महिलांनी शेत-जमिनीवर अधिकार मिळवण्याचा एक यशस्वी प्रयत्न (Marathi)

By पल्लवी हर्षे, स्नेहा भट onMay. 16, 2019inLivelihoods

शेतीमधील महिलांचे योगदान मोठे आहे. शेतीमधील सर्व कष्टाच्या, किचकट, वेळखाऊ प्रक्रियांमध्ये महिला अग्रभागी असतात परंतु शेती संदर्भातील निर्णय घेण्यात मात्र त्या माघारी असलेल्या दिसून येतात. तसेच शेतीमधील महिलांच्या योगदानाचे रूपांतर त्यांच्या जमिनीवरील मालकी मध्ये होतात दिसत नाही. २०११च्या जनगणनेनुसार एकूण शेती करणा-यांपैकी ४०% तर एकूण शेतमजुरांपैकी ५० ह्या महिला आहेत. एकूण पुरुष कामगारांपैकी शेती कारणा-या पुरुषांची टक्केवारी २३% तर शतमजुरांची टक्केवारी ३०%. पण हेच प्रमाण महिलांसाठी अनुक्रमे ३०% आणि ४०% एवढे आहे. या उलट २०१०-११ च्या कृषी गणनेप्रमाणे राज्यातील भूधारक (operational holders) महिलांचे प्रमाण १५% आहे. यातून एकूण महिलांचे शेतीमधील योगदान व त्यांच्या नावावर शेती असण्याच्या प्रमाणामधील तफावत स्पष्ट दिसून येते. 

या पार्श्वभूमीवर महिलांना जमिनीवर हक्क मिळवून देण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाने (माविम) महाराष्ट्रात चालवलेला उपक्रम विशेष नोंद घेण्यासारखा आहे. महिलांचे जमीन व मालमत्तेवरील अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी (माविम) शासनाच्या लक्ष्मी मुक्ती ह्या परिपत्रकाच्या आधारे संयुक्त मालमत्ता कार्यक्रम (joint property programme) त्यांच्या लोक संचालित साधन केंद्रांमार्फत राबवला. ह्या उपक्रमामध्ये नव-याच्या  जमिनीमधील काही हिस्सा हा त्याच्या पत्नीच्या नावाने हस्तान्तरित करण्यात आला. ह्या उपक्रमाचे मूल्यमापन करण्यासाठी माविमने सोपेकॉम (सोसायटी ….. ) एक अभ्यास करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सोपेकॉमने माविमच्या  अहमदनगर येथील (अहमदनगरमध्ये या उपक्रमाला सर्वाधिक यश मिळाले होते.) महिलांच्या नावे जमीन करण्याच्या प्रयत्नांचा अभ्यास केला. ह्या अभ्यासादरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या लेखाची मांडणी केली आहे. 

माविमच्या कार्यकर्त्यांसाठी पहिली पायरी होती ती महिलांशीच त्यांच्या जमिनीवरील हक्कांसंबंधी चर्चा करण्याची. बचत गटांच्या बैठकींमध्ये त्यांनी महिलांच्या समोर हा विषय मांडला. बचतगटांच्या माध्यमातून हळूहळू घराच्या बाहेर पडून आपल्या हक्कांची जाणीव झालेल्या ह्या महिलांना आपण शेतीमध्ये कष्ट करतो तर जमिनीवर देखील आपला हक्क हवा हे पटवणे अवघड नव्हते. खरी लढाई होती ती हे त्यांच्या कुटुंबियांना पटवून देण्याची. एका महिलेने सांगितले गटात चर्चा झाल्यावर मी घरी विषय काढला. नवरा काही तयार नव्हता. तो म्हंटलं तसेही मी गेल्यावर मुलांना जमीन मिळणार आहे. तुझ्या नावे कशाला करायची जमीन? मग सहयोगिनीताई घरी भेटायला आल्या आणि म्हातारपणात जमीन असेल तर मला करा आधार मिळेल हे समजावून सांगितलं. म्हणून मग नव-याने जमीन माझ्या नावावर केली.

कुटुंबाशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया माविमच्या कार्यकर्त्यांसाठी सोपी नव्हती. ह्या कार्यकर्त्या महिलाही गावातीलच असल्याने गावातील पुरुषांना महिलांच्या नावाने जमीन करण्यासाठी तयार करणे कठीण होते. अहो महिलांचा नावाने जमीन केली तर घरात भांडणं होतात! आताच हिला इस्टेट दिली तर ती ढिली पडेल! दार वेळेला तिला बँकेत घेऊन जायला लागेल, ह्यासारख्या प्रतिक्रिया त्यांना ऐकायला मिळत होत्या. सुरुवातीला त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेकदा बचत गटाच्या महिला आणि कार्यकर्त्या रस्त्यातून जाताना टोमणे देखील मारले जात. परंतु त्यांनी कुटुंबियांशी संवाद साधणे सुरु ठेवले.

कुटुंबियांना समजावून सांगण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी वापरल्या. वृद्धापकाळात मुलांनी ना विचारल्यास महिलेला त्याचा आधार होईल, नाव-याला दारू किंवा जुगाराचे व्यसन असल्यास महिलेच्या नावाने असणारी जमीन अधिक सुरक्षित ह्यासारखे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. त्याचबरोबर महिलांना असणा-या विविध शेती संबंधित योजनांचा लाभ त्यांना घेता येईल अशा व्यावहारिक युक्तिवादांचा देखील त्यांनी उपयोग केला. हळूहळू त्यांना ह्या प्रयत्नामध्ये यश आले, आणि जमीन महिलेच्या नावाने हस्तांतरित केल्याच्या किंवा नवीन जमीन महिलेच्या नावाने खरेदी केल्याचा अनेक केसेस आज दिसून येतात. ह्या वाकपातळीवरील कार्यकर्त्यांनी घडवून आणलेला हा बदल  स्वतःच एक मोठे यश आहे.

या बदलासोबतच कुटुंबातील त्यांच्या बदललेल्या स्थानाबाबत, नव-याची बदललेली वागणूक व निर्णय प्रक्रियेत वाढलेल्या स्थानाबद्दल अनेक महिलांनी गबाही दिली. माझा नवरा आता खूप शांत झाला आहे. पूरवी तो म्हणायचा, ही मालमत्ता माझी आहे, माझ्या बापाची आहे. पण आता तो मला विचारून निर्णय घेतो. दुस-या महिलेने सांगितले, माझा नवरा मला काहीही सांगत नव्हता. मला किचनमध्येच रहा म्हणायचं. पण आता मला कळते काय चाललंय ते. पैसे कुठे खर्च होतात ते. शेती संदर्भातले निर्णय प्रक्रियेत बदललेले स्थान मांडताना एक महिला शेतकरी म्हणाल्या, मी माझ्या स्वतःच्या जमिनीवर कांदे करायचे ठरवले व मी स्वतः जाऊन ते विकते.

यासोबतच पूर्वी त्यांना कुटुंबातील जमिनीबाबत काय चालले आहे हे काहीच कळायचे नाही. पण आता तसे राहिले नाही. अनुदानासाठी आता माझ्या सह्या लागतात. त्यामुळे बाहेर पडून माहिती होते. आधी काहीच माहिती होत नव्हती, या शब्दांत एकीने तिच्या वाढलेल्या अवकाशाबद्दल मत मांडले. त्यांना बँकेचे व्यवहार, क्रेडिट सोसायटी बद्दल माहिती, जमीन नावावर झाल्यामुळे मिळाली. एका महिलेने तर आता बँकांचे चावहार करण्यासाठी कुणाचीही मदत लागत नाही व मी स्वतः  सर्व करून येते असे मत मांडले. आम्ही आता क्रेडिट सोसायटीचे मेम्बर झालोत. आम्ही मतदानाला जातो, मिल तर मागच्या वेळेस निवडणूक पण लढवली होती, एका महिलेने सांगितले. जमीन नावर असली की कुटुंबामध्ये नव-याकडून मिळणारी वागणूक सुधारली असेही काही महिलांनी आवर्जून सांगितले. आधी नव-याला वाटत होतं दार वेळेला बँकेत वगैरे जातीने मला वरोवर घेऊन जावे लागेल. पण आता आम्ही तेचढेच त्या निमित्ताने दोघे घराच्या बाहेर पडून फिरून येतो एका महिलेने तिचा अनुभव  सांगितले. आपण ज्या शेतीत काम करतो ती आपल्या देखील मालकीची आहे ही भावना महिलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी महत्त्वाची आहे. आता शेतीत काम करण्यासाठी आणखी हुरूप येतो, एक महिला म्हणाली.

बचतगटाच्या माध्यमातून ह्या महिला घराबाहेर पडल्या होत्या, त्यांना माहिती मिळू लागली होती, आता जमीन नावावर झाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास आणि त्यांचे अवकाश अधिक वाढले. तसेच कुटुंबातले निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी त्यामुळे निर्माण झाली. जमिनीवरील हक्क मिळविणे, त्यावर आधारित उपजीविकेचे पर्याय निर्माण करणे आणि त्यासंबंधी निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढविणे ह्यासाठी माविमने लोक संचलित साधन केंद्रांमार्फत महिलांसाठी मोठी आधारव्यवस्था निर्माण केली आहे. त्या दृष्टीने एक यशस्वी प्रयोग म्हणून त्याकडे  पहायला हवे.

मिळून साऱ्याजणी द्वारा प्रथम प्रकाशीत (जून २०१८)

Story Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
%d bloggers like this: