विकल्प संगम तर्फे कोव्हीडच्या दुस-या लाटेबद्दलचे निवेदन

मूळ स्टेटमेंट (इंग्रजीत) – इथे पहा

कोव्हीडच्या दुस-या लाटेने आपल्या देशांतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि केंद्र व राज्य सरकारांनी  संथ गतीने दिलेल्या व जुजबी प्रतिसादाचा पडदा फाश केला आहे. मात्र खरंतर मागील वर्षभर, सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील  डाँक्टरस्  नर्सेस सह विविध स्तरातील  सर्व कर्मचा-यांनी स्वत.चे व परिवाराचे जीव धोक्यात घालून व अपु-या साधन सुविधांतील ताणतणावाला तोंड देत जी रुग्णसेवा दिली त्याबद्दल त्या  सर्वांना आमचा मन:पूर्वक सलाम.

तज्ञांच्या सल्ल्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष करत  सरकारांनी व व्यवस्थापनांनी दुस-या लाटेची शक्यता लक्षांत घेऊन त्या दृष्टीने तयारी तर केली नाहीच पण उलट कुंभमेळ्यांपासून निवडणूकांच्या लाखोंच्या रँलीजमधून सर्व कायदे व सुरक्षा नियमांचा धज्जा उडविण्याची  सत्तेतील पुढा-यांसह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी चढाओढ दाखविली याचा आम्ही तीव्र निषेध नोंदवितो. या सुपरसप्रेडर इव्हेटस् साठी त्यांना जबाबदार मानले जावे.

करोना विषाणूच्या लाटेचे मूळ प्राण्यांपासून मानवाकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातून पर्यावरण व मानवी समाजाचे स्वास्थ्य यांचा थेट संबंध अधोरेखित झाला.

पहिल्या लाटेच्या वेळी आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती अशी की गरीब कष्टक-यांचे आरोग्य तर कोरोनाने बिघडवलेच पण ताळेबंदी मुळे रोजगार जाऊन त्या कुटुंबाचे जीवनच उध्वस्त झाले. आपल्या देशाच्या शहरी आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये आजारपणा सोबतच भूक व वाढत्या कुपोषणाचा प्रश्न अधिकच तीव्र झाला. सन 2020 तील करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतरच्या लाँक डाऊन  काळांत ज्या समुहांची उपजीविका  प्रामुख्याने स्वत:च्या परिसरातील नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून होती व  जिथे सामुहिक निर्णय प्रक्रियेने व्यवहार केले जाण्याची पध्दत होती अशा समुहांना या संकटाला सामोरे जाणे तुलनेने सोपे झाले. अशी अनेक उहाहरणे अभ्यासातून पुढे आली व विकल्प संगम तर्फे त्याचे दस्तावेज प्रसिध्द करण्यांत आले. https://vikalpsangam.org/article/extraordinary-work-of-ordinary-people-in-multi-language-translation/). 

येऊन ठेपलेली तापमान वाढ व पर्यावरणीय संकट तसेंच येऊ घातलेल्या नवनव्या साथींची शक्यता लक्षात घेऊन विकासाच्या नावाने पर्यावरणाची हानी व जी डी पी वाढ या पलीकडे विचार करुन पुढील विकास नियोजन करतांना मानवी समाजाच्या सोबत सृष्टीतील अन्य सजीव-निर्जीव घटकांचे संवर्धन कळीचे मानणे महत्वाचे ठरेल.

आम्ही शासनाकडे असा आग्रह करतो की कोव्हीडच्या दुस-या लाटेचे  लोकांच्या आरोग्यावर व उपजीविकेवर होणारे तातडीचे व दीर्घकालीन अशा दोन्ही पातळीवरील परिणामांचा विचार करुन  उपाययोजना हाती घेण्यात याव्यात. केंद्र व राज्य शासनाकडे याच्या अंमलबजावणी करिता आवश्यक संसाधने आहेत. या अंमलबजावणीची जबाबदारी शासनाची आहे पण  ग्रामीण व शहरी स्तरावर कार्यरत समाजातील विविध गटांचा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. यातूनच ख-या अर्थाने सक्षम भारत उभा राहील.

जनतेच्या स्वास्थ्याकरिता ताबडतोब करण्याच्या उपाययोजना

• सर्व प्रथम ग्रामीण व शहरी दोन्ही ठिकाणी सौम्य ते मध्यम लक्षणे असलेल्या कोरोना बाधितांकरिता प्राथमिक सेवा व गृह विलगीकरण करिता आधारभूत सेवा व मार्गदर्शन पुरविले जाईल याबद्दल तातडीने व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच  गरजेनुसार  उच्च स्तरीय सेवांसाठी सुसज्ज रुग्णालयांमध्ये पाठविण्याकरिता वाहन व्यवस्थेसह यंत्रणा  तात्काळ कार्यान्वित करण्यात यावी.
• आँक्सिजन व अन्य आवश्यक सर्व सुविधा, कमितकमी अंतरावर उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
• अनावश्यक औषधे व सीटी स्कॅन सारख्या महागड्या चाचण्यांमुळे होणारी रुग्णांच्या नातेवाईकांची लूट थांबावी म्हणून योग्य उपचार पध्दतींबद्दल जनजागृती करुन  सर्वांना कमी खर्चांत योग्य उपचार मिळतील अशी व्यवस्था करावी.
• अनेक कुटुंबांना संस्थात्मक विलगीकरण गरजेचे असते, ती सोय सर्वांसाठी  जात, धर्म, भाषा किंवा आर्थिक क्षमता इत्यादीवर आधारित भेदभाव न करता उपलब्ध करुन द्यावी.
• खरेतर ज्येष्ठ  एकल नागरिक, विकलांग इत्यादींना प्राधान्य देण्यात यावे.
• सार्वजनिक आरोग्य सेवा देणारे डाँक्टरस्, नर्सेस व मदतनीस तंत्रज्ञ यांसारखे मनुष्यबळ नेमण्याच्या केवळ घोषणा नकोत, तर युध्द पातळीवर ठोस पावले उचलली जावीत व ही सर्व माहती सार्वजनिक करण्यात यावी.
• वैद्यकीय उपयोगाकरिता प्राणवायु निर्मिती  क्षमता व नियमित पुरवठा व्यवस्था तातडीने सुनिश्चित करण्यात यावी व लोकांचे जीव वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जावा.                             
• आयुष व्यवस्थांचा रुग्ण व्यवस्थापनात योग्य समावेश करण्यात यावा व त्यांचा सखोल अभ्यास व्हावा.
• गरजेची औषधे, वैद्यकीय उपकरणे, वैद्यकीय तपासणी, वैद्यकीय उपचार व हॉस्पिटलचा खर्च या सर्वांवर लावण्यात येणारा जी. एस्. टी तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
• लसीकरण सुविधा सर्वांना मोफत व सहज उपलब्ध करुन दिल्या जाव्यांत. लस घेण्याची सक्ती मात्र केली  जाऊ नये. लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होऊन करोना प्रसार होणार नाही याबद्दल विशेष दक्षता घेण्यात यावी व ही केंद्र करोना बाधितांच्या केंद्रापासून स्वतंत्र असावी.
• ज्यांना लसीकरणाचा लाभ घ्यायचा आहे पण प्रवास करणे अडचणीचे आहे अशा विकलांग, ज्येष्ठ व आजारी व्यक्ती, एकल महिला यांच्यासाठी घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहिम हाती घेतली जावी.
• विशेषत: दुर्गम आदिवासी व ग्रामीण भागांत एकंदरच आरोग्य यंत्रणेबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा व  कोरोना लसीकरणाबद्दलच्या शंकांचे निरसन व्हावे म्हणून संवाद यात्रेतून नुक्कड नाटक गाणी यांचा वापर व गावपाड्यावर लसीकरण व्यवस्था याबद्दल गाांभीर्याने विचार व तात्काळ अंमलबजावणी हवी. याकरिता त्या त्या परिसरांत कार्यरत सेवाभावी संस्था -संघटना सदस्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल. 
• लसीकरण करिता कुठलीही अट, उदा. आधार कार्ड, तंत्रज्ञान आधारित पूर्व नोंदणी, बंधनकारक नसावी.
• कोरोनाच्या आजारासोबत लॉकडाऊनमुळे रोजगार जाऊन व अन्य विविध कारणांमुळे विविध गटांमध्ये  खूप ताण तणाव व त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत (उदा. परिचारिका, गरोदर महिला, तरुण मुली, अधिकारी व नोकरी करणा-या महिला, ज्येष्ठ व एकल नागरिक). या सर्वाना किमान संवाद-समुपदेशनाकरिता हेल्पलाईनची सोय उपलब्ध करण्यात यावी तसेंच गरजेनुसार मानसोपचार तज्ञांचा सल्ला व उपचार मोफत उपलब्ध करुन दिले जावेत.               

अशा विविध तातडीच्या व दर्जेदार व्यवस्था उभारण्याकरिता नीधी कमी पडू नये म्हणून  दिल्लीतील भव्य सेंट्रल विस्टा सारख्या अत्यावश्यक नसलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा आग्रह सर्व लोकप्रतीनीधींनी करावा.

लाँकडाऊन सारख्या उपायांमुळे जगण्याचे साधन गमावलेल्या सर्व वंचितांच्यासाठी  केवळ मोफत अपुरे अनियमित रेशन नव्हे तर अन्न सुरक्षा, पोषण, स्वच्छ व पुरेसे पाणी असे  आरोग्याचे सामाजिक कारक व मोफत वैद्यकीय सेवा तसेच वीजबिल माफी व जनधन सारखे  सन्मानाने जगण्याचे आधार पुरविणे हे सर्वप्रथम कर्तव्य मानून त्याची अंमलबजावणी करतांना सामाजिक देखरेख व्यवस्था मान्य करावी.       

तात्काळ व नजीकच्या भविष्यातील उपजीविकेचे पर्याय पुरवायला हवेत 

कोरोनाची दुसरी लाट अधिक घातक सिध्द होत आहे व पुन्हा एकदा गावाकडे परतण्याची धडपड करणारे स्थलांतरित मजूरांचे समुह, 2020 च्या लाकडाऊनच्या व सरकारी मदतीच्या आभावाच्या भयानक आठवणींच्या ताणाचे ओझे बाळगत, विविध भागात दिसून येत आहेत. कष्टक-यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही  प्रयत्न विविध भागात दिसून येत आहेत. या बिकट परिस्थितीत  कष्टक-यांच्या रोजगाराचा प्रश्न  हाताळतांना काही तात्काळ व नजीकच्या भविष्यातील उपजीविकेचे पर्याय पुरवायला हवेत. यासंदर्भातील आमच्या सूचना अशा:

• रोजगार गमाविलेल्या कामगारांना मजूरी, सामाजिक सुरक्षा, अन्न व अन्य सर्व आवश्यक सेवा पुरविण्याची व्यवस्था तातडीने कार्यरत करण्यात यावी. शक्य असेल तिथे रोजगार हमी योजना व अन्य योजनांच्या अंतरगत मजूरांच्या सुरक्षेची काळजी घेत रोजगार निर्मिती करण्यात यावी. 
• कोरोनाची दुसरी लाट परतविण्यात कळीची भूमिका निभावणारे पहिल्या फळीतील सर्व कामगार स्वत:चा व कुटुंबियाचा जीव धोक्यांत घालत आहेत. त्यांच्या या योगदानाचे कौतुक व सन्मान म्हणून आशांना कर्मचारी, असा दर्जा दिला जावा, (ज्यामुळे त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल). सध्या सर्व आशांना विशेष भत्ता, विमा व अन्य लाभ लवकरांत लवकर प्रत्यक्ष दिले जावेत. 
• आपली जी अर्थव्यवस्था बहुसंख्य कामगारांना असुरक्षित व वंचित ठेवते त्यातील मोठ्या मर्यादा करोनाच्या लाटेने पार उघड्या पडल्या आहेत. त्याचा खरेतर संपूर्ण फेरविचार गरजेचा आहे. दरम्यानच्या काळाकरिता किमान समता, न्याय या मुल्यांसह सन्मानाने जगता यावे अशा उपजीविकांना प्राधान्याने आधार देत समाजाला स्वावलंबी होता यावे, यादृष्टीने नियोजनाचा प्रयत्न करावा व त्याकरिता निर्णय प्रक्रियेत महिलांसह सर्व नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा.

मूळ स्टेटमेंट (इंग्रजीत) – इथे पहा