तर दिवसाकाठी चार ते पाच हजाराची विक्री होते. प्रत्येक स्त्री एक–दोन दिवसाआड विक्रीसाठी बाजारात जाते. म्हणजे प्रत्येकीला महिन्याला किमान पाच ते सहा हजाराचे उत्पन्न मिळते. शिवाय घरातील पुरुष वाहतुकीच्या, बांधकामाच्या, मजुरीच्या व्यवसायाला जातात. कुटुंबाचे उत्पन्न दरमहा दहा ते पंधरा हजारावर जाते. शिवाय ते नियमित आणि हमखास असते. यामुळे गावातील कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेत कमालीचा बदल झाला आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एक-दोन व्यक्तीचे बँकेत खाते आहे. लग्न कार्यात सावकाराचे कर्ज काढावे लागत नाही. डामडौल, पैशाची उधळपट्टी करायला फुरसत नसते. मुले शिकू लागली आहेत. तालुक्यात येणारी प्रत्येक शासकीय योजना प्रथम कळवंडेत राबविली जाते. बायोग्यास, शौचालय, बी-बियाणे, पत पुरवठा, स्वयं-सहाय्यता गट इ. योजनांचा येथे तत्काळ अंमल केला जातो. आज कळवंडे हे या परिसरातील एकमेव गाव आहे जेथे रोजगारासाठी मुंबई-पुण्याकडे स्थलांतर होत नाही. भोवतालच्या इतर गावांप्रमाणे या गावात चाकरमान्यांचा दबाव आणि प्रभाव नाही. 

अशा या स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेत काही कमजोरया दडलेल्या आहेतच. एक तर मुख्यतः स्त्रियांच्या कष्टांना पारावर नाही. दररोज पहाटे पाच वाजल्यापासून रात्री निजेपर्यंत कामात जुंपून राहावे लागते. घरचे, मुलाबाळांचे करून लागवड करणे आणि बाजारात जाऊन विकणे असे चक्र रोजच्या-रोज चालू असते. बाजारातील हाल-अपेष्ट सुद्धा तितक्याच. गावचे वातावरण पारंपारिक असल्याने सामाजिक–सांस्कृतिक दुय्यमत्व आहेच. पण यातही येथिल स्त्रिया समाधानी आहेत. याचे एकमेव कारण म्हणजे या व्यवस्थेतून साकारलेले स्वावलंबन. अर्थात घरातील मुले, पुरुषांचे सहाय्य व पाठींबा आहे ही एक प्रकारे समाधानाची बाबच म्हणावी लागेल. तरीही भोवतालच्या इतर गावांपेक्षा हे गाव वेगळे आणि समृद्ध आहे. भोवतालची कापसाळ, कामथे, मिरजोळी, शिरळ ही गावे सुद्धा कळवंडेचे अनुकरण करू लागली आहेत. कळवंडे पॅटर्न सर्वत्र पसरू लागला आहे. आर्थिक स्थैर्य आणि स्वावलंबनाचा हा मार्ग स्त्रियांच्या पुढाकाराने कोकणात विस्तारत आहे. यातील कमजोऱ्या हेरून त्यावर मात करण्याचे शहाणपण येणे हे एक आव्हान त्यांच्यासमोर आहेच.

लेखकाशी संपर्क