We need to demand that all nations take immediate corrective steps to act honestly and genuinely on the above mentioned climate actions, bring many people’s alternatives into serious consideration and review these as genuine alternative pathways to a sustainable and equitable world

महाराष्ट्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अहवालातील, हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या एकूण तरतुदीपैकी ८० टक्के निधी ई-बस सेवेसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, हे स्वागतार्ह आहे.