Published on 30th January 2025 | 30 जनवरी 2025 को प्रकाशित

WE VALUE OUR TRADITIONAL GOVERNANCE SYSTEMS! – Declaration of Adivasi and other Local Communities Across India

हम अपनी पारंपरिक शासन प्रणालियों को महत्व देते हैं! -पारंपरिक शासन-स्वदेशी और सामुदायिक विश्वदृष्टिकोण और प्रणालियों पर घोषणापत्र

Background

This statement was drafted for discussion at the Traditional Governance – Indigenous and Community worldviews and systems Vikalp Sangam held on 3-5th August, at Tribal Health Initiative, Tamil Nadu. Members of over a dozen Adivasi, pastoral, farmer groups, as also a few civil society groups working with communities, were present at the Sangam. It was subsequently finalised through online communication with the participants. It is hoped that the statement will keep evolving as more communities and organisations provide inputs to it.

पृष्ठभूमि

इस वक्तव्य को 3-5 अगस्त को आदिवासी स्वास्थ्य पहल, तमिलनाडु में आयोजित पारंपरिक शासन – स्वदेशी और सामुदायिक विश्वदृष्टि और प्रणाली विकल्प संगम में चर्चा के लिए तैयार किया गया था। एक दर्जन से अधिक आदिवासी, घुमन्तु, किसान समूहों के सदस्य, साथ ही समुदायों के साथ काम करने वाले कुछ नागरिक समाज समूह भी संगम में उपस्थित थे। उन्होंने इस दस्तावेज़ के आगे के संशोधन के लिए टिपण्णी प्रदान किए, व उसके पश्चात इमेल आदि पे चर्चा मे इसे संपूर्ण किया गया। आशा है कि यह विकसित होता रहेगा और अधिक समुदाय और संगठन इसमें टिपण्णी प्रदान करेंगे।

Traditional or customary governance in India

As Adivasi/tribal (Indigenous) and other local traditional communities in India, we have had our own systems of local governance, which have informed people’s interaction with fellow community members as well as the rest of nature. These include setting up decision-making institutions such as village assemblies, elected/appointed councils and/or council of headpersons. These institutions have been responsible for conflict resolution, management of village commons, liaising with government agencies, livelihood activities, religious/spiritual ceremonies and other cultural aspects. They are in turn based on or guided by largely unwritten but culturally imbibed principles or norms, handed down over generations. In parts of India, especially in the case of communities still practising traditional occupations and ways of life (forest-based, pastoral, fishing, and/or farming) many such systems are still being followed concurrently with the formal governance systems brought in by the state, or being re-invented by combining the old and new modes of governance. 

भारत में आदिवासी और अन्य स्थानीय पारंपरिक समुदायों के पास स्थानीय शासन की अपनी प्रणालियाँ हैं, जिन्होंने लोगों को साथी समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ बाकी प्रकृति के साथ रहने और ताल मेल की जानकारी दी है। इनमें ग्राम सभाएं, परिषदें और मुखिया शामिल हैं। मोटे तौर पर, ये संस्थाएँ आंतरिक संघर्ष समाधान, गाँव के सार्वजनिक प्रबंधन, सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क, आजीविका गतिविधियों, धार्मिक/आध्यात्मिक समारोहों और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं के लिए ज़िम्मेदार हैं। वे पीढ़ियों से चले आ रहे सिद्धांतों या मानदंडों पर आधारित या उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से उन समुदायों के मामले में जो अभी भी पारंपरिक व्यवसायों और जीवन के तरीकों (वन-आधारित, देहाती, मछली पकड़ने और/या खेती) का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसी कई प्रणालियों का अभी भी औपचारिक शासन प्रणालियों के समानांतर पालन किया जा रहा है। राज्य, या शासन के पुराने और नए तरीकों को मिलाकर फिर से आविष्कार किया जा रहा है।

Despite being crucial for sustaining community life as a whole, several of these traditional systems have also been discriminatory and oppressive towards women and/or ethnic minorities, young people and marginalised castes, compromising  principles of equity, justice and wellbeing for all. This was discussed in a consultation paper prepared by the National Commission to review the working of the Constitution in 2001. The paper focused on North-east India but provided  important general directives on respecting the traditional governance systems as a potent mode of self-governance, while it also stressed  that the traditional practices shouldn’t deny legitimate democratic rights to any section of society. 

कई मायनों में महत्वपूर्ण होने के बावजूद, इनमें से कई पारंपरिक प्रणालियाँ महिलाओं और/या जातीय अल्पसंख्यकों, युवाओं और हाशिए पर रहने वाली  जातियों के प्रति दमनकारी या उन्हें हाशिए पर धकेलने वाली भी रही हैं। वे समानता, न्याय और सभी की भलाई के सिद्धांतों से समझौता कर सकते हैं, भले ही वे समग्र रूप से सामुदायिक जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हों। 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए एक परामर्श पत्र में इस पर चर्चा की गई थी। यह पेपर उत्तर-पूर्व भारत पर केंद्रित था, लेकिन स्व-शासन के एक शक्तिशाली तरीके के रूप में पारंपरिक शासन प्रणालियों का सम्मान करने पर कुछ महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश दिए गए थे। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पारंपरिक प्रथाओं से समाज के किसी भी वर्ग को वैध लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

As elsewhere in the world, India is witnessing the many failures and undelivered promises of  centralised decision-making by the state, and of economic growth-centred development models that create havoc upon local communities most dependent on natural ecosystems, by uprooting and destroying their ways of life. Nation-states and other political borders in various parts of the world have created conflict situations, or disrupted ancient cultural and ecological flows and relations such as those along rivers and nomadic territories. They have enabled the spread of a hegemonic system that justifies taking over territories of Indigenous peoples and local communities for ‘national’ goals like development and security. Some attempts at political and administrative ‘decentralisation’ (importantly, through the 73^rd and 74^th Constitutional amendments or provisions like Articles 370 and 371, and laws like the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Forest Rights Act ) 2006, Panchayat Extension to Scheduled Areas Act (PESA) 1996 have offered some counter trends to this, by providing powers to institutions of self-governance at village, district, and urban levels. However, they remain half-hearted in both concept and implementation, except where a locally empowered community has asserted itself or an enlightened state government has yielded power. 

दुनिया में अन्य जगहों की तरह, भारत भी राज्य द्वारा केंद्रीकृत निर्णय लेने और आर्थिक विकास-केंद्रित, ‘विकास ढांचा’ की कई विफलताओं और अधूरे वादों को देख रहा है जो स्थानीय समुदायों और उनके जीवन के तरीकों को उखाड़ने और नष्ट करके तबाही मचाते हैं, खासकर उनपर सबसे ज़्यादा जो प्रकृति पर निर्भर हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्र-राज्य और अन्य राजनीतिक सीमाओं ने संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है, या नदियों और घुमन्तु समुदाय क्षेत्रों जैसे प्राचीन सांस्कृतिक और पारिस्थितिक प्रवाह और संबंधों को बाधित कर दिया है। उन्होंने एक प्रधानता वाली प्रणाली के प्रसार को सक्षम किया है जो विकास और सुरक्षा जैसे ‘राष्ट्रीय’ लक्ष्यों के लिए स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने को उचित ठहराता है। भारत में, राजनीतिक और प्रशासनिक ‘विकेंद्रीकरण’ के प्रयासों (महत्वपूर्ण रूप से, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों या अनुच्छेद 370 और 371 जैसे प्रावधानों के माध्यम से, जो गांव, जिला और शहरी स्तरों पर स्वशासन की संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करते हैं) ने कुछ इसके प्रति विपरीत रुझान के संकेत दिए हैं, लेकिन वे ज्यादातर अधूरे मन से अमल में लाए गए हैं, सिवाय इसके कि जहां एक स्थानीय रूप से सशक्त समुदाय ने खुद को मुखर किया है या एक प्रबुद्ध राज्य सरकार ने सत्ता हासिल की है।

The continued presence, vibrance and strong local legitimacy of traditional governance systems indicates their criticality for various aspects of territorial identity, socio-political life and cultural realities of the indigenous and local communities. Yet for the rest of the society, the state and often even within the concerned communities themselves, these systems remain less or  not understood, unrecognised, invisibilized, and fast losing their relevance, leading to a host of negative socio-cultural, political, and ecological consequences.  Modern institutions of democracy such as the panchayats, while addressing some of local discriminatory practices by providing reservations for women and marginalised castes,  carry their own inherent inequities and often lead to either strengthening existing elites or creating new centres of power. This is where the need emerges for the traditional governance institutions to be understood, articulated, highlighted, re-asserted and learnt from, while also dealing with their limitations and inequities. Simultaneously, it is also important to understand the state instituted systems of local governance, their strengths and weaknesses, their interface with traditional institutions of governance, points of conflicts and contradictions and their potential for mutual strengthening.  

Strong local institutions of self-governance and self-determination supported by laws, policies, constitutional provisions and state instituted governance systems, are a key to achieve equity, justice and sustainability towards the wellbeing of the human and the more than human world.

To move in this direction, we present the following key issues, and actions that are needed. 

अभी भी विद्यमान पारंपरिक शासन प्रणालियों को आधुनिक शासन विमर्श और संस्थानों में संतुलन बनाने वाली शक्तियों के रूप में समझने, व्यक्त करने, उजागर करने, फिर से जोर देने और (उनकी अंतर्निहित समस्याओं को समझने और उनसे निपटने के साथ) सीखने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की आधुनिक संस्थाओं के अपने फायदे हैं, जिनमें पारंपरिक सत्ता अभिजात वर्ग से आगे जाने की संभावना, या आरक्षण और अन्य माध्यमों से महिलाओं, युवाओं, हाशिये पर जातियों के लिए जगह बनाना शामिल है। लेकिन समुदाय उन्हें कई मायनों में समस्याग्रस्त भी पाते हैं, जैसे बाहर से विभाजनकारी राजनीति की शुरूआत, मौजूदा अभिजात वर्ग को मजबूत करना या नए लोगों का निर्माण करना। इसलिए, वास्तविक चुनौती इन प्रणालियों को सही मायने में समझने की है, समकालीन समाजों के अनुरूप उनकी विकसित प्रकृति, आधुनिक शासन संस्थानों के साथ उनका ताल मेल , और न्याय और स्थिरता के उद्देश्यों के लिए समग्र शासन को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

Key Issues / महत्वपूर्ण मुद्दे

1. Inadequate recognition 

Several societal, ecological and cultural functions of traditional governance systems do not have adequate recognition. There are elements in the Constitution of India such as the 5^th and 6^th Schedules and Article 371, and in several laws, that are meant to safeguard them. But while useful, they do not fully recognise and provide legal backing to such systems, and are implemented haphazardly. In particular, collective custodianship of land and nature, and the right of self-rule and self-determination have not been fully recognized. For instance, the Constitutional power of the Governors to safeguard Adivasi interests, has been very inadequately used. 

अपर्याप्त मान्यता 

पारंपरिक शासन प्रणालियों के कई सामाजिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक कार्यों को पर्याप्त मान्यता नहीं है। भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची और अनुच्छेद 371 जैसे तत्व हैं, और कई कानूनों में, जो सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन उपयोगी होते हुए भी, वे ऐसी प्रणालियों को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते हैं और कानूनी समर्थन प्रदान नहीं करते हैं, और फिर भी उन्हें लागू किया जाता है। विशेष रूप से, भूमि और प्रकृति की सामूहिक संरक्षकता, और स्व-शासन और आत्मनिर्णय के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है। आदिवासी हितों की रक्षा के लिए राज्यपालों की संवैधानिक शक्ति का उपयोग शायद ही कभी किया गया हो।

2. Unclear relationship between traditional and modern governance institutions 

In many areas, there are considerable overlaps in key functions between the traditional heads and the sarpanch/panchayat, and other state institutions. In the absence of legal clarity on the divisions of their functions, there is conflict or confusion in case of overlapping jurisdiction such as in agriculture, water management, livestock maintenance, management of rituals and festivals. Modern institutions have also at times co-opted or displaced traditional ones, at times without replacing many of their functions – most significantly the governance of the commons. 

पारंपरिक और आधुनिक शासन संस्थानों के बीच अस्पष्ट संबंध कई क्षेत्रों में, पारंपरिक प्रमुखों और सरपंच/पंचायत और अन्य राज्य संस्थानों के बीच प्रमुख कार्यों में काफी समानताएं हैं। कार्यों के विभाजन पर कानूनी स्पष्टता के अभाव में, कृषि, जल प्रबंधन, पशुधन रखरखाव, अनुष्ठानों और त्योहारों के प्रबंधन जैसे अतिव्यापी क्षेत्राधिकार के मामले में संघर्ष या भ्रम होता है। आधुनिक संस्थानों ने भी कई बार पारंपरिक संस्थानों को अपना लिया है या विस्थापित कर दिया है, कई बार आम लोगों के शासन जैसे उनके कई कार्यों को प्रतिस्थापित किए बिना।

3. Loss of traditional ways of being 

Traditional governance systems are ‘place-based’, emerging in response to local ecology, topography, geology, linked to traditional livelihoods generated from them and the worldviews grounded in experiential learning over generations. They also incorporate the agency of land, water, snow, rivers, mountains and their spirits. But in most parts of India, these traditional ways of living are undergoing massive change due to many factors including modernisation, commodification of elements of nature, education systems that alienate youth from their own cultures, and others, making their governance systems partly redundant or irrelevant. 

पारंपरिक जीवन शैली का नुकसान 

पारंपरिक शासन प्रणालियाँ ‘स्थान-आधारित’ हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी, स्थलाकृति, भूविज्ञान की प्रतिक्रिया में उभरती हैं, जो पारंपरिक आजीविका से जुड़ी होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवात्मक शिक्षा पर आधारित विश्वदृष्टिकोण से जुड़ी होती हैं। उनमें भूमि, जल, बर्फ, नदियों, पहाड़ों और उनकी आत्माओं की एजेंसी शामिल है। लेकिन भारत के अधिकांश हिस्सों में जीवन जीने के इन पारंपरिक तरीकों में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है, जिससे उनकी शासन प्रणालियाँ आंशिक रूप से निरर्थक या अप्रासंगिक हो गई हैं।

4. Issues of internal inequities 

Many traditional systems have been oppressive towards or marginalising women and/or ethnic minorities, young people and marginalised castes. These internal inequities are being challenged by people’s mobilisation and/or Constitutional provisions of non-discrimination and equality, and with that, the governance institutions themselves are changing. But in places, entrenched power elites continue to resist change, or under the kinds of pressures described above, new power elites have emerged. 

आंतरिक असमानताओं के मुद्दे 

कई पारंपरिक प्रणालियाँ महिलाओं और/या जातीय अल्पसंख्यकों, युवाओं और हाशिए पर पड़ी जातियों के प्रति दमनकारी रही हैं या उन्हें हाशिए पर धकेल रही हैं। इन आंतरिक असमानताओं को लोगों की लामबंदी और/या गैर-भेदभाव और समानता के संवैधानिक प्रावधानों द्वारा चुनौती दी जा रही है, और इसके साथ ही, शासन संस्थाएँ स्वयं बदल रही हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर सत्ता पर काबिज अभिजात वर्ग परिवर्तन का विरोध करना जारी रखता है।

5. Political boundaries 

Adivasi or other local community territories in many places are divided by political boundaries (national, state, district), making it difficult for traditional institutions of governance, dispute resolution etc to function effectively in matters of commons and socio-economic relations that spread across boundaries. 

राजनीतिक सीमाएँ 

कई स्थानों पर आदिवासी या अन्य स्थानीय सामुदायिक क्षेत्र राजनीतिक सीमाओं (राष्ट्रीय, राज्य, जिला) से विभाजित हैं, जिससे शासन, विवाद समाधान आदि की पारंपरिक संस्थाओं के लिए सीमाओं के पार फैले सामान्य और सामाजिक-आर्थिक संबंधों के मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य करना मुश्किल हो जाता है।

Actions we seek 

प्रमुख मांगें

1. As communities we will assert our right to self determination and sustaining or reviving our traditional ways of self-governance and self-rule, seeking their complementarity with the panchayat system through empowerment of the full village assembly (gram sabha) at the level of a hamlet, self identified settlement, individual revenue village, among others, as has been provided for in the FRA and PESA. We also seek better understanding of  our own customary governance heritage and of relevant laws and Constitutional provisions. For this, we seek the cooperation and understanding of all relevant institutions including of the government and civil society.

आत्मनिर्णय के अपने अधिकार पर जोर देना और स्वशासन तथा स्वशासन के हमारे पारंपरिक तरीकों को बनाए रखना या पुनर्जीवित करना, पूर्ण ग्राम सभा (ग्राम सभा) के सशक्तिकरण के माध्यम से पंचायत प्रणाली के साथ उनकी पूरकता की तलाश करना और हमारी अपनी विरासत और दोनों की बेहतर समझ प्रासंगिक कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का;

2. Gram Sabhas as a unit of Decision making need to be strengthened, with devolution of financial powers (including to raise local revenues and use the proceeds locally), mandatory involvement in law and policy-making that affects them, and procedures of free prior & informed consent (FPIC) for all projects and activities that are in their area of jurisdiction. Changes in national or state laws and Constitutional provisions that enable this must be pursued.

निर्णय लेने की इकाई के रूप में ग्राम सभाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है – जिसमे शामिल है वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण (स्थानीय राजस्व जुटाने और स्थानीय स्तर पर आय का उपयोग करने सहित), उन्हें प्रभावित करने वाले कानून और नीति-निर्माण में अनिवार्य भागीदारी, तथा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति (एफपीआईसी) की प्रक्रिया 

3. We need clarity on the inter-relations of multiple institutions of governance; this is particularly urgent in the case of traditional institutions and the Panchayati Raj institutions. Appropriate changes in relevant laws and rules of procedure need to be made. 

परिदृश्य की विशिष्टता के साथ-साथ उनकी प्रासंगिक वास्तविकताओं के आधार पर शासन के कई संस्थानों,  उनकी भूमिका, व उनके अापस मे सम्बन्ध, पर स्पष्टता की आवश्यकता है

4. Custodianship of the local commons needs to be with us as local communities, and any use of such commons should only be with our FPIC. 

कॉमन्स (सामुदायिक भूमि व सन्साधन) का आयोजन  व संरक्षकता हम स्थानीय समुदायों के पास होनी चाहिए, तथा इनके इस्तेमाल मे उनकी स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति अनिवार्य होनी चाहिये 

5. We commit to keeping our local governance institutions free from party politics as it tends to create conflicts within communities and doesn’t really serve the purpose of strengthening democracy; we urge political parties to desist from trying to influence or take over local institutions. 

स्थानीय शासन को दलगत राजनीति से मुक्त रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुदायों मे आतंरिक  संघर्ष पैदा करता है और वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। 

6. Internal injustices within the traditional systems (relating to gender, caste, ethnicity, etc), as also new ones introduced by external forces, need to be tackled .These internal inequities are being challenged by people’s mobilisation and/or Constitutional provisions of non-discrimination and equality, and with that, the governance institutions themselves are changing. We commit to working further on this.  

पारंपरिक प्रणालियों के भीतर आंतरिक अन्याय (लिन्ग, जाती, अादि) को भी समाप्त किया जाना चाहिए। आंतरिक असमानताओं को लोगों की लामबंदी और/या गैर-भेदभाव और समानता के संवैधानिक प्रावधानों द्वारा चुनौती दी जा रही है, और इसके साथ ही, शासन संस्थाएँ स्वयं बदल रही हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर सत्ता पर काबिज अभिजात वर्ग परिवर्तन का विरोध करना जारी रखता है, तथा सुमदायों को इनसे निपटने मे मदद की जरूरत हो सकती है।

7. We seek further documentation, and make known to the wider world the uniqueness and diversity of our cultures, languages, expressions, arts, crafts, knowledges, traditions, health practices, and their relevance for today and tomorrow. This will help in sustaining or reviving such ways of life, as also in intergenerational learning. 

व्यापक दुनिया के लिए अपनी संस्कृतियों, भाषाओं, कलाओं, शिल्पों, ज्ञान, परंपराओं, प्रथाओं की विशिष्टता और विविधता,औ रवर्तमान और भविष्य के लिए उनकी प्रासंगिकता, कादस्तावेजीकरण करेंगे और विश्वको उसकी जानकारी देंगे;

8. We also seek support towards self-led and collaborative further documentation and , and sharing with the wider world, our initiatives in governance, food security and sovereignty, livelihoods, health, education and other fields, that are alternatives to the currently dominant systems.  

हम स्व-निर्देशित और सहयोगात्मक आगे के दस्तावेजीकरण तथा व्यापक विश्व के साथ शासन, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में हमारी पहलों को साझा करने के लिए भी समर्थन चाहते हैं, जो वर्तमान में प्रचलित प्रणालियों के विकल्प हैं।

9. We commit to sustaining or reviving our community knowledge systems, while exploring and absorbing elements from other knowledge systems that will benefit us, and exploring educational systems that build on our knowledge, culture and language. 

हमें लाभ पहुंचाने वाली अन्य ज्ञान प्रणालियों से तत्वों की खोज और अवशोषण करते हुए अपनी सामुदायिक ज्ञान प्रणालियों को बनाए रखेंगे या उन्हें पुनर्जीवित करेंगे, तथा वैकल्पिक शिक्शा प्रणाली की खोज करेंगे जो हमारे ग्यान, भाषा, व सन्स्कृति को अाधार बनायें;

10. In all of the above, our central involvement must be ensured, and our full contexts be reflected, rather than any actions that are piecemeal and extractive. 

उपरोक्त सभी कार्यों में हमारी केन्द्रीय भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए तथा हमारा सम्पूर्ण संदर्भ प्रतिबिंबित होना चाहिए, न कि टुकड़ों में तथा अनावश्यक रूप से की जाने वाली कार्रवाई।

Signatories

The following people agree to this declaration and are the signatories of this document

1. Ameer Hamza, Van Gujjar Community, Van Gujjar Tribal Yuva Sangathan, Uttarakhand
2. Arvind Tekam, Gond Adivasi, Panchgaon, Maharashtra
3. Bhavana Rabari, Maldhari Mahila Sangathan (Pahel), Gujarat
4. Gwasinlo Thong, Rengma Naga tribe, Sendenyu Village, Nagaland
5. Hishey Lachungpa, Bhutia tribe, Lachung Region, Sikkim
6. Khambhala Hajabhai Bhurabhai, Maldhari Community, Kutch, Gujarat
7. Khambhala Jashuben, Maldhari Community, Kutch, Gujarat
8. Kumra Vittal Rao, Gond Community, Centre for Collective Development, Andhra Pradesh
9. Mayalmit Lepcha, Lepcha Community, SILTA, Dzongu region, Sikkim
10. Nawang Tsering, Goba of Leh, Executive committee of Ladakh Goba Association 
11. Siyaram Halami, Maha Gram Sabha, Gadchiroli, Maharashtra
12. Suvarna Bhomale, Mahadeo Koli Adivasi, Bhimashankar, Maharashtra
13. Tsewang Stobdan, General Secretary, Ladakh Goba Association & Goba of Alchi village
14. Usha Bhokate, Mahadeo Koli Adivasi, Bhimashankar, Maharashtra
15. Vijay Dethe, Paryavaran Mitra, Panchgaon, Maharashtra

The following people offer their support for the Declaration: 

1. Akshay Chhetri, Kalpavriksh, Pune, Maharashtra
2. Arjun Swaminathan, Independent Filmmaker, Bengaluru, Karnataka
3. Ashish Kothari, Kalpavriksh, Pune, Maharashtra
4. Baba Mayaram, Independent Journalist, Madhya Pradesh
5. Bobby Luthra Sinha, Deputy Director, Centre for Asian, African and Latin America Studies, ISS, Delhi
6. Chandramouli Sharma, Kalpavriksh, Pune, Maharashtra
7. Lakshmi Venugopal, Inner Climate Academy, Tamil Nadu
8. Madhulika Banerjee, Professor of Political Science, Delhi University, New Delhi
9. Naresh Biswas, Activist, Chattisgarh
10. Neema Pathak Broome, Kalpavriksh, Pune, Maharashtra
11. Ramit Basu, Development Practitioner, New Delhi
12. Reetu Sogani, Development Practitioner, Uttarakhand
13. Sureshbhai Nathabhai Kuvadiya, Sahjeevan, Gujarat
14. Shrishtee Bajpai, Kalpavriksh, Pune, Maharashtra
15. Suraj Jacob, Visiting Faculty, Azim Premji University, Bengaluru
16. Tarun Joshi, Van Panchayat Sangharsh Samiti, Uttarakhand
17. Uttam Bathari, Associate Professor, Gauhati University, Assam

Read and download the full Declaration here.