जनता पार्लमेंट - आरोग्याच्या सत्रा मध्ये पारित ठराव, दि.16 आँगस्ट 2020 (in Marathi)

By अनुवाद - सुहास कोल्हेकर on Sept. 27, 2020 in Health and Hygiene

जनता पार्लमेंट, दि.16 आँगस्ट 2020

आरोग्याच्या सत्रा मध्ये  पारित ठराव.

हे सदन खलील मागण्या करते आणि सरकारला आग्रह करते की,                                                                                                                                                                                                           

1.आरोग्य सेवांचा हक्क ,“न्याय योग्य हक्क” म्हणजे कोर्टांत दाद मागता येईल असा हक्क करा. यासाठी राज्य आणि केंद्र दोन्ही स्तरावर आवश्यक कायदे आणा.अशा कायद्यांच्या द्वारे संपूर्ण जनतेला सर्वांगीण आरोग्य तसेच दर्जेदार आरोग्य सेवांना सार्वत्रिक पोहच सहज उपलब्ध होईल याबद्दल हमी द्या.याद्वारे भरतीय संविधानात आरोग्य आणि आरोग्य सेवा हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला जावा याकरिता पुढील पाऊल उचला.

2.आरोग्य सेवांसाठीच्या सार्वजनीक गुंतवणुकीत मोठी वाढ करा.सामान्य करातून ती लगेच सकल घरेलु उत्पन्नाच्या म्हणजे जी.डी.पी.च्या 3.5 टक्के करा व काही काळा नंतर 5 टक्के पर्यंत वाढवा.

3.सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा विस्तार करा आणि ती अधिक बळकट करा, ज्यामुळे प्राथमिक, द्वितीय व त्रितीय स्तरांवरील आरोग्य सेवेचा दर्जा व उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि सर्व प्रकारची आवश्यक औषधे व तपासण्या सार्वजनिक व्यवस्थेत उपलब्ध केल्या जातील याची निश्चिती करा.

4.सी ए ए (2010) म्हणजे क्लिनीकल एस् टँब्लीशमेंटस् अँक्ट (2010) ची सर्वत्र परिणामकारक अंमलबजावणी होईल याची खात्री करा आणि खाजगी हाँस्पिटलस् व आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या दर नियंत्रणावर विशेष भर द्या.

5.पेशन्टस् राईटस् चार्टरची म्हणजे रुग्ण हक्क घोषणापत्राची सार्वत्रिक अंमलबजावणी करा आणि त्यासोबतच रुग्णांच्या तक्रार निवारणाची परिणामकारक व्यवस्था कार्यान्वित करा.

6.सध्याच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटकाळांच्या पलिकडे जाणारे, खाजगी आरोग्य क्षेत्रावर सार्वजनिक यंत्रणेने अंकुश ठेवण्याचे एक परिणामकारक प्रारुप ( / माँडेल) विकसित करा आणि त्यातून पी एम् जे वाय् ची गरज संपवा.

7.कोव्हीड-19चा संसर्ग होऊ शकेल असे व्यवसाय असलेल्या आरोग्य सेवेतील सर्व कर्मचा-यांची सुरक्षितता व सुरक्षा सुनिश्चित करा आणि मृत्यू  होईल त्यांच्या परिवाराला रु.50 लाख सानुग्रह अनुदान (/काँमपेनसेशन्) द्या.

8.आशा,आंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या कामांत सहभागी करण्यातं आलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचा-यांना नियमित सेवेत रुजु करुन घ्या आणि त्यांना सर्व कामगार कायद्यांचे संरक्षण मिळेल याची निश्चिती करा. 

9.सर्व प्रकारच्या आरोग्य कर्मचा-यांचे शिक्षण व प्रशिक्षण यावरील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवा.

10.नँशनल मेडिकल काँन्सिल ( एन् एम् सी) व नर्सिंग काँऊन्सिल आँफ इंडिया ( एन् सी आय्) यांचे लोकशाही पध्दतीने पुनरुज्जीवन करा.

11.वंचित घटकांच्या विशेष गरजा असतात त्यांची पूर्तता करण्यासाठी विशेष पाऊले उचला,  आणि त्यांना सहज जवळ सर्व समावेशक दर्जेदार आरोग्य सेवेपर्यंत पोहचणे शक्य होईल याची निश्चिती करा.

12.कर्मचा-यांची ई एस् आय् योजना अधिक विस्तृत करा व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना, आत्तापर्यंत वगळलेले होते,त्यांचा समावेश करा.

13.सेक्स वर्करस् ना सेक्श्युअल व प्रजनन आरोग्यसेवांसह (सुरक्षित गर्भपात व बाळंतपण या सह) सर्व सेवा आणि मानसिक आरोग्याच्या मुद्द्यांबद्दलचे समुपदेशन एकाच ठिकाणी दिले जाण्याची व्यवस्था करा.

14.राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य धोरणाच्या अंतरगत, सुधारित जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे बळकटीकरण करा व त्या माध्यमातून सर्व समावेशक उपचार आणि रुग्णाची काळजी घेतली जाईल याची निश्चिती करा.

15.लिंग आधारित हिंसा हा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे, असे मान्य करा.पिडीत व्यक्तीची तात्काळ सुटका करण्याची व काळजी घेतली जाण्यासाठी मदत मिळण्याची तसेच कोणत्याही पाश्वभूमिच्या व्यक्तीला, कुठल्याही प्रकारच्या हिंसेच्या परिस्थितीत सर्व समावेशक वैद्यकीय मदत व आधार दिला जाईल याची निश्चिती करा.

16. गाव, तालुका व जिल्हा  स्तरावर  आरोग्यसेवांची लोक आधारित देखरेख  व नियोजन ( म्हणजेच कम्युनीटी बेसड् माँनिटरिंग अँड प्लँनिंग) सार्वत्रिक करा.

17.समुदायाच्या स्तरापासून सर्व पातळ्यांवर आरोग्य हक्कांबद्दलचे वाद आणि तक्रारी हाताळण्याकरिता परिणामकारक, तत्पर आणि न्याय्य तक्रार निवारण व्यवस्था कार्यान्वित करा.

18. कोणत्याही स्तरावरील कार्यालयांनी डिजीटल यंत्रणांमधून नागरिकांचा खाजगीपणाचा हक्क डावलल्या जाऊ नये व राज्य व केंद्र सरकारांनी पेशन्टचा डेटा( माहिती) कोणत्याही खाजगी व्यापारी संस्थेला देता कामा नये याची दक्षता घ्या.                                                                                       

प्रथम प्रकाशन आंदोलन मध्ये

सुहास कोल्हेकर  9422986771



Story Tags: lockdown, Primary Health Care, Policy support, health-care, healthcare, health, rights, instituional help, village health workers, pro-poor policy, gender, violence, community-based, justice

Comments

There are no comments yet on this Story.

Add New Comment

Fields marked as * are mandatory.
required (not published)
optional
Stories by Location
Google Map
Events