विकल्प संगमसाठी लिहिलेला विशेष लेख (Specially written for Vikalp Sangam)

(Paryavaran Sanvardhak Matsyapaalan)

मूलतः तान्या मजुमदार यांनी लिहिलेले इंग्रजीत

निधी अग्रवाल यांनी इंग्रजीतून अनुवादित केले आहे

पंखांवर तांबूस तकाकी असलेला पाणमोर पाण्यालगत उडत उडत तळ्याशेजारच्या गवतावर उतरतो. त्याच वेळी फांदीवरचा खंड्या उडतो, अन् पाण्यात सूर मारतो. तेव्हाच तळ्याकाठी असलेला बगळा शिताफीने चोचीत मासा पकडून खाऊन टाकतो… महाराष्ट्राच्या विदर्भामधील एका तळ्याच्या परिसरात घडत असलेल्या या नयनरम्य घडामोडी! अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी इथली परिस्थिती फार वेगळी होती. तलाव अस्वच्छ होता आणि पाणवनस्पतींनी भरून गेला होता. कदाचित आजही तलाव त्याच स्थितीत दिसला असता. पण ‘विदर्भ निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळा’ने त्यावेळी अथक प्रयत्न केले. संस्थेने केवळ हाच नव्हे तर गोंदिया आणि भंडारा या दोन तालुक्यातले कित्येक तलाव स्वच्छ व पुनर्जिवित केले. परिणामी इथले पर्यावरण सुधारले आणि या परिसरातील मासेमारी करणाऱ्या समुदायांची सामाजिक–आर्थिक स्थितीही सुधारली. 

पार्श्वभूमी 

विदर्भातील तलावांचा इतिहास 

विदर्भामध्ये हजारोंच्या संख्येने तलाव आढळतात आणि त्यांना मोठा इतिहास आहे.

एका कथेनुसार, सोळाव्या शतकाच्या सुमारास गोंड राजा सुरजबालासिंह हा बनारसला गेला असताना त्याने तिथून सोबत कोहली समुदायाच्या लोकांना आणले. त्यावेळी विदर्भ प्रदेश पूर्ण जंगलांनी व्यापला होता. नंतर या राजाचा नातू हीर शाह याने दोन आदेश जारी केले: १) जे कोणी जंगल साफ करून गाव वसवतील ते सरदार होतील आणि २) जे कोणी तलाव बांधून जमिनींचे सिंचन करतील ते जमिनीचे मालक होतील. त्यावेळी कोहली समुदायाने सिंचनासाठी अनेक तलाव बांधले. तेव्हापासून ते जमिनींचे मालक झाले आणि तलावाचा रखरखावही त्यांनीच केला.

ब्रिटीश राजवटीच्या काळातही हे तलाव कोहली समुदायाच्या ताब्यातच होते. त्यांना मालगुजार (महसूल गोळा करणारे) म्हटले जाई. तर या तलावांना मालगुजारी तलाव असे नाव पडले. स्वातंत्र्यानंतर विदर्भ मध्य प्रदेशाचा भाग होते. १९५१ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने मालकी हक्क रद्दबातल कायदा लागू गेला आणि तलावांची मालकी सरकारकडे गेली. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य निर्माण होऊन त्यात विदर्भाचा समावेश झाला तेव्हाही हा निर्णय कायम राहिला. १९६५ मध्ये पहिला सिंचन आयोग गठित झाला आणि या आयोगाच्या शिफारशीनुसार तलावातील पाणी सिंचनासाठी वापरायला उपकर आकारण्यात आला. त्याविरुद्ध मालगुजारांनी केस दाखल केली, जी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. अंतिम निकाल मालगुजारांच्या (कोहली समुदाय) बाजूने लागला आणि त्यांना सिंचनासाठी उपकर न देता पाणी वापराची मुभा मिळाली. काही काळाने तलाव मोडकळीस आले. सरकारला त्यातून उत्पन्न नसल्याने त्यांचा रखरखाव करणे शक्य झाले नसावे. 

आज या तलावांचा वापर अनेक प्रकारे होत आहे – तलावाचे पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते, कपडे धुणे इत्यादी घरगुती कामांसाठी वापरले जाते, तलावातील खाद्य वनस्पतींचा वापर केला जातो, तिथले गवत गाईगुरांच्या चाऱ्याकरता, झाडू बनवण्याकरता वा छप्पर शाकारण्यासाठी वापरले जाते, जलक्रिडेसाठी वा मूर्ती विसर्जन आदी धार्मिक कामांसाठी वापर होतो. सिंचन हाच पाण्याचा उपभोगात्मक वापर आहे. याशिवाय या तलावांच्या पाण्याचा वापर प्रामुख्याने मासेमारीसाठी केला जातो. 

विदर्भातील विविध समुदाय 

विदर्भामध्ये कोहली, कुणबी, तेली, सोनार हे शेतकरी समुदाय आढळतात. या ओबीसी समुदायांकडे स्वत:च्या मालकीच्या जमिनी आहेत आणि जातीव्यवस्थेत त्यांचे स्थानही वरचे आहे. या प्रदेशात महार व गोंड यासारख्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे लोकही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. भटके विमुक्त समाजातील धीवर समाज बऱ्याच संख्येने आहे आणि बहुरूपी व गोसावी समाजही काही प्रमाणात आहे.

धीवर समाजामध्ये तीन उपजाती आहेत: कहार हा समाज जो पालखी वाहण्याचं काम करायचा, पश्चिम विदर्भातले सिंघडा शेतकरी, भोई, आणि या प्रदेशातील मासेमारी समुदाय धीवर किंवा धीमर.

धीवर समाज हा पूर्वापार बहिष्कृत समाज असून गावाच्या सत्ता उतरंडीत त्याचे स्थान सर्वाच खालचे आहे. हा समाज मासेमारी करतो, त्याखेरीज समाजातले पुरुष मजुरीकाम करतात, तर स्त्रिया शेतमजुरी किंवा इतरांची घरकामं करतात.

१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर धीवर समाजाच्या मासेमारी सहकारी संस्था तयार करण्यात आल्या आणि त्यांच्या ताब्यात तलाव देण्यात आले. आजघडीला ५ किलोमीटर परिसरात असलेल्या सर्व तलावांचा ताबा एका मासेमारी सहकारी संस्थेकडे दिलेला आहे. तलावाचे पाणी सिंचनासाठी विनाशुल्क वापरता येते, मात्र मासेमारीसाठी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष रू. ४५० ही भाडेतत्वाची रक्कम सहकारी संस्थेकडून सरकारला द्यावी लागते.

तलाव व माशांना भेडसावणारा धोका

इंडियन मेजर कार्प्स (आयएमसी) विषयी

या तलावांमधून उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने या तलावांमध्ये इंडियन मेजर कार्प्स (आयएमसी) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रोहू, कातला आणि मृगल आदींच्या पालनाला चालना दिली. मात्र मूळ माशांच्या लहान प्रजातींच्या दृष्टीने हा निर्णय घातक ठरला. आयएमसी मत्स्यपालनामुळे मासे पकडण्यासाठी जाळ्यांचा     आणले होते. ही चाल लहान देशी माशांच्या जगण्यासाठी मारक ठरली. आयएमसी सुरू झाल्यानंतर लोकांनी मासेमारीसाठी जाळ्यांचा वापर सुरू झाला. जलचर वनस्पती या जाळ्यांमध्ये अडथळा ठरू लागल्या. त्यावर उपाय म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागाने पाणवनस्पतींच्या वाढीला आळा घालण्यासाठी ग्रास कार्प ही माशांची प्रजाती वापरायला सुरू केले. ज्यामुळे संपूर्ण अधिवास विस्कळीत झाला आणि अन्नाअभावी माशांची संख्या कमी झाली.

तलावामध्ये आयएमसींचे उत्पादन करण्यासाठी सहकारी संस्थांना दरवर्षी मत्स्यबीज विकत घ्यावे लागते. तसे स्थानिक प्रजातींसाठी करावे लागत नाही, त्या स्वत:चे प्रजनन करतात.

यंत्रांद्वारे उत्खनन

काही वर्षांपूर्वी सरकारने आणलेल्या तीन योजनांमुळे या तलावांवर काही प्रमाणात परिणाम झाला:

अ) दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात जलसंधारणाच्या हेतूने डिसेंबर २०१४ मध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमध्ये पाणी सुविधांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि गाळ काढून टाकणे असे उपक्रम समाविष्ट आहेत [१].

ब) बंधारे गाळमुक्त करण्यासाठी आणि मातीची धूप थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘गाळ मुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ ही योजना मे २०१७ मध्ये सुरू केली [२].

क) तलाव पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ‘मालगुजारी तलाव पुनर्जीवन योजना’ सुरू करण्यात आली.

जरी या योजना चांगल्या हेतूने आखले असले तरी त्यामुळे काही हानिकारक परिणाम झाले. या तिन्हीही योजनांमध्ये गाळ काढून तलावांची क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी जेसीबीद्वारे यांत्रिक उत्खनन केले गेले. या यांत्रिक उत्खननाने, तसेच योजनांच्या सदोष अंमलबजावणीने अनेक समस्यांना जन्म दिला:

१. यांत्रिक उत्खननातून तलावातील सर्व काही समूळ निघून येते. मासे ज्यावर जगतात त्या पाणवनस्पती आणि भाज्यांचाही नाश होतो.

२. जेसीबीद्वारा उत्खनन बाहेरच्या कंत्राटदारांकडून करवून घेतले जाते. ज्यामुळे हे काम करण्याची संधी व रोजंदारी स्थानिक गावकऱ्यांपासून हिरावून घेतली जाते.

३. अशा प्रकारे तलावाची खोली वाढवली असता, पाण्याचा केवळ मृत साठा [३] वाढतो. त्यामुळे सिंचनासाठी उपयुक्त पाण्याचे प्रमाण (जिवंत साठा) वाढत नाही, जो या योजनांचा मूळ हेतू आहे.

४. तलावात खोदकामापूर्वी किती गाळ जमा झाला होता याचे कोणतेही मोजमाप केले जात नाही किंवा त्याचा डेटा नोंदवला जात नाही. बहुतेकदा, खोदकाम व उत्खननातून गाळापेक्षाही जास्तीच्या गोष्टी बाहेर येतात. संकलित गाळ परिसरातील शेतकऱ्यांना मोफत देणे, हा देखील या सरकारी योजनेचा हेतू आहे. मात्र, काही भ्रष्ट कंत्राटदार या गाळामधूनदेखील कमाई करतात. गाळ शेतकऱ्यांना विकतात आणि जास्तीचे खोदकाम करून गाळ, माती रस्ता बांधकामासाठी विकतात. काही ठिकाणी तर मौल्यवान असा लाल लॅटरिटिक मातीचा स्तर देखील खोदण्याचे प्रकार घडले आहेत. कारण या मातीला अधिक किंमत मिळते.

५. मातीच्या वरच्या थराचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती एकदा ओली झाली की ती बंदिस्त होते आणि त्यातून पाणी झिरपू शकत नाही. भरमसाठ खोदकामामुळे गाळाबरोबरच वरची मातीही काढली जाते. ती गेल्याने मातीवर पाणी टिकत नाही, ते जमिनीत खोलवर शिरते. या कारणामुळे एकेकाळी बारमाही असलेले अनेक तलाव हंगामी तलाव बनले आहेत.

यांत्रिक उत्खननाचे निमगाव तलावाच्या किनाऱ्यावर दिसणारे हानीकारक परिणाम – फोटो: तान्या मजमुदार

दर वर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात ४०० तलाव गाळमुक्त करणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट होते. ज्यामुळे या कामांतून अनेक तलावांची हानी झाली आहे. निमगाव गावामध्ये तलावापर्यंत जेसीबी नेता यावा आणि काढलेला गाळ टाकण्यासाठी जागा निर्माण व्हावी यासाठी १०–१५ मोठी झाडं तोडण्यात आली. अनेक गावांमध्ये नेमकं काय काम होतंय हे गावकऱ्यांना कळलंच नव्हतं आणि कळलं तोवर सर्व काम आटोपलं होतं.

अन्य धोके

बऱ्याचदा तळ्याच्या बाजूच्या जमिनी शेतीसाठी अतिक्रमित केल्या जातात, हेही तलावांसाठी धोकादायक ठरते. शेताला पाणी देण्यासाठी तलावाच्या भिंती तोडून वाट केली जाते. त्यामुळे तलावातला मृत साठा कमी होतो. म्हणजेच माशांसाठी कमी पाणी उपलब्ध राहते.

शेतांमध्ये किटकनाशकांचा वापर केला जातो, जी जमिनीत झिरपून तलावाच्या पाण्यात मिसळली की माशांची संख्या धोक्यात येते.

काही पारंपरिक पद्धतीही आता मागे पडल्या आहेत. उदा. पूर्वी माशांच्या प्रजनन काळात मासेमारी बंद ठेवली जात असे. आता ते पाळले जात नसल्याने माशांची पैदास कमी होते आणि त्यांच्या अधिवासाला हानी पोहोचते.

परिणाम

या सर्व गोष्टींच्या परिणाम माशांची संख्या कमी कमी होत गेली आणि सहकारी संस्थांचे उत्पन्नही खालावले. पूर्वी लोक स्थानिक प्रजातींचे पोषणयुक्त मासे खात असत, बाहेरून मत्स्यबीज आणल्यामुळे खाद्यसंस्कृतीही बदलली.

एक प्रयत्न

मनिष रंजनकर यांच्या कामाची सुरुवात त्यांच्या पक्षी निरीक्षणाच्या छंदातून झाली. विदर्भात ठिकठिकाणी फिरताना त्यांना पक्षांच्या अनेक प्रजाती आढळून आल्या. याच दरम्यान विदर्भात कित्येक तलाव असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कुतुहलापोटी त्यांनी या तलावाची माहिती घ्यायला सुरुवात केली, तसा तलावांचा इतिहास उलगडत गेला. त्यांची सुरुवात कशी झाली यापासून त्यांची सद्यस्थिती कशी आहे इथपर्यंत माहिती झाली. तिथल्या मासेमार समुदायांचीही त्यांची ओळख झाली. तलावातील माशांची संख्या कमालीची कमी होत असल्याचे त्यांच्याकडून समजले.

या नंतरची काही वर्षे त्यांनी तलावांचा अभ्यास करण्यावर आणि समुदायांचे प्रश्न समजून घेण्यावर भर दिला. त्याआधारे धीवर समुदायाच्या काहीजणांसोबत आणि ‘विदर्भ निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळ’ (BNVSAM) या आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी तलाव पुनरुज्जीवनाच्या कामाची सुरुवात केली. ही संस्था गोंदियातील अर्जुनी मोरगावमध्ये स्थित आहे.

तलावांचे पुनरुज्जीवन

संस्थेने पाच सहकारी संस्थांसोबत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तलावांची पाहणी केली. ‘बेशरम’ नामक (मूळ नाव: Ipomoea fistulosa) वनस्पतीच्या प्रादुर्भावाने तलावांचे खूप नुकसान होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ही वनस्पती काढून टाकण्याच्या कामापासून त्यांनी सुरुवात केली. अनेक महिला-पुरुष गावकऱ्यांनी त्यांना या कामात साथ दिली.

सन २००९ मध्ये त्यांनी नव तलावाच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाला सुरुवात केली. तलावातील परिसंस्था पूर्ववत करण्यासाठी त्यांनी स्थानिक प्रजातींच्या पाणवनस्पती लावल्या. या वनस्पतींपासून माशांना अन्न मिळते. मासेमारीचे ज्ञान असलेले आणि BNVSAMचे सदस्य धीवर समुदायातील एक ज्येष्ठ्य पतिराम तुमसरे यांनी सांगितले की, “वनस्पती लावायच्या आधी नीट निरीक्षण करावे लागते. तलावात कुठे कुठल्या प्रकारचा चिखल/माती आहे हे पाहून मग त्यानुसार योग्य प्रकारच्या वनस्पती लावाव्या लागतात.” वनस्पती लावल्यानंतरच्या पहिल्या वर्षात साधारण ५०% ते ७५% झाडे जगली. संस्थेच्या कार्यकर्ते आणि सहकारी संस्थेच्या सदस्यांनी मिळून नव तलावाच्या अधिवासाचे सातत्याने निरीक्षण केले आणि देखरेख केली.

यानंतर त्यांनी नवेगाव तलावातून आणलेले स्थानिक प्रजातींचे मत्स्यबीज तलावात सोडले. नवेगावचा तलाव खूप मोठा असून त्यामध्ये माशांच्या अनेक प्रजाती आढळतात. पावसाळ्यात जलप्रवाहातून वाहात आपोआप आणखी काही प्रजाती तलावात आल्या. हळूहळू नव तलावातली स्थानिक प्रजातींची संख्या वाढू लागली.

कामाचा परिणाम पाहून आणखी काही सहकारी संस्था BNVSAMशी जोडल्या गेल्या. २०१९ पर्यंत संस्थेचे ४३ गावातल्या ६३ तलावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या १२ सहकारी संस्थांसोबत काम चालू झाले. प्रत्येक मासेमारी सहकारी संस्थेने त्यांच्या ताब्यातील तलावांपैकी एक तलाव स्थानिक प्रजातींच्या संवर्धनासाठी राखून ठेवला.

जेव्हा एखादी सहकारी संस्था तलावाचे पुनरुज्जीवन करायचे ठरवते तेव्हा सर्वप्रथम BNVSAM चे पतिराम आणि नंदू त्याठिकाणी भेट देतात. लागवडीच्या आधी तलावाचे सर्वेक्षण करून एकूण क्षेत्र व मातीचे प्रकार यांची पाहणी करतात. अंदाजे किती क्षेत्रावर लागवड करायची आहे आणि लागवडीसाठी कोणत्या वनस्पती योग्य आहेत हे ठरवतात. त्यानंतर सहकारी संस्थेला काही ठराव संमत करावे लागतात, जसे की – वनस्पती लागवडीनंतर गवताचे वा माशांचे कोणतेही साधारण कार्प्स तलावात टाकले जाणार नाही, ३-४ महिने चराई केली जाणार नाही, आणि त्याकाळात ड्रॅगनेटचा वापरही केली जाणार नाही. शिवाय देखरेखीसाठी एक पगारी माणूसही ठेवला जातो.

सर्वप्रथम उन्हाळ्यात तलावाची जमीन नांगरली जाते. ही जमीन पावसाळ्यात पाण्याखाली गेल्यावर वनस्पती लागवड केली जाते. मुख्यत्वे, हायड्रिला व्हर्टिसिलाटा, सेराटोफिलम डेमर्सम, व्हॅलिस्नेरिया स्पायरालिस या पाण्याखाली वाढणाऱ्या वनस्पतींची लागवड केली जाते. सोबतच निम्फॉइड्स इंडिकम, निम्फॉइड्स हायड्रोफिला, निम्फिया क्रिस्टाटा अशा तरंगणाऱ्या वनस्पती आणि अर्ध्या पाण्याखाली व अर्ध्या पाण्यावर राहणाऱ्या एलिओचेरिस डुलसीस सारख्या वनस्पतींची लागवडही केली जाते. अन्य तलावांतून या वनस्पती आणण्याचे काम पुरुष करतात, तर लागवडीचे काम स्त्रिया करतात. स्त्रियांना शेतीकामाच्या अनुभवामुळे लागवडीची प्रक्रिया माहितीची आहे.

तलावाच्या जमिनीची नांगरणी – फोटो मनिष रंजनकर 

लागवडीसाठी पाणवनस्पतींचे संकलन – फोटो मनिष रंजनकर

पाणवनस्पतींची लागवड – फोटो मनिष रंजनकर

यासोबतच विशिष्ट प्रमाणात आणि हाताने तलावांतील गाळ काढण्याचे कामही संस्थेने सुरू केले. यांत्रिक पद्धतीने गाळ काढण्यापेक्षा ही पद्धती वेगळी असून त्यातून केवळ गाळ काढला जाईल ही खबरदारी घेतली जाते. तलावात असलेल्या मातीची व वनस्पतींची हानी न करता गाळ काढला जातो, ज्यामुळे नव्या वनस्पती जोमाने वाढतात.  अधिवास सुधारला की स्थानिक प्रजातींची संख्याही वाढते, पावसाळ्यात आणखी प्रजाती पावसाच्या पाण्यासोबत वाहात येतात आणि त्यांच्या प्रजननानंतर तलावातील माशांची संख्या आणखी वाढते. काही स्थानिक प्रजाती इतर तलावातून आणून सोडण्यात येतात. मात्र आयएमसी मत्स्यबीज जसे विकत घ्यावे लागते तसे स्थानिक प्रजातींचे बीज विकत घ्यावे लागत नाही.

निमगाव तलावात जलविसर्ग होण्याच्या जागेवर लावलेले जाळे ज्यामुळे तलावातील मासे बाहेर वाहून जाण्यापासून रोखले जातात – फोटो तान्या मुजुमदार

संशोधन आणि पारंपरिक ज्ञान

मासेमारीच्या पारंपारिक पद्धती आणि बदलत्या पद्धती

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रचलित असलेल्या पारंपरिक पद्धतींची माहिती पतिराम तुमसरे यांनी सांगितली. 

मासेमारीची पारंपरिक साधने – फोटो तान्या मुजुमदार

मासे पकडायचे पारंपरिक बांबूचे सापळे – फोटो तान्या मुजुमदार

अडारी म्हणजे हूक वापरून मासेमारीची पद्धतीत. यामध्ये बांबूच्या दोन खांबांमध्ये एक दोरी आडवी बांधली जायची. या दोरीवरून एक मीटर अंतरावर मासेमारीचे धागे उभे टांगल्या जायच्या. त्याला पाण्याच्या पृष्ठभागाला स्पर्श करेल अशा रितीने आमिष बांधले जाई. आमिष म्हणून घुई नावाच्या अळ्या, बेडूक किंवा लहान मासे वापरले जायचे. या पद्धतीत मोठ्या हुकचा वापर व्हायचा आणि दादक, बोटरी आणि मरळ मासे पकडण्यासाठी या पद्धतीचा वापर होत असे.

यासारखीच दुसरी पद्धत म्हणजे पटारी, मात्र यामध्ये मासेमारीचे धागे पाण्याखाली जाऊ देतात. या धाग्यांना बरेच लहान लहान हुक जोडून त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आमिष लावले जायचे.

झाका अथवा थापा पद्धतीमध्ये बांबूच्या कोनाकृती सापळा आणि जाळे यांचा वापर केला जाई. पाण्यातील माशांची हालचाल अथवा बुडबुड्यांचे निरीक्षण करून योग्य ठिकाणी हा सापळा ठेवून मासे पकडले जात.  

तांगड पद्धतीमध्ये ८ ते १० माणसे मिळून मासे पकडत असत. एक बांबू घेऊन तो तलावातल्या पाण्यावर आपटला जाई, त्यामुळे पाण्यात खळबळ होई आणि मासे हालचाल करू लागल्याने दिसू लागल्याने त्यांना पकडणे शक्य होई. 

सडकी पद्धतीमध्ये म्हणजे बांबूचा सपाट सापळा पाण्यावर तरंगत ठेवला जाई व त्यामध्ये मासे पकडले जायचे.

भातशेतीच्या उथळ पाण्यात असणारे बिलोनी मासे पकडण्यासाठी एक गांडूळ पानात गुंडाळून धाग्याला बांधले जाई. माशांसाठी हे आमिष पाण्यात वरखाली हालवले जाई.  

सन २००० पासून मात्र पारंपरिक पद्धती मागे पडून नायलॉन जाळ्यांचा अधिकाधिक वापर सुरू झाला. पतिराम यांचे या क्षेत्रातील ज्ञान आणि अनुभव संस्थेच्या कामी आले. गेल्या काही वर्षात संस्थेनेही तलावांसंदर्भात विविध अभ्यास केले. या प्रदेशात स्थानिक माशांच्या ज्या ज्या प्रजाती आढळतात त्या सर्वांचे संकलन त्यांनी केले आहे. या सर्व प्रजातींचे फॉर्मालिन द्रावणात जतन केलेले नमुने संस्थेच्या कार्यालयात बघायला मिळतात. सोबतच तलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरत असलेल्या वनस्पतींच्याही काही प्रजाती, तलावाच्या मातीचे पाच प्रकारचे नमुने आणि पाणवनस्पतींच्या स्थानिक प्रजातींची बीजबँकही आहे

BNVSAM कार्यालयात जतन केलेले मातीच्या विविध प्रकारचे नमुने – फोटो तान्या मुजुमदार

मासेमारी सहकारी संस्थांच्या सहाय्याने प्रत्येक तलावातील माशांच्या नोंदी जतन केल्या जातात. दरवर्षी प्रत्येक हंगामात त्यांचे निरीक्षण करून या नोंदी केल्या जातात.  

BNVSAM ने आता पक्षीगणनाही सुरू केली आहे. तलाव पुनरुज्जिवित झाल्याने बाकी वन्यजीवनावर झालेले परिणाम समजून घेण्यासाठी ही गणना मदतकारक ठरते. पतिराम यांनी सांगितले, “पूर्वीही आम्ही मत्स्यबीज सोडायचो, पण मासे वाढायचे नाहीत. तलावाचे पुनरुज्जीवन केल्यावर आता मासे तर वाढू लागलेच आहेत, शिवाय पक्षीही येऊ लागले आहेत.”

या तलावांविषयी बरेच पारंपरिक ज्ञान अस्तित्वात आहे. माशांचे औषधी वापर केला जाई. तलावात गाळ साचू नये यासाठीची नैसर्गिक पद्धती अवलंबली जात असे. तलावाच्या प्रवेशमार्गापाशी खस गवत लावले जाई. गाळाला अटकाव करण्याचा पहिला स्तर या गवतामुळे तयार होत असे. त्यानंतर पाणी जंगली तांदूळ आणि शेवटी गाद वनस्पती (कंदाची भाजी) यामधून वाहत गेले की त्यातील गाळ गाळला जात असे. परंतु, खस गवताला मागणी असल्याने आता त्याची कापणी केली जाते.  

स्त्रियांचा सहभाग 

काही वर्षांच्या कामानंतर मनिष रंजनकर यांना जाणवले की मासेमारी सहकारी संस्थांचे उत्पन्न वाढले असले तरी समुदायाच्या स्थितीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यांनी समुदायातील महिलांसोबत चर्चा केली आणि अनेकविध मुद्दे समोर आले. हे लक्षात आले की एका मासेमारी सहकारी संस्थेच्या कमाईवर ८० कुटुंबे जगू शकत नाहीत. सोबत रोजंदारीचे काम त्यांना हवे आहे. समाजातील जातीभेद, भ्रष्टाचार आणि दारूच्या आहारी गेलेले पुरुष या समस्यांवर महिला बोलू लागल्या. निमगावच्या शालू कोल्हे या तरूण महिलेनं यात विशेष पुढाकार घेतला. कोरो या सामाजिक संस्थेच्या वतीने चालू असलेल्या सेंटर फॉर लिडरशीपच्या ग्रासरूटस् लिडरशीप डेव्हलपमेंट या फेलोशीप कार्यक्रमामध्ये शालूनं सहभागी व्हावं याकरिता रंजनकरांनी तिला प्रोत्साहन दिलं. या कार्यक्रमामध्ये स्वयं–विकास, नेतृत्व, समर्थन आणि अन्य विषयांचा समावेश आहे. 

शालू आता BNVSAMची सदस्य आहे. २०१३–१४ मध्ये फेलोशीप कार्यक्रमात सहभागी झाल्यापासून तिनं आपल्या समुदायासोबत काम सुरू केलं. शालूनं सांगितलं, “कोहलीं समाज धीवर समाजाला, समाजातल्या स्त्रियांना कमी लेखतो. आम्ही त्यांच्या घरात मजुरीनं काम करतो. त्या समाजाचे लोक समोर येतात तेव्हा आम्हाला त्यांना मान द्यावा लागतो, डोक्यावरून पदर घ्यावा लागतो. त्यांच्यापैकी कोणी आमच्याकडे आलं तर आपली खुर्ची त्यांना बसायला देऊन आम्हाला जमिनीवर बसावं लागतं. हे सगळं बदललं पाहिजे असं मला वाटायचं.” 

शालूनं महिलांचे बचत गट तयार केले. त्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना जायला प्रवृत्त केलं. तिच्या सासू–सासऱ्यांनी तिला अडवायचा प्रयत्न केला, पण तिनं काम सोडलं नाही. ती स्वत: महिलांसोबत ग्रामसभेला जायची आणि लोकांच्या समस्या तिथे मांडायची. गावात मनरेगा कामे का नाहीत, यासारखे प्रश्न विचारायची. “आम्हाला मनरेगाचं काम मिळू नये असं कोहलींना वाटतं. आम्ही त्यांच्या शेतात काम करावं असं त्यांना वाटतं. असं घडवून आणायची ताकदही त्यांच्यात आहे,”शालूनं म्हटलं. गावातल्या भ्रष्टाचाराबद्दलही तिनं सांगितलं. एका वर्षी पूर आला आणि त्याची भरपाई म्हणून सरकारनं मासेमारी सहकारी संस्थांची भाडेतत्वाची रक्कम माफ केली. म्हणजे सदस्यांनी दिलेली रक्कम सहकारी संस्थेकडे पडून राहिली, पण सदस्यांना याची माहिती नव्हती. ग्रामसभा बैठकीच्या नोंदींमध्ये चुकीच्या वा सोयीच्या गोष्टी नोंदवल्या जातात असेही तिचे निरीक्षण आहे. “पुरुष दारू पिऊन ग्रामसभेत येऊन बसतात. समोर काय चाललंय हे त्यांना समजतही नाही. म्हणून स्त्रियांनी सहभागी होणं खूप आवश्यक आहे, तरच हिशोब व्यवस्थित होतील आणि आलेल्या निधीचा वापर योग्य रितीने होईल.” 

शालूच्या प्रयत्नांमुळे गावात मनरेगाचे काम सुरू झाले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोन्नती अभियान (MSRLM) [४] अंतर्गत अनेक बचत गट सुरू झाले. गावात विविध समित्या असतात, जसे रेशन समिती, आरोग्य समिती, वन हक्क समिती इत्यादी. या सर्वांमध्ये महिलांचे (आणि विविध जातसमुदायांचेदेखील) प्रतिनिधित्व जरूरीचे आहे ही बाब तिने ग्रामपंचायतीला पटवून दिली. शालूच्याच प्रयत्नांमुळे गावात नियमित आरोग्य तपासणी होऊ लागली. 

“मी सुरुवात केली तेव्हा एकटी होते. मात्र अवघ्या काही वर्षात माझ्यासोबत शेकडोजणी आल्या! आता खरं तर माझ्या गावाला माझी गरजच नाही, त्याचा मला आनंदही आहे!!”, शालूनं म्हटलं. तेव्हाच तिथे इतर गावांमध्ये जायचं आणि तिथे स्त्रियांना सक्षम करायला काम करायचं ठरवलं. काम पुढे नेऊ शकतील अशा महिलांना तिनं शोधून काढलं. सावरटोलाची सरिता मेश्राम ही त्यातलीच एकजण.          

सरितानं सांगितलं, “लहान वयातच माझं लग्न झालं. मला स्वयंपाक जमायचा नाही, त्यामुळे माझी सासू मला मारहाण करायची. एका कुणबी मालकाच्या शेतात मी मजुरीला जायचे. कुणबी हा कोहलींसारखाच समाज आहे. शालूची भेट झाली आणि आयुष्यात काहीतरी वेगळं करायची संधी मला मिळाली. मी देखील फेलोशीपसाठी अर्ज भरला.” 

सरिताने २०१४–१५ मध्ये फेलोशीप कार्यक्रम पूर्ण केला आणि BAVSAM सोबत कामाला सुरुवात केली. घरच्यांचा विरोध आणि गावकऱ्यांची वाईटसाईट बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून तिनंही ग्रामसभेत प्रश्न मांडायला, बोलायला सुरुवात केली. रेशन, वेतन, विधवा महिला, अपंग व्यक्ती, संकलित कराच्या महसुलाचा वापर इत्यादी मुद्दे तिने ग्रामसभेत मांडले. तिच्याच प्रयत्नातून गावात रोजगार हमीचं काम सुरू झालं आणि महिलांना सरकारी योजनांची माहितीही झाली.      

बिगर–यांत्रिक पद्धतीने तलावातील गाळ काढण्याचं काम BAVSAM च्या सहाय्यामुळे मनरेगा कामांच्या यादीत समाविष्ट झालं. या कामातून हानीकारक वनस्पतींना काढून टाकणं आणि पाणवनस्पतींची लागवड करण्याचं काम सुरू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. BAVSAM शी जोडलेल्या सहा सहकारी संस्थांच्या गावांमध्ये ग्रामसभांनी असा ठराव संमत केला आहे की तलाव गाळ सफाईसाठी जेसीबीचा वापर केला जाणार नाही आणि गाळ काढण्याचे काम बिगर–यांत्रिक पद्धतीने रोजंदारीने केले जाईल. प्लॅस्टीकची विल्हेवाट तलावात लावली जाणार नाही, असाही ठराव या ग्रामसभेने केला आहे.     

BNVSAM चे कार्यकर्ते मनिष रंजनकर, शालू कोल्हे आणि सरिता मेश्राम – फोटो तान्या मुजुमदार

BNVSAM चे पतिराम तुमसरे – फोटो तान्या मुजुमदार

इतर उपक्रम

तलावाचे काम करताना या भागातले इतर सामाजिक मुद्देही रंजनकरांच्या लक्षात आले. त्यांना जाणवले की शाळेत धीवर मुलांना वेगळं वागवलं जातं. त्यांनी शाळांसोबत काही प्रकल्प सुरू केले. एका प्रकल्पात त्यांनी विद्यार्थ्यांना स्थानिक प्रजातीतील जैवविविधतेची माहिती लिहायला सांगितली. याचे ज्ञान धीवर मुलांकडे अधिक असल्याने बाकी मुलांना त्यांच्यासोबत काम करावे लागले. मुले एकमेकात मिसळू लागली आणि नंतर त्यांची मैत्री झाली.

त्यांनी “चढणबंधी” बद्दल जाणीवजागृतीसाठी एक प्रकल्प मुलांसोबत केला. पावसाळ्यात मासे उलट स्थलांतर करतात, ज्याला चढण असे म्हणतात. या काळात ते प्रजननसाठी योग्य अधिवास शोधण्यासाठी स्थलांतर करत असतात. अशा वेळी अरूंद प्रवेशातून एकाच वेळी बरेच मासे बाहेर पडत असल्याने त्यांना पकडणे सोपे असते. रंजनकर यांनी सांगितले, “असे चढणीचे मासे पकडायला खूप लोक येतात. मासेमारी न करणारे लोकही मच्छरदाणीची जाळी किंवा साडी घेऊन मासे पकडतात. असे करणे माशांसाठी हानीकारक असते. आंतरराष्ट्रीय मासे स्थलांतर दिनानिमित्त याच विषयावर जनजागृतीसाठी आम्ही मुलांसोबत कार्यक्रम घेतला, मुलांनी पोस्टर्स तयार केली आणि आम्ही सर्वांनी घोषणा देत गावातून एक फेरी काढली. त्यामुळे चढणीची मासेमारी न करण्याबद्दल लोकांना माहिती झाली. त्यानंतर या दहा–पंधरा दिवसात मासेमारी करायची नाही असा ठरावही ग्रामसभेनं मंजूर केला.”

आंतरराष्ट्रीय मासे स्थलांतर दिनानिमित्त चढणीची मासेमारी न करण्याबद्दल जागृतीसाठी मुलांची गावफेरी – फोटो मनिष रंजनकर

परिणाम

पतिराम तुमसरे यांनी सांगितले, “चढणीच्या काळात नव तलावात चार किंवा पाच प्रकारच्या प्रजाती येत असत. तलाव पुनरुज्जिवित केल्यावर आता २८ प्रजाती आहेत असे आमच्या गणनेनुसार दिसून आले आहे.”

तक्ता १ – जिथे २०१६ मध्ये बेशरम वनस्पती काढून टाकली त्या ४ तलावातील विविध प्रजाती

डेटा स्रोत BNVSAM

खामखुरा गावतलावातील इपोमियाची वाढ – फोटो मनिष रंजनकर

इपोमिया काढल्यानंतरचा खामखुरा तलाव – फोटो मनिष रंजनकर

इपोमिया काढल्यानंतर एक वर्षाने खामखुरा तलाव – फोटो मनिष रंजनकर

मासेमारी सहकारी संस्थांना या भागात माशांच्या ५६ प्रजाती आढळल्या आहेत. जरी या संस्था पूर्वीही माहिती नोंदवून ठेवत असत, तरी त्यांनी वर्षानुवर्षांच्या आकड्यांचे तुलना करून कधी पाहिली नव्हती. मत्सपालन विभागालाही केवळ IMC बाबतचा डेटा हवा असतो, त्यामुळे साधारणपणे स्थानिक प्रजातींचा डेटा न ठेवण्याकडे कल असायचा. तलाव पुनरुज्जीवनानंतर स्थानिक प्रजातींची संख्या वाढली (तक्ता २ पहा) तेव्हा त्यांची पैदास करणे किती फायद्याचे आहे हे लोकांच्या लक्षात आले. 

तक्ता २: अधिवास विकासामुळे स्थानिक प्रजातींची पैदास वाढली हे दर्शवणारा सहा तलावांतील डेटा

डेटा स्रोत BNVSAM

मासे बाजार – फोटो तान्या मुजुमदार

माशांचे उत्पादन तर वाढलेच, शिवाय अधिवास सुधारल्यामुळे माशांची गुणवत्ताही वाढली. त्यांची चव सुधारली. स्थानिक बाजारपेठेत त्यांची मागणी वाढली. जर एखाद्या तलावाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे असे लोकांना समजले तर त्या तलावातील माशांची किंमतही वाढू लागली. IMC ला प्रति किलो रू. १०० ते २०० मिळतात, तिथे स्थानिक प्रजातींना प्रति किलो रू. ४०० ते ५०० मिळतात. शिवाय हे मासे वर्षभर मिळू शकतात, तर IMC वर्षातून केवळ एकदाच पकडता येतात.

तलाव पुनरुज्जीवन केल्यावर त्याचे अन्य आर्थिक लाभही दिसून आले. इपोमिया काढून टाकल्यावर तलावात जंगली तांदूळ पुन्हा वाढू लागला. महिला त्याचा वापर करतात. तलावातील करंबु आणि इतर कंद भाज्याही वापरतात.

तलावातल्या वाढणाऱ्या भाज्या – फोटो तान्या मुजुमदार

शालूने सांगितले, “आमच्या कामामुळे स्त्रियांचा ग्रामसभेतला सहभाग वाढला आणि आमची रोजंदारीही वाढली. त्याबरोबरच सामाजिक बदलही घडताहेत. पूर्वी मी काही बोलले की लोक मला नावं ठेवायचे, मी धीवर समाजाची महिला म्हणून कमी लेखायचे. महिलांकडे जाऊन मी त्यांना गोळा करायचे. आता त्या माझ्याकडे येतात. गावातले पुरुषही त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी येतात. मला बरं वाटतं! आता माझ्या समाजाचे लोकही खुर्चीवर बसतात आणि स्टेजवरून भाषण करतात.”

भविष्यकालीन योजना

“पारंपरिकदृष्ट्या स्त्रिया मासेमारीचे काम करत नाहीत,” मनिष रंजनकरांनी सांगितले. “त्यामुळे मासेमारी सहकारी संस्थांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग नाही. पण मासेमारीतून मिळालेले उत्पन्न घरापर्यंत पोहोचायचे असेल तर या संस्थांमध्ये स्त्रियाही असल्या पाहिजेत असं मला वाटतं. स्त्रिया जरी मासेमारी करत नसल्या तरी अधिवास विकासाच्या व इतर कामात त्यांना सामावून घेता येते. सहकारी संस्थांमध्ये स्त्रियांचे ५०% प्रतिनिधित्व असावे यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.”

तलावातून पकडलेल्या माशांपासून विविध टिकाऊ खाद्यपदार्थ तयार करण्याचा विचारही BNVSAM करत आहे. जसे की माशाचे लोणचे, सुके मासे, आणि कमळ काकडीचे चिपस् इत्यादी.

संस्था ज्या १२ सहकारी संस्थांसोबत काम करत आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी एक तलाव राखला आहे. तलावांचे पुनरुज्जीवन कसे करायचे याचे मार्गदर्शन संस्था इतर सहकारी संस्थांना करत आहे. इतर तलावांमध्ये वनस्पती लागवड करायची कंत्राटे मिळवण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असून अशी कामे केलेल्या तलावांचे संवर्धनाचे कामही केले जाणार आहे.

तलावातील गाळ काढण्यासाठीच्या सरकारी योजनांमुळे नेमके काय परिणाम झाले हे समजून घेण्याचे कामही संस्था करत आहे. याबाबतची कोणतीच आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. स्थानिक प्रजातींच्या माशांचे पोषणमूल्य या व अशा विषयांवर अभ्यास घेण्याचेही संस्थेच्या डोक्यात आहे.

सध्या IMC हॅचरीतून आणल्या जातात. मत्स्यबीजाची किंमत रू. २०० प्रति १००० आहे. पण तलावासारख्या मोकळ्या पाण्यात जेव्हा बीज सोडले जाते तेव्हा त्यातील ९०% नाश पावते. त्यामुळे मासेमार थोडे मोठ्या वयाचे मासे आणतात, फिंगरलिंग स्टेजची किंमत रू. ३ प्रति मासा, तर इयरलिंग स्टेजची किंमत रू. ५ ते ६ प्रति मासा एवढी आहे. हे सगळे खूप खर्चिक आहे. त्यामुळे IMC तसेच स्थानिक प्रजातींच्या मत्स्यबीजाची हॅचरी तयार करण्याचेही संस्थेचे नियोजन आहे.

BNVSAM च्या गाठिशी कामाचा अनुभव आहे, त्याची देवाणघेवाण संस्था महाराष्ट्रातल्या अन्य पारंपरिक मासेमारी समुदायांसोबत करत आहे. गोड्या पाण्यातील मासेमारी समुदायांसाठी सरकारने धोरण आखावे आणि त्याद्वारे मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना शाश्वत मासेमारी आणि उपजिविका प्राप्त होण्यासाठी ठोस नियोजन व्हावे अशी संस्थेची मागणी आहे. या धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. 

BNVSAM संस्थेची सात कार्यकर्त्यांची छोटी टीम आहे. ज्यात प्रत्येकजण पडेल ते काम करतो. पर्यावरणशास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, समुदाय संघटक, वैज्ञानिक संशोधक आणि अन्य अशा एकापेक्षा अधिक भूमिकांची धुरा शिताफीने पेलत संस्था आगेकूच करत आहे. 

टीप: वरीलपैकी काही कामे सध्या फाऊंडेशन फॉर इकॉनॉमिक अँड इकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट (FEED) या नवीन संस्थेच्या बॅनरखाली सुरू आहेत. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या संस्थेचे मनिष रंजनकर सह–संस्थापक असून समुदायांचा संसाधन–आधारित उपजीविका विकास साधण्याच्या हेतूने संस्थेची सुरुवात करण्यात आली आहे. 

जुलै २०२२ अपडेट 

वरीलपैकी काही कामे सध्या फाऊंडेशन फॉर इकॉनॉमिक अँड इकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट (FEED) या नवीन संस्थेच्या बॅनरखाली सुरू आहेत. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या संस्थेचे मनिष रंजनकर सह–संस्थापक असून समुदायांचा संसाधन–आधारित उपजीविका विकास साधण्याच्या हेतूने संस्थेची सुरुवात करण्यात आली आहे. संस्थेने आता गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्येही कामाची सुरुवात केली आहे. १४ तलावांच्या अधिवासाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. 

गडचिरोलीतील सृष्टी संस्थेच्या RNR कार्यक्रमाच्या मदतीने बांबूचे तरंगण्याऱ्या पिंजऱ्यांचे नाविन्यपूर्ण तंत्र वापरून फिंगरलिंग डेव्हलपमेंटसाठी बांबूचे पिंजरे आणि पेन उभारण्यात आले आहेत. इथली फिंगरलिंग मासेमारी करणाऱ्या गटांना आणि सहकारी संस्थांना उपलब्ध करून दिली जातात, ज्यामुळे त्यांचा खूप खर्च वाचतो. या सर्व उपक्रमात महिलांचा सहभाग असल्याने आता सहकारी संस्थांनी स्त्रियांना सदस्यत्व द्यायचे मान्य केले आहे, हाही या कामाचा आणखी एक फायदा आहे. गोंदियातील दोन आणि चंद्रपूरमधील एका मासेमारी सहकारी संस्थांनी फिंगरलिंग उत्पादनाचे काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या सहकारी संस्थांचे भागधारक बनवले आहे.

चार वेगवेगळ्या महिला गटांचे माशांचे लोणचे तयार करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. त्यासाठी त्या माशांच्या आठ स्थानिक प्रजातींचा वापर करत आहेत. लघुउद्योग (MSME) म्हणून उभारलेला या व्यवसायाला भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSI) चा परवाना प्राप्त आहे. उत्पादनांच्या पोषणमूल्यांचे विश्लेषण झाले की लोणच्यांची ऑनलाईन विक्री सुरू करण्याचे महिलांचे नियोजन आहे. 

अशा प्रकारे व्यवसायाचे विविध मार्ग खुले होत असल्यामुळे आता महिलाही मोठ्या संख्येने मासेमारीच्या क्षेत्रात उतरत आहेत. गोंदियातील बोरटोला येथील महिला गटाने ग्रामपंचायतीकडून गावतळे भाडेतत्वावर आहे. जलाशय अधिवास विकसित करण्यापासून मासे स्थानिक बाजारात विकण्यापर्यंत सर्व कामे हा गट स्वतंत्रपणे करत आहे.

महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत महाराष्ट्र जनुक बँक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. गोड्या पाण्यातील जैवविविधता या विषयासाठी जाणकार संस्था म्हणून FEED चे नाव प्रस्तावित झाले आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून  ज्यांची उपजीविका मत्स्यपालनावर अवलंबून आहे असे चार पारंपरिक मासेमारी समुदाय, १० अनुसूचित जमाती आणि ३ अति–वंचित आदिवासी गट (PVTG) यांच्यासोबत काम सुरू होणार आहे.

भविष्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विविध भागातील जनसमुदायांच्या साथीने स्थानिक संदर्भ विशिष्ट जैवविविधता संवर्धन आणि उपजिविका बळकटीकरण या विषयाला धरून कामांची मॉडेल तयार करण्याचे संस्थेचे नियोजन आहे. जैवविविधता संवर्धनाच्या उपक्रमांतून आर्थिक आणि इतर ठोस परतावा मिळावा यासाठी महिला आणि युवा उद्योजकता विकासाचे कामदेखील संस्था करणार आहे. कामाची व्याप्ती वाढवताना समुदाय आणि महिला नेतृत्व सक्षम करण्यावर भर दिला जाईल.

लेखकाशी संपर्क साधा

Read another piece on this work Returning to Traditional Practices to save Vidarbha’s Lake District

[1] https://indianexpress.com/article/explained/jalyukta-shivar-key-for-maharashtra-but-still-has-a-long-road-ahead/

[2] https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtra-launches-project-to-de-silt-dams-and-check-soil-erosion-4654814/

[3] Dead storage refers to water in a reservoir that cannot be drained by gravity through the outlet.

[4] https://umed.in/