जनता पार्लमेंट : दि.१८ आँगस्ट २०२० रोजी पर्यावरण सत्रात पारित ठराव (in Marathi)

By अनुवाद - सुहास कोल्हेकर on Sept. 27, 2020 in Environment and Ecology

जनता पार्लमेंट, १६ ते २१आँगस्ट २०२० (https://jantaparliament.wordpress.com/)

 दि.१८ आँगस्ट २०२० ला पर्यावरण सत्रात पारित ठराव

(संयोजक ... कल्पवृक्ष, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय,  पर्यावरण आधार गट, ग्रीन पीस इंडीया, वेडिटम्, फ्रायडेज फाँर फ्यूचर इंडिया, एक्सटिंकशन रिबेलियन इंडिया, लेट इंडिया ब्रीद, पर्यावरण सुरक्षा समिती  विकल्प संगम आणि युगमा)

पर्यावरण सत्रांत जवळजवळ 300 लोक झूम मिटिंगमध्ये सहभागी झाले व तीस प्रतिनीधींनी मांडणी केली.

सत्राच्या अखेरीस मोठ्या सहमतीने पारित करण्यांत आलेले ठराव खालीलप्रमाणे . 

हे सदन अशी मागणी करते आणि सरकारला आग्रह करते की…

(1)पर्यावरणीय नियंत्रण व्यवस्था बळकट करावी…

1.मागील पाच महिन्यांत जे खननांचे प्रकल्प, कारखाने आणि मुलभूत सुविधांचे प्रकल्प पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रांत मंजूर करण्यांत आलेले आहेत ते रद्द करण्यातं यावेत तसेंच  कोळशाच्या खाणींचे जे लीलाव घोषित करण्यांत आले आहेत, ते सर्व देखिल रद्द केले जावेत.                                                

2. ई आय ए नोटीफिकेशन 2020 चा मसुदा मागे घेतला जावा आणि  पर्यावरणीय नियंत्रण व्यवस्था कशी असावी या बद्दलचा मसुदा तयार करण्याकरिता व्यापक स्तरावर चर्चांना सुरवात करण्यातं यावी. चर्चेचे नियोजन करणा-या गटांत  पर्यावरणाबद्दल  भरपूर तज्ज्ञता असलेले स्थानिक समुहातील व अन्य स्वायत्तपणे काम करणारे तज्ञ यांचा समावेश करण्यातं यावा. या करितां एस् अँंड टी आणि पर्यावरण यावरील पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटीचा--सल्ला घेतला जावा.  सध्या अस्तितवात असलेल्या ई आय ए नोटिफिकेशनच्या बद्दलच्या अनुभवांचा सहभागी पध्दतीने, सखोल आढावा घेणे या मुद्याचा  चर्चांमध्ये  समावेश करण्यात यावा.

3.अशी नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्त्वात येत नाही तोपर्यंत खनन प्रकल्प,कारखाने व पायाभूत सुविधांच्या अथवा विकास प्रकल्पांच्या करिता नैसर्गिक परिसंस्था  वळविल्या जाणे यावर संपूर्ण स्थगिती दिली जावी. मात्र अगदी लहान प्रकल्प जे सामाजाच्या मूलभूत गरजांकरिता आवश्यक आहेत , त्यांना वगळण्यांत यावे.                                 

4.भारताने जे अंतर राष्ट्रीय करार  पर्यावरणासंदर्भांत  केलेले आहेत,  त्यांचा   आढावा घेऊन  त्यांच्या पूर्ततेकरिता कायदेशीर  पावले उचलण्यांत यावीत व उपक्रम राबविण्यांत यावेत.                                       

5. विकासासंदर्भांतील  सर्व प्लँनिंग (नियोजन).बजेट आणि प्रोग्राम तयार करतांना पर्यावरणाची निरंतरता केंद्रस्थानी ठेवण्यात यावी, ती पर्यावरणीय मंजुरीकरिताची  केवळ  औपचारिकता किंवा काहीतरी अनावश्यक असे मानले जाऊ नये. 

(2) प्रदुषण दूर करावे…

1.प्रदुषण करणारे स्रोत तातडीने  कमी करणे,नष्ट करणे आणि त्यांच्यासाठी पर्याय शोधणे गरजेचे आहे  जेणे करुन येत्या दहा ते पंधरा वर्षांत हवा,पाणी आणि माती यांची गुणवत्ता अशा पातळीवर आणायला हवी की जी मानवी समुहांसाठी व अन्य प्राण्यांकरिता सुरक्षित असेल.यांत खाजगी ऐवजी सार्वजनिक परिवहन सेवा आणि धोकादायक रासायनिक पदार्थांच्या जागी सुरक्षित पदार्थ वापरांत आणावे लागतील,मोठ्या आवाजांचे स्रोत नाहीसे करावे लागतील आणि सांड पाणी जलसाठ्यांमध्ये सोडण्यापूर्वी सर्व ,सांड पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागेल.                                                                             

2.वरील उद्दीष्टे साध्य करण्याकरिता काही आराखड्यांमध्ये व  कायद्यांमध्ये महत्वाच्या सुधारणा कराव्या लागतील (अ) राष्ट्रीय शुध्द हवा आराखडा (ब) पाणी आणि हवा कायदा (क) पर्यावरण संरक्षण कायदा म्हणजे ई आय् ए खालील संबंधित नोटीफिकेशन ज्यामुळे त्या खालील  प्रदुषण नियंत्रण आणि देखरेख करणा-या संस्थांची स्वायत्तता वाढविणे (ड) सदस्य आणि अध्यक्ष यांची नेमणूक पारदर्शक पध्दतीने केली जाईल याची निश्चिती करणे,(ई) पाण्याच्या विविध वापरांकरितां दर्जाचे निकष जाहीर करणे व  प्रत्येक जलाशयाकरितां सर्वांत फायदेशीर वापर समाजाच्या सहभागाने ठरविण्याची कायदेशीर पध्दत सुध्दा निश्चित करणे आणि त्याद्वारे जलग्रहण क्षेत्रातील विविध कृतीं साठी  उत्सर्जन परवाने तयार करणे. 

(3).वातावरणातील बदलांचे, जलवायू परिवर्तनाचे पर्यावरणीय संकट संवेदनशीलतेने हाताळावे …

1.भारताच्या राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कृती आराखड्याचा आढावा घ्यावा व त्यांत आवश्यक बदल करण्यातं यावेत. (जमीनीस्तरावर) सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकणा-या  समाजांना (विशेषत: त्यातील वंचित घटकांना जसे महिला, मुले, भुमिहीन, दलित आणि आदिवासी) या प्रक्रिया करतांना मोठ्या प्रमाणांत सहभागी करुन घ्यावे.तसेच विविध सामाजिक संघटना व अन्य स्वायत्त अभ्यासक यांचा सहभाग घ्यावा जेणे करुन ही प्रक्रिया अधिक बळकट व प्रभावी होऊ शकेल.याकरिता हानीकारक प्रभाव कमी करण्याचे व बदलणा-या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे ध्येय उंचावणे, उत्सर्जनाची मर्यादा निश्चित करणे, अभि जनांची ऊर्जा वापराची मागणी ब-याच प्रमाणांत कमी करणे आणि जी राष्ट्रीय ऊर्जा  नीती  खनीज इंधने , मोठी धरणे आणि अणू ऊर्जा यावर आधारित आहे तिची नवीनीकरण ऊर्जेकडे दिशा बदलविणे आणि वातावरण बदलाच्या पर्यावरणीय संकटामुळे निर्वासित झालेल्यांना प्राधान्न्याने मदतीची व्यवस्था करणे  याद्वारे साध्य होऊ शकेल.

2.पर्यावरणीय न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण कर श्रीमंतावर लावणे यासारखे उपाय करुन, ज्या अभिजन व श्रीमंत समाजांनी त्यांच्या जीवनशैलीतून या संकटाला निमंत्रण दिलेले आहे, त्यांच्या संपत्तीतून हानीची पूर्ती व पुनर्वितरण करुन ज्या वंचित समुहांना तीव्र  वातावरण बदलाच्या संकटानी सर्वाधिक प्रभावित केलेले आहे त्यांना मदत करायला हवी..

3.साऊथ अशिया म्हणजे आशिया खंडाचा दक्षिणेकडील आपला प्रदेश हा जगातील जलवायु परिवर्तनामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणा-या दोन प्रदेशांपैकी एक आहे आणि आपली वातावरणीय आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता आपल्या शेजारील देशांशी असलेल्या जटील पर्यावरणीय नात्यांवर अवलंबून आहे.म्हणून प्रादेशिक सहकार्याच्या सार्क (एस् ए ए आर् सी) सारख्या प्रक्रिया वातावरण बदल व पर्यावरणीय संकट केंद्रस्थानी ठेवत  पुनर्जिवित करा आणि आपल्या प्रदेशांत पर्यावरणीय सुरक्षा व शांतता कशी गाठता येईल या दृष्टीने सतत संवाद सुरु राहण्याची दक्षता ठेवा.

(4). नैसर्गिक परिसंस्था आणि वन्यजीव समुहांचे संवर्धन तसेंच  पुनर्जीवन  व  पुनर्स्थापन करा…

1.भारताचे एकत्रितीयांश पेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापणा-या जंगले, गवताळप्रदेश,पाणथळ,किनारी व संमुद्रतील तसेच वाळवंटातील व डोंगर भागातील विविध नैसर्गिक परिसंस्थांना पुनर्जिवित करा व त्यांचे संवर्धन करा.त्यामध्ये राहणा-या स्थानिक समुदायांना त्यांचे चिरायु पध्दतीने व्यवस्थापन व नियमन करण्याकरिता, समुदाय संरक्षित क्षेत्रांत समावेश  करण्याकरिता सक्षम करा.

2.विस्तृत नैसर्गिक परिसंस्था संवर्धन धोरण पारित करा आणि सर्व परिसंस्थाच्या संवर्धन व समुदायांव्दारे व्यवस्थापन करण्या संबंधित कायदे प्रकाशित करा.यांत अशा नवीन वन धोरणाचा समावेश करावा ज्यांत विकेंद्रीत निर्णय प्रक्रिया,स्थानिक उपजीविका , एकात्मिक संवर्धन व चिरायु वापर आणि पारदर्शक व जबाब देही नियमन, यांना प्राधान्य असावे. एफ् आर् ए म्हणजे वन हक्क कायदा 2006  व पेसा कायदा (पंचायत राज...कायदा) यांच्याशी सुसंगत  असा नवा भारतीय वन कायदा, जो वनखात्यातील प्रशासनाला स्थानिक समुदायांना जबाब देही करेल, याचाही समावेश असेल.याच पद्धतीचे कायदे गवताळप्रदेश,पाणथळ,किनारी व संमुद्रतील तसेच वाळवंटातील व डोंगर भागातील  नैसर्गिक परिसंस्थांकरिता देखिल करण्यातं यावा.

3.वन्य जीव संरक्षणाच्या नावाने स्थानिक समुदायांना हुसकावून लावणे व त्यांची संसाधने हिसकावून घेणे तात्काळ थाबवा. प्रोजेक्ट टायगर नावाने व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांचे सैनिकी शासन करणे,संरक्षित क्षेत्राजवळच्या कृषि जमीनींना पर्यटन विहार म्हणून विकसित करणे आणि समुदायांची उपजीविका अवलंबून आहे अशा जमीनीवर कँम्पा फंड वापरासह कोणत्याही नावाने वनीकरण करणे तातडीने थांबवा.

4. भारतातील विविध परंपरा. निसर्गाच्या हक्कांचा सन्मान करतात हे लक्षांत घेत निसर्गाच्या हक्कांना ,‘संविधानिक हक्क’ अशी मान्यता द्या. गंगा,यमुना आणि प्राण्यांच्या हक्कांना मान्यता देणा-या नजिकच्या काळातील कोर्टांच्या निवाड्यांचा वापर करत, असे हक्क म्हणजे नेमके काय यावर सविस्तर स्पष्टता करा व  स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्या, जेणे करुन  सर्व विविध संस्कृतींचा सन्मान  केल्या जाईल आणि निसर्गावर अवलंबून जगणा-या समुदायांची अन्न सुरक्षा आणि मूलभूत उपजीविका यावर आघात होणार नाही.                                                                                                                        

(5) ग्रामिण व शहरी समाजसभांच्या माध्यमातून स्वशासन आणि आत्मनिर्भरता बळकट करा..  

1.ग्राम सभा, वाँर्ड सभा किंवा एरिआ सभा आणि अन्य पारंपारिक स्वशासनाच्या संस्थांना संपूर्ण अधिकार द्या.त्यांना त्यांच्या जीवनावर प्रभाव करणा-या ,आखणी व बजेट तयार करण्यासह सर्व प्रक्रियांमध्ये सहभागी करा. या साठी पंचायत राज कायदा ( किंवा शेड्यूल 5 व 6 क्षेत्रातील आणि विशेष संविधानिक दर्जा असलेल्या राज्यांमधील संबंधित कायदे ) ,समुदायांचे हक्क मान्य करणारे कायदे( वर सुचविलेले परिसंस्था व संबंधित हक्क याबद्दलचे कायदे याच्या सहाय्याने) यांत आवश्यक सुधारणा करा आणि सर्व माहिती देऊन पूर्व मान्यता मिळविणे कायद्याने बंधनकारक करा. 

2.पारंपारिक किंवा स्थानिक पर्यावरणाच्या ज्ञानावर आधारित संसाधने उभारणे व क्षमता वाढविणे यासाठी अशा संस्थांना मदत करा.असे करतांना सामाजिकन्यायाचे भान ठेवत सर्व वंचित घटकांना पूर्ण प्रतिनिधीत्व मिळेल याची निश्चिती करा.

3.मनरेगा सहित सर्व योजना व उपक्रमांचा  लाभ घेत तसेच स्थानिक व नवीन कौशल्ये व संसाधनांचा वापर करत स्थानिक आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था उभारण्यास मदत करा.असे करतांना स्थानिक मुलभूत गरजाना सर्वप्रथम  व सर्वाधिक प्राधान्य द्या आमि नंतर त्याआधारे मोठा व्यापार उभारा .असे उपाय वापरुन नाईलाजाने स्थलांतरित होणा-या कामगार संख्येत घट करा. तसेच कोव्हीड काळांत गावी परत आलेल्या कामगारांना त्यांची इच्छा असल्यास सन्मानाच्या उपजीविकेसह  गावातच राहण्याकरिता सक्षम करा;

4.भारतीय संविधानाच्या 74व्या घटना दुरुस्तीवर आधारित ‘ फ्रेमवर्क- कायदा’ तयार करा.त्यांत उद्देश व  विकेंद्रीत लोकशाही पध्दतीने शहरी प्रशासन चालविण्याकरिता संस्थात्मक रचनांची स्पष्टता करा. सर्व यु एल् बीज् ना...शहरी स्थानिक संस्थांना, ज्यांत क्षेत्र सभा किंवा शेजारसभांना सक्षम करण्याकरिता राज्याच्या कायद्यांमध्ये देखिल सुयोग्य सुधारणा करणे आवश्यक आहे.स्थानिक जलाशय,हरित क्षेत्र, हरित कर लावणे, म्युनसिपल सार्वजनिक वाहन व्यवस्था आणि पाणीपुरवठा व सांड पाणी व्यवस्थापन सारख्या सेवापुरविणा-यां गटाना शहरी स्थानिक संस्थांना जबाब देही करावे. 

5. वरील सर्व प्रक्रियेत महिला,लहान मुले,भुमिहीन,विकलांग,आदिवासी,दलित व युवकांना जोडून घेतले पाहिजे.

(6) कोव्हीड समस्येतून पूर्व स्थितीत येण्यासाठी म्हणून पर्यावरण पूरक. सन्माननीय उपजीविका निर्माण करा….

1. रिकव्हरी पँकेज म्हणजे पूर्व स्थितीत येण्याच्या मदत योजनेत जास्तीतजास्त नीधी  उपलब्ध करा व त्याद्वारे असे अब्जावधी रोजगार निर्माण करा, जे पर्यावरण पूरक व सन्माननीय उपजिविकेचे साधन ठरतील.उदाहरणार्थ लहान शेतक-यांची सेंद्रीय शेती.याकरिता पुढील पाच वर्षांसाठी सध्याचे खतांचे संपूर्ण अनुदान वळवा. पशुपालक, मत्स्यव्यवसायिक व जंगलावर अवलंबून जगणारे या सर्वाना सहाय्य करा,नवीनीकरणक्षम (रिन्यूएबल) ऊर्जा व  पाणी संग्रहित करणे,बायोमास म्हणजे जैविक घटकांचा वापर व हस्त उद्योग यावर आधरित वस्तु आणि सेवांचे विखुरलेले  उत्पादन, एकात्मिक आरोग्य सेवा, कुटीरउद्योग ज्यांत हस्त कलांचा समावेश असेल आणि देशातील दर्जा हीन झालेली माती व जलव्यवस्था यांना पुनर्जीवित करण्यावर आधारलेला मोठ्ठ्या स्तरावरील “उपजीविका उपक्रम” यां सर्वाचा समावेश करा.

2.समुदायांना परस्परांकडून शिकण्याकरिता मदत करा आणि जे सामाजिक मंच यशस्वी उपक्रमांमधून मिळालेले धडे इतरांपर्यंत पोहचवू शकतात, त्यांना सहाय्य करा आणि वरील उद्देशाकरितां अशा उदाहरणांचा उपयोग करण्याबद्दल सरकारी यंत्रणांना निर्देश द्या.

3.आत्मनिर्भर भारत पँकेज जे सध्या व्यापारीकरण व मोठे धनदांडगे यांच्या फायद्यासाठी आहे,त्यांत मूलभूत बदल करा. वरउल्लेख केलेल्या पध्दतीने बदल करुन समाजातील सर्वाधिक वंचित समुहांपर्यत  ते पँकेज पोहचेल व त्यावर त्या समूहांचे नियंत्रण राहील याची खात्री करा.

4.शहरीकरण व ऊर्जेचा जास्त वापर आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा केंद्र स्थानी ठेवणारी विकासाची धोरणे यांचा त्याग करा व अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देऊन ती अधिक चिरायु व समताधिष्टीत,ऊर्जा वापर आणि भौतिक वस्तुंचा वापर कमी करुन कामगार व ज्ञान केंद्रीत विकासाच्या दिशेने झेपावणारी बनवा.

5.राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय धोरण 2020 आणि पी एम्-एम् एस् वाय योजना ज्या कृत्रिम मत्स्यपालन व मोठी गुंतवणूक यांच्या फायद्याकरिता तयार करण्यातं आलेल्या आहेत,त्यांत सुधारणा करुन त्या लहान मत्स्यव्यवसायिकांना आणि पारंपारिक मच्छिमार समुदायांची अन्न सुरक्षा व उपजीविका याना फायदेशीर ठरतील अशा बनवा.                   

6.वरील सर्व प्रक्रियेत महिला,लहान मुले,भुमिहीन,विकलांग,आदिवासी,दलित व युवकाना जोडून घेतले पाहिजे.

(7)  पूर व्यवस्थापनांत सुधारणा करा…

1.प्रस्तावित धरण सुरक्षा कायद्या मध्ये 50 मिलिअन घनमीटर पेक्षा अधिक धारण क्षमता (लाईव्ह स्टोअरेज कपँसिटी) असलेल्या सर्व जवाशयांचा समावेश करा.याबद्दलच्या नियमावलीत बदल करतांना व संकट काळातील कृती आराखडा तयार करतांना धरणाच्या खालील बाजूच्या नदीपात्राचा  बदललेला व्यास व धारण क्षमता लक्षांत घ्या, तसेच वार्षिक एमबार्कमेंट मेंटेनन्स कायद्याने बंधनकारक करा .तसेच .प्रस्तावित धरण सुरक्षा कायद्या मध्ये सुधारणा करुन त्याला स्वायत्त आयोगाकडे सोपवा.

2.पूराची पूर्वसूचना देण्याची जबाबदारी पूर व्यवस्थापन करणा-या स्वायत्त गटाकडे सोपवा व त्यात नदी, जलाशय आणि क्षेत्र, या सर्वाचा  समावेश करा.

3.कोणतीही नदी अथवा नदी घाटी(म्हणजे नदीचे संग्रहण क्षेत्र) यांत कोणताही हस्तक्षेप करण्याआधी पर्यावरणीय मंजूरी आणि जलस्तरावरील प्रभाव निर्धारण, याची निश्चिती करा.

4.पूरग्रस्तांना परिणामकारक व पारदर्शी पणे मदत पोहचविण्याची व्यवस्था आणि राष्ट्रीय आपत्ती सहायता नीधी आणि राज्य साहाय्यता नीधी यांचे तातडीने वितरण होईल याची निश्चिती करा. 

5.प्रत्येक पूराच्या  ऋतू नंतर पूर आपत्ती,जलाशय,व्यापार व आपत्ती व्यवस्थापन याबद्दल काय घडले, याचा अहवाल सादर करा. स्वायत्त पध्दतीने निर्धारण करुन जबाब देही करण्या बद्दल त्यांत शिफारशी असतील.

(8). शहरी जल व्यलस्थापन ...

1.राष्ट्रीय शहरी जलधोरण तातडीने तयार करा,त्याकरता  स्वतंत्रपणे विचार करणारी समिती असावी व तिने वाँटर स्मार्टसिटीची व्याख्या सुध्दा करावी.यांत पाण्याचा अधिकार आणि समन्यायी पाणी वाटप आणि घरांत व कार्यालयांत, ग्राहकाला मिळतील असे पाणी प्रवाह मीटर सारखे उपाय  यांचा देखिल समावेश असावा.

2.या धोरणाव्दारे शहरातील पावसाचा अधिकाधिक वापर करण्याचा निर्देश असावा.याकरिता रेन वाँटर हारवेस्टिंग म्हणजे पावसाच्या पाण्याचा संग्रह करणे,भूजल  पुनर्भरण ( प्रदुषणाचा धोका टाळून),स्थानिक जलाशय, फूट पाथ, ऱूफटाँप म्हणजे छप्पर व कँम्पस यांत पुनर्भरणाला प्रोत्साहन तसेच विकेंद्रीत सांड पाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापराची निश्चिती या सर्वाचा समावेश करावा.

3.वर उल्लेख केलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर केल्यानंतर शहराला बाहेरच्या स्रोतातून पाणी मिळेल याबद्दल निश्चिती करावी.   

4.शहरी सांड पाणी व्यवस्था आणि पूर स्तर याबद्दल कायदेशीर उपाय करा आणि प्रत्येक शहराकरिता पूर पूर्वसूचना व आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी असेल अशी व्यवस्था करा..

प्रथम प्रकाशन आंदोलन मध्ये

सुहास कोल्हेकर  9422986771



Story Tags: pollution, commons, environmental impact, sustainability, justice, Climate Change, ecological sustainability, community-based, conservation, conservation of nature, nature, livelihoods, sustainable, governance, marginalised, women, youth, children, craft, fisheries, water

Comments

There are no comments yet on this Story.

Add New Comment

Fields marked as * are mandatory.
required (not published)
optional
Stories by Location
Google Map
Events