छोट्या शहरांतले वायुप्रदूषणही ऐरणीवर (in Marathi)

By संजय पाठक onDec. 21, 2020inEnvironment and Ecology

महानगरांमधील प्रदूषण हा कायम चर्चेचा विषय राहिला आहे; पण छोट्या शहरांतील प्रदूषण वाढत आहे. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्वाधिक प्रदूषणकारी १०२ शहरांची निवड केली आहे. त्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, सांगली इत्यादी शहरांचा समावेश आहे.

प्रदूषणाचा प्रश्न सगळ्या जगातच बिकट होत  चालला आहे. चीनमध्ये तर आता शुद्ध हवाही वाटलीबंद मिळू लागली आहे आणि धनिक वर्ग ही हवा खरेदी करत आहे. वाटलीबंद पाण्याचा वापर आता सामान्य झाला आहे; परंतु मुबलक असलेली हवासुद्धा आता विकत घ्यावी लागत असेल तर स्थिती कठीण आहे; परंतु ती वेळ येणे मात्र अशक्य नाही.

त्यामुळेच मध्यंतरी केंद्र शासनाने नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम हा उपक्रम हाती घेतला. गेल्या काही वर्षात दिल्लीची प्रदूषणामुळे जी अवस्था झाली आहे, ती बघता अशा प्रकारचा व्यापक प्रकल्प हाती घेणे आवश्यकच होते.

पहिल्या टप्प्यात देशातील सर्वाधिक प्रदूषणकारी १०२ शहरांची निवड करण्यात आली असून, त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक, सांगली, इत्यादी शहरांचा समावेश आहे. महानगरांमधील प्रदूषण हा कायम चर्चेचा मुद्दा आहेच; परंतु त्या तुलनेत छोटी शहरे असणा-या नाशिक, सांगली, कोल्हापूरसारख्या शहरांची निवड ही अधिक महत्त्वाची आणि गांभीर्य वाढवणारी आहे.

दिल्लीतील स्थिती गंभीर असल्याने राष्ट्रीय स्तरावर वायु प्रदूषण हा विषय सातत्याने चर्चेत आहे. त्यासाठी व्यापक उपाययोजनांसाठी सरकार लक्ष घालणार असल्याचे २०१७ पासून जाहीर करण्यात आले; मात्र ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शहर निवडीचा प्रपंच झाला. त्यानंतर राज्यातील सर्वच महापालिकांना हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृती आराखडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. चालू वर्षी ते सादर झाल्यानंतर या शहरांसाठी केंद्र सरकारने निधीदेखील दिला आहे. महाराष्ट्रासाठी मंजूर केलेल्या ३९६ कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक २४४ कोटी रुपयांचा निधी मुंबईला देण्यात आला असून, पुण्याला ६७ कोटी, नागपूरला ३३ कोटी, नाशिकला २० कोटी, तर वसई, विरार आणि औरंगाबाद शहरांना १६ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शहरांचे आकारमान आणि स्थिती बघून हा निधी देण्यात आला असला तरी त्याचा कसाही खर्च होणार नाही, म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्यासाठीच त्याचा वापर होईल, याची विशेष काळजी वाहण्याकरिता प्रदूषण नियंत्रण महामंडळावर जबाबदारीचे वहन निश्चित करण्यात आले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसारच निधी खर्च करावा लागणार आहे.

संपूर्ण लेख वाचा.

(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीत वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक आहेत.)

प्रथम प्रकाशन दै. लोकमतच्या (नाशिक) 20 डिसेम्बर 2020 आवृत्तीत (पृष्ठ ६ वर).

Story Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
%d bloggers like this: