परिधी मिंडा आणि मनीषा शेठ यांनी विकल्प संगम साठी खास लिहिलेले.

अश्विनी पाटील यांनी इंग्रजीतून भाषांतरित केले आहे.

(Kaydyachya Chaukateet Visarjan)

सीपीसीबीच्या सुधारित विसर्जन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि संतुलित दृष्टिकोनासाठी कायदेशीर उपाय.

पार्श्वभूमी

भाद्रपद महिन्यातील चौथ्या दिवशी सुरू होणारा गणेशोत्सव हा दहा दिवसांचा असतो. ज्यामध्ये भाविक गणपतीची मनोभावे पूजा करतात. या उत्सवादरम्यान साधारणपणे माती किंवा इतर पर्यावरणपूरक साहित्यापासून तयार केलेल्या गणेश मूर्तीमध्ये प्राण प्रतिष्ठापना केली जाते, त्यामुळे गणेशाला मूर्त स्वरूप प्राप्त होते असे मानले जाते.

गणेशोत्सवाचा अखेरचा दिवस म्हणजे अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी गणपतीचा परतीचा प्रवास सुरू होतो. गणेश मूर्तीचे विसर्जन हा अनंत चतुर्दशीला केला जाणारा महत्त्वाचा आणि अखेरचा विधी आहे. पारंपरिकपणे, मूर्ती पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये विसर्जित केल्या जात होत्या. जेणेकरून त्या निसर्गात विघटित होण्यास मदत होईल, जे गणेशाचे त्याच्या निवासस्थानी परतण्याचे प्रतिनिधीत्व करते. परंतु काही वर्षांपूर्वी प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींचा वापर वाढला, ज्यामुळे त्यांच्या अविघटनशीलतेमुळे पर्यावरणीय धोके निर्माण झाले. परिणामी शाश्वत व पर्यावरणपूरक पर्यायांची आवश्यकता निर्माण झाली. मागील दोन दशकांपासून, उत्सवातील सहभागींच्या अनेक कायदेशीर हस्तक्षेपांमुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विसर्जनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. २०१० मध्ये पहिल्यांदा लागू केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये २०२० मध्ये अधिक कठोर सुधारणा करण्यात आल्या. या लेखात या विषयावरील कायदेशीर वादविवादांचा इतिहास उलगडला आहे.

सहभागी

मूर्तींसाठी लागू केलेले कोणतेही नियम हे कारागीर, विक्रेते, सरकार आणि ग्राहकांवर थेट परिणाम करतात. या मूर्ती तयार करणाऱ्या कारागीरांना पर्यावरणपूरक पद्धतींशी जुळवून घेणे गरजेचे असते, मूर्ती विक्रेत्यांनी कायद्यानुसार भविष्यात हानीकारक ठरणाऱ्या मूर्ती विकणे टाळायला हवे, मूर्ती खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांचे मूलभूत कर्तव्य पार पाडायला हवे आणि नागरिकांनी पर्यावरणपूरक उत्सवांमध्ये सहभागी होत असताना नियमांची आदर्श अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवायला हवे. कायदेशीर हस्तक्षेपात नैसर्गिक संसाधने जपली जातील याची खात्री करण्यासाठी या प्रत्येक सहभागींचा विचार या प्रक्रियेमध्ये करायला हवा. 

कायदेशीर हस्तक्षेप 

गणेशोत्सवातील सर्व विधींसाठी जारी केलेले कायदे, मार्गदर्शक तत्त्वे, अधिसूचना इत्यादींचे पालन करणे आवश्यक आहे. जसे की, जल (प्रदूषण आणि नियंत्रण) कायदा १९७४, यामध्ये जल प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी, पाण्याची गुणवत्ता राखण्यासाठी किंवा ते पुन्हा वापरण्यायोग्य ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६, यामध्ये पर्यावरण संरक्षण व त्यात सुधारणा करणे आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींची तरतूद केली आहे, तसेच भारतीय संविधानाच्या कलम ५१अ(ग) मध्ये समाविष्ट केलेले मूलभूत कर्तव्य जे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. यामध्ये जंगल, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि प्राणीमात्रांविषयी दया यांचा समावेश आहे.

के. एल. व्यास यांनी १९९५ मध्ये हैदराबादमधील १७० तलाव वाचवण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक ठरला. या निकालामुळे झालेल्या कायदेशीर कारवाईने राज्यातील संपूर्ण जलसंपत्तीला संरक्षण मिळाले. व्यास यांच्या पुढाकारामुळे अतिक्रमण आणि प्रदूषण रोखण्याची तातडीची गरज लक्षात घेऊन व्यापक कायदेशीर कारवाईला चालना मिळाली. परिणामी, तलावांचे संरक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि पीओपी मूर्तींच्या हानिकारक विसर्जनाला आळा बसला.

मुंबई उच्च न्यायालयात २००७ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित मंच विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या जनहित याचिकेमुळे सीपीबीसी २०१० विसर्जन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाली. पीओपी मूर्तींऐवजी पर्यावरणपूरक मातीच्या मूर्तींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे या नियमनामागील मुख्य उद्दिष्ट होते. परंतु, अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा आणि विसर्जन ठिकाणांसाठी विशिष्ट कायदे नसल्याने हे कायदे पूर्णपणे लागू ठरले नाहीत. 

या प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर दबावाने आणि वाढत्या पर्यावरणीय जागरुकतेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) २०२० मध्ये कठोर निर्बंध लागू करण्यास भाग पाडले. सर्वात लक्षणीय बदल म्हणजे नैसर्गिक सामग्रीपासून तयार केलेल्या पर्यावरपूरक मूर्तींचा वापर आणि निवडक विसर्जन ठिकाणांवर योग्य प्रदूषण नियंत्रण पद्धतींची तरतूद करणे यामुळे जलचरांवर होणारे हानीकारक परिणाम कमी करण्यासह मूर्ती विसर्जनासाठी अधिक नियंत्रित वातावरण प्रदान करण्यास मदत होते.

सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांचा तुलनात्मक अभ्यास

निर्बंध

विसर्जन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लागू केलेले निर्बंध प्रामुख्याने पुढील बाबींवर अवलंबून होते :

१. मूर्ती तयार करण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर

२. मूर्ती रंगविण्यासाठी विषारी आणि अविघटनशील रासायनिक रंग किंवा तैलरंगांचा वापर

३. प्रसाद वाटपासाठी एकदाच वापरता येणारे प्लास्टिक आणि सजावटीसाठी थर्माकोल साहित्याचा वापर

४. मूर्तींचा आकार

५. घनकचरा फेकणे किंवा जाळणे

परिणामी, या निर्बंधांचा निषेध करण्यासाठी किंवा त्यांच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

बंदीवर सहभागींच्या प्रतिक्रिया

१. नागरिक

भारतात मूर्ती विसर्जनाबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) जारी केलेल्या या बंदींमुळे पारंपरिक मान्यतांसह पर्यावरणाची काळजी हा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला. काही वर्षांपूर्वी नागरिकांना या पद्धती बदलणे कठणी वाटत असले तरी, आता या कायद्यांच्या अधिक कठोर आणि पूर्ण अंमलबजावणीला सक्रिय चळवळीचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळते आहे. 

सूरत नागरिक परिषद ट्रस्ट विरुद्ध गुजरात राज्य (२०१८) या प्रकरणात ६०,००० हून अधिक मूर्तींच्या विसर्जनाने तापी नदीमध्ये प्रदूषण झाले होते. यामध्ये धार्मिक आणि पर्यावरणीय भावनांचा आदर राखून मध्यममार्ग निर्माण करणे आवश्यक होते. ट्रस्टने गुजरात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली, ज्यामध्ये सीपीसीबीच्या नियमांचे (२०१० मध्ये लागू केलेल्या) पालन करून अधिक शाश्वत उपाय शोधण्यात आला आणि परिणामी गुजरात उच्च न्यायालयाने उत्सवांच्या वेळी नद्यांमध्ये मूर्ती विसर्जनावर पूर्ण बंदी घातली, पण त्याचवेळी मूर्ती विसर्जनासाठी मातीचा बांध असलेले तात्पुरते कृत्रिम तलावही तयार करण्यात आले. 

रोहित जोशी विरुद्ध ठाणे महानगरपालिका या खटल्यामध्ये, अर्जदाराने अधिकाऱ्यांना घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ तसेच मूर्ती विसर्जनासाठी सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे अशी मागणी केली. सुनावणी दरम्यान प्रतिवादीने या नियमांचे पालन करण्याची हमी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) कोणतेही उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करण्याचे आणि एका आठवड्यात विल्हेवाट प्रक्रियेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. 

उमेश प्रजापती आणि इतर विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (२०२४) या आताच्याच खटल्यामध्ये सीपीसीबी नियमांवर अधिक भर देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये पर्यावरणपूरक मूर्ती घटकांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विसर्जनादरम्यान आणि नंतर योग्य कचरा व्यवस्थापन धोरणांचा सल्ला देण्यात आला. मूर्ती तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मातीचा वापर करण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रे बाजूला ठेवून, प्लास्टिकचा कचरा जलसाठ्यांपासून दूर ठेवून आणि व्यवहार्य उपाय याद्वारे सीपीसीबी नियमांचे अधिक सूक्ष्म आणि आवश्यक पालन अधोरेखित करण्यात आले.

मूर्तीकार संघटना

सध्या निर्माण होणारा प्रश्न म्हणजे कलात्मक अभिव्यक्ती आणि उपजीविकेच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आणि पर्यावरण संवर्धनाचे मोठे हित यांच्यातील संघर्ष. दक्षिण गुजरात मूर्तीकार संघटना विरुद्ध राज्य आणि इतर (२०१६) या खटल्यामुळे हाच संघर्ष चर्चेत आला. कलम २१ अंतर्गत कारागिरांनी मूर्ती तयार करण्याचे स्वातंत्र्य व उपजीविकेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा दावा आणि दुसरीकडे २०१० मध्ये विसर्जन मार्गदर्शक तत्त्वांनी लादलेले निर्बंध. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, या मूर्तींच्या शैलीवर किंवा उंचीवर तसेच माती किंवा पीओपीसारख्या वापरता येणाऱ्या साहित्यावर कोणतीही बंधने नसावीत.

मूळ हक्क निरपेक्ष नाहीत आणि पर्यावरणीय समस्यांचाही विचार करायला हवा या मुद्यावर भर देताना, न्यायालयाने असे म्हटले की मार्गदर्शक तत्त्वे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनावर आधारित असून नैसर्गिक जलसाठ्यांमधील विसर्जनामुळे होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य हानीला तोंड देण्यासाठी आहेत. न्यायालयाने कारागीरांच्या अडचणींचा विचार केला परंतु अखेर पर्यावरणीय मानकांच्या गरजेला प्राधान्य देत या याचिका फेटाळून लावल्या.

२०२० च्या कठोर मार्गदर्शक तत्त्वांचा कारागिरांनी कडाडून विरोध केला, जसे की श्री गणेश मूर्तीकार प्रतिष्ठान आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघटना आणि इतर (२०२१) या प्रकरणात दिसून येते. महाराष्ट्रातील मूर्तीकारांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, काहींच्या मते पीओपी कमी प्रदूषणकारी आहे आणि त्याचा वापर चालू ठेवण्याला हरकत नसावी या बाजूने अनेक युक्तिवाद केले गेले. मात्र राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) त्यांची याचिका फेटाळली. तज्ज्ञ संस्था म्हणून जल प्रदूषण कमी करण्यासाठी शिफारस करण्याचे सीपीसीबीचे अधिकार न्यायाधिकरणाने कायम ठेवले. सावधगिरी बाळगण्याचा तत्त्वाला प्राधान्य दिले, ज्यामध्ये पीओपीच्या अचूक परिणामांबद्दल स्पष्ट शास्त्रीय पुरावे नसतानाही पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन गेले जाते.

विनोदकुमार रमेशचंद गुप्ता आणि इतर यांनी २०२१ मध्ये गणेशोत्सव आणि दुर्गा पूजा यांसारख्या उत्सवांमध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्ती विकण्यावरील बंदीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी दावा केला की त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले कारण त्यांनी अनेक पीओपी मूर्ती आधापासून तयार केलेल्या होत्या. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवरील आर्थिक भार जाणला आणि त्यांना पूजेसाठी किंवा विसर्जनासाठी असलेल्या मूर्तींऐवजी आधी तयार केलेल्या मूर्ती पीओपी वस्तू म्हणून विकण्याची परवानगी दिली. सुधारित तत्त्वांमध्ये केवळ पूजेसाठी किंवा विसर्जनासाठीच्या पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर बंधने असतात, इतर पीओपी वस्तूंवर नाही. यामुळे जलसाठ्यांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन केल्याने होणारे पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशाप्रकारे न्यायालयाने पीओपी मूर्ती तयार करण्यावरील बंदी कायम ठेवून पीओपी वस्तूंच्या विक्रीला त्यांच्या उद्देशानुसार वापर करण्यावर कठोर मर्यादा घालून परवानगी दिली.

प्रकाश विरुद्ध जिल्हाधिकारी, तिरुनेलवेली आणि इतर (२०२३) या प्रकरणात, न्यायालयाने पर्यावरणीय समस्या मान्य करून आणि पीओपी मूर्तींवरील निर्बंध कायम ठेवत कारागिरांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार कायम ठेवला. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, प्रदूषण न करणाऱ्या साहित्यांपासून बनवलेल्या मूर्ती विकण्यावर कोणतेही निर्बंध असू शकत नाहीत. ही रणनीती कारागिरांना त्यांच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय मानकांचे पालन करून त्यांचे जीवनमान चालू ठेवण्यास अनुमती देते.

अंमलबजावणीपुढील आव्हाने

हे नियम पूर्णपणे अंमलात आणले जात असल्याची करणे म्हणजे आव्हानच आहे. वनशक्ती आणि इतर विरुद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि इतर (४ सप्टेंबर २०२३) या प्रकरणात रिट्सने दिलेल्या लेखी आदेशामध्ये यासाठी न्यायपालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिके (एमसीजीएम) सह अधिकाऱ्यांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत पर्यावरणपूरक साहित्य आणि सुरक्षित विसर्जन तंत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीपीसीबीच्या शिफारशींवर प्रकाश टाकण्यात आला. यामध्ये जलसाठ्यांजवळ धोकादायक पदार्थांचा वापर करण्यास मनाई करणाऱ्या इको-सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचनेचा आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांचा देखील उल्लेख करण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने सततची समस्या आणि मागील न्यायालयीन आदेशांना मान्यता दिली, जे अनुपालन न करण्याच्या पद्धतीचे संकेत देतात. यावर उपाय म्हणून, न्यायालयाने एमसीजीएमला सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि लागू केलेल्या कायद्यांचे पालन केल्याचे सांगणाऱ्या कृतीचे वर्णन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

त्याचप्रमाणे, सारंग यादवाडकर आणि इतर विरुद्ध जिल्हाधिकारी आणि इतर (२४ सप्टेंबर २०१५) हा खटला नियमांना प्रत्यक्षात आणण्यात येणाऱ्या अडचणींवर भर देतो, विशेषतः मूर्ती विसर्जनादरम्यान साचणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची याबद्दल. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्यांनी खडकवासला धरणातून मूर्ती विसर्जनासाठी जास्त प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे कथित नुकसान आणि पर्यावरणीय नुकसान झाल्याबद्दल एनजीटीकडे अर्ज सादर केला. आपल्या निर्णयात, न्यायाधिकरणाने अडचणी ओळखल्या आणि पुणे महानगरपालिकेला परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष पावले उचलण्याचे आदेश दिले. यामध्ये विसर्जनाच्या वापरासाठी अधिक कृत्रिम तलाव बांधणे आणि मूर्ती विसर्जनामुळे निर्माण होणाऱ्या गाळाची विल्हेवाट लावण्यासाठी नवीन स्थाने निवडणे समाविष्ट होते.

अलीकडेच, जानेवारी २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला आश्वासन दिले की ते स्वतःहून दाखल झालेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना गणेश मूर्तींमध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) वापरण्यास मनाई करण्यासाठी आणि गणेशोत्सवादरम्यान पर्यावरणपूरक विसर्जनाची खात्री करण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत धोरण लागू करेल.

संभाव्य उपाय

शून्य कचरा उत्सवांचे ध्येय म्हणजे यापैकी कोणत्याही उत्सवाचा नैसर्गिक पर्यावरणावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होऊ नये याची खात्री करणे. हे ध्येय साध्य करण्याची जबाबदारी सर्व सहभागींच्या खांद्यावर आहे. प्रत्येक सहभागी, सामूहिक संकल्प साध्य करण्यासाठी त्यांच्या जबाबदारीत योग्य बदल करू शकतो.

१. ग्राहक म्हणून नागरिक, मागणीद्वारे पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी वाढती बाजारपेठ निर्माण करू शकतात. ज्यामुळे विक्रेते आणि कारागीरांना प्रोत्साहन मिळू शकते. सीपीसीबीच्या सल्ल्यानुसार, नागरिक सक्रियपणे सेंद्रिय, जैविक घटकांपासून बनवलेल्या मूर्तींचा शोध घेऊ शकतात. याने शाश्वत पर्याय स्वीकारण्याला प्रोत्साहन मिळेल आणि सकारात्मक संदेश पोहोचवला जाऊ शकतो.

२. विसर्जनात सहभागी असलेल्या भाविकांनी जबाबदारीने विसर्जन करणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त विसर्जन स्थळांवर विसर्जन करून, नद्या किंवा इतर नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन टाळून, घरगुती विसर्जन करून आणि शक्य तितकी कमी आरास करून पर्यावरणाचे रक्षण केले जाऊ शकते.

३. ठोस अंमलबजावणीच्या गरजेकडे लक्ष वेधून आणि सोशल मीडियातील मोहिमा किंवा सामूहिक उपक्रमांद्वारे जागरूकता निर्माण करून, ग्राहक सर्व भागधारकांमध्ये अधिक सहभाग आणि स्वच्छ पर्यावरणासाठी सामायिक वचनबद्धता वाढवू शकतात.

४. कारागिरांनी माती किंवा कागदाच्या लगद्याच्या मूर्ती बनवाव्यात आणि नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा. ते पर्यावरणपूरक संस्था किंवा सरकारशी सहयोग करून या पर्यावरणपूरक मूर्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेऊ शकतात, ज्यामुळे बाजारात गुणवत्ता आणि व्यवहार्यता यांची खात्री होण्यास मदत होईल.

५. जनजागृती कार्यक्रम नागरिकांना सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत विसर्जन पद्धतींच्या गरजेबद्दल शिक्षित करू शकतात.

६. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारने कृत्रिम तलाव किंवा एखाद्या ठराविक ठिकाणी विसर्जन तलाव तयार करण्याचे त्यांचे काम पूर्ण करायला हवे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य कचरा व्यवस्थापन सुविधांसह जागा राखून ठेवायला हवी.

७. सरकार ही या शाश्वत पद्धतींची अंमलबजावणी करण्याची गुरुकिल्ली आहे. पर्यावरणपूरक साहित्याकडे वळणाऱ्या मूर्ती उत्पादकांना कर सवलती किंवा अनुदान देऊन ते कारागिरांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोयीस्कर करू शकतात.

८. विक्रेत्यांनी पर्यावरणपूरक मूर्तींना प्राधान्य द्यावे आणि खरेदीदारांना नैतिक निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करावे. त्यांनी पर्यावरणपूरक मूर्ती बनवणाऱ्या कलाकारांशी सहकार्य करावे जेणेकरून त्यांना या मूर्तींसाठी एक सुसंगत बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्याच वेळी पर्यावरणीय शाश्वतता वाढेल.

पुनर्वर्तन – चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा दृष्टिकोन

चक्राकार अर्थव्यवस्था हा एक व्यावहारिक आणि शाश्वत उपाय आहे जो एका साखळीद्वारे साहित्य आणि वस्तूंचा पुनर्वापर समाविष्ट करून कचरा कमी करण्यास मदत करतो, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे नवीन साहित्य आणि ऊर्जेचा सहभाग यांवरील अवलंबित्व मर्यादित होते आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन मिळते.

इकोएक्झिस्ट फाउंडेशनने सुरू केलेली आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे चालवलेली पुनर्वर्तन मोहीम ही पुणे, अहमदाबाद, छत्रपती संभाजी नगर, पिंपरी चिंचवड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि बंगळुरू येथे अशा वर्तुळाकार प्रयत्नांचे उदाहरण आहे. वापरलेल्या गणेश मूर्तींमधून विसर्जनानंतर मातीचा गाळ गोळा केला जातो आणि कारागिरांना दिला जातो, जेणेकरून तो मूर्ती निर्मितीसाठी ताज्या, वापरण्यायोग्य मातीत पुन्हा वापरता येईल. एका प्रक्रियेतील कचरा दुसऱ्या प्रक्रियेसाठी कसा इनपुट बनू शकतो हे या मोहिमेत अधोरेखित केले आहे, ज्यामुळे प्रणालीमध्ये अंतहीन पळवाट निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते. उरलेल्या, मिश्रित मातीच्या साहित्यांचे नाविन्यपूर्ण उपयोग शोधण्यासाठी, उत्पादन डिझाइनर्स आणि आर्किटेक्टना त्याच्या अनुप्रयोगांसह प्रयोग करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

पुनरावर्तन मोहीम लोकांना दीर्घकालीन रीतिरिवाजांचे पालन करून पर्यावरणावरील नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यास अनुमती देते. हे दाखवून देते की निसर्गाचे रक्षण करताना उपजीविका निर्माण करणारे फायदेशीर उपाय तयार करणे खरोखर शक्य आहे.

सारांश

निवाडा आणि सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांनी मोकळा केलेला कायदेशीर मार्ग केवळ एक रोड मॅप प्रदान करू शकतो, परंतु त्याची अंमलबजावणी सहकार्यावर अवलंबून असते. ग्राहकांनी पर्यावरणपूरक मूर्ती खरेदी कराव्यात आणि जबाबदार विसर्जन पद्धतींमध्ये सहभागी व्हावे. नागरिक आणि पर्यावरण संस्थांच्या मदतीने, कारागीर सुंदर आणि शाश्वत मूर्ती तयार करू शकतात. सरकार सुधारणांना प्रोत्साहन देऊ शकते आणि योग्य कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा निर्माण करू शकते. विक्रेते पर्यावरणीयदृष्ट्या जबाबदार मूर्तींच्या विक्रीला प्राधान्य देऊ शकतात.

हा दृष्टिकोन उत्सवाच्या पलीकडे जातो. पुनर्वर्तनच्या माती पुनर्वापर कार्यक्रमासारखे उपक्रम वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेची शक्ती अधोरेखित करतात, ज्यामध्ये एका उपक्रमातील कचरा दुसऱ्या उपक्रमात इनपुट म्हणून वापरला जातो. सर्जनशीलता आणि कल्पकतेला प्रोत्साहन देऊन, आपण गणेश चतुर्थीच्या आशीर्वादांचा फायदा केवळ भक्तांनाच नाही तर पर्यावरणालाही होईल याची खात्री करू शकतो.

केस स्टडीज

³Central Pollution Control Board (CPCB), Ministry of Environment, Forests and Climate Change.  (2020).  Revised Guidelines for Idol Immersion. Retrieved on 26 June 2021 from: https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=TGF0ZXN0RmlsZS8yOTVfMTU4OTI3Mzk4Nl9tZWRpYXBob3RvMjQzNjUucGRm
⁴Water (Prevention and Control of Polution) Act, 1974, § 1, No. 6, Acts of Parliament, 1974 (India).
⁵Environment (protection) act, 1986, § 1, No. 29, Acts of Parliament, 1986 (India).
⁶INDIA CONST. art. 51, § A, cl. g.
⁷Janhit Manch v. State of Maharashtra, (2008). https://www.courtkutchehry.com/Judgement/Search/t/440596-janhit-manch-bhagvanji-raiyani-and
⁸Surat Citizens Council Trust v. State of Gujarat (2018) https://www.casemine.com/judgement/in/5bac9deb4a93264bbd741fca
⁹Rohit Joshi v. thane Municiple Corporation (2023) https://indiankanoon.org/doc/64800740/
¹⁰Umesh Prajapati and Others v. State of Madhya Pradesh (2024)https://www.casemine.com/judgement/in/6597097fd52f5729a6b951d9
¹¹Daxin Gujarat Murtikar Sangathan v. State of Gujarat & Others (2016)https://indiankanoon.org/doc/57896170/
¹²Shree Ganesh Murtikar Pratishthan & Ors. v. Union of India & Ors. (2021) https://indiankanoon.org/doc/186765627/
¹³Vinodkumar Rameshchand Gupta & anr v. Union of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Control https://www.livelaw.in/pdf_upload/biodegradable-ganesh-idols-suo-motu-bombay-high-courtwatermark-399433.pdf
¹⁴Prakash v. District Collector Tirunelveli & Others (2023)https://indiankanoon.org/doc/33038377/
¹⁵Writs are used to provide extraordinary remedy, usually against administrative action, while an order can be passed in any matter
¹⁶Vanashakti & Anr. v. Municipal Corporation of Greater Mumbai & Ors. (September 4, 2023) https://indiankanoon.org/doc/26085060/
¹⁷Sarang Yadwadkar & Anr v. The District Collector & Ors (September 24, 2015)https://www.casemine.com/judgement/in/574989a6e56109100ce98662
¹⁸Disposal of the waste materials after festivals as landfill in abandoned quarries is an accepted practise by most local governments. There continues to be sensitivity around this disposal method as worshippers find it disrespectful.
¹⁹ICCE-Circular Economy, https://ic-ce.com/article-circular-economy-and-sustainability/, (last visited June 5, 2024). 

लेखकांशी संपर्क साधा: परिधी मिंडा आणि मनीषा शेठ.